काठमाडौं । सरकारले घरेलु राजस्व परिचालन रणनीति (डीआरएमएस) सार्वजनिक गरेको छ। यो बृहत पञ्चवर्षीय योजना हो।
नेपालको अर्थतन्त्रले कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न राष्ट्रिय उत्पादनको न्यून वृद्धि दर र बढ्दो बेरोजगारी दरजस्ता चुनौतीहरुको सामना गरेको थियो। यी चुनौतीको सामना गर्न सरकारले कर नीति, प्रशासन, शासन संरचना, संस्थागत संरचना, नीति कार्यान्वयन संयन्त्र र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गर्ने डीआरएमएस प्रारम्भ गरेको छ।
डीआरएमएसको प्राथमिक उद्देश्यहरु आर्थिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउन घरेलु स्रोतहरुबाट राजस्व परिचालनमा वृद्धि, कर कानुन र सञ्चालन प्रणालीहरुसँग करदाताहरुको स्वेच्छिक अनुपालन बढाउने, कर र भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन क्षमतालाई सुदृढ पार्ने, कर र भन्सार प्रशासनमा स्वचालन सुधार गर्ने, कर नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी र अन्तरसंगठनात्मक समन्वय र सहयोग अभिवृद्धि गर्ने रहेका छन्। आय वितरणमा भर्टिकल र होरिजन्टल इक्विटी कायम गर्ने प्रयासहरु आयकर आधार र दरहरुको डिजाइनमा प्रतिविम्बित हुन्छन्। यसले व्यक्तिगत आयकरमा प्रगतिशीलतालाई बढावा दिन्छ र कर्पोरेट कर आधार र दर समायोजनमार्फत निजी लगानीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली, इनपुट कर क्रेडिट र कर फिर्ता संयन्त्रद्वारा समर्थित, लगानी र वृद्धिका लागि कर तटस्थ र प्रभावकारी प्रणालीका रुपमा खडा छ। सरकारले समतामूलक, प्रभावकारी र तटस्थ करलाई बढावा दिनका लागि व्यापक कर पुनर्संरचना र व्यवसाय पुनः इन्जिनियरिङ पहलहरु थालेको छ।
यसैगरी विशेषगरी पुँजीमा आधारित आयको करमा थप प्रगतिशील कर संरचनाले निष्पक्षता र समानता सुनिश्चित गर्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८६।८७ देखि सुरु हुने प्रगतिशील कर दरहरुसहित बृहत् कर प्रणालीअन्तर्गत सबै आय स्रोतहरुलाई एकीकृत गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यसबाहेक सरकार आर्थिक रुपमा विपन्न र न्यून आय भएका समूहहरुको सुरक्षा गर्दै समग्र राजस्व संकलनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले बृहत् रणनीतिको परिपूरकका रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आधारलाई फराकिलो बनाउन र करमुक्त वस्तुहरुको सूचीको समीक्षा र घटाउन प्रतिबद्ध छ।
सरकारका मुख्य पहलमा आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत प्रदान गरिएको मानक कटौती भत्ताको समीक्षा, कारोबार कर (टीओटी) को पुनर्संरचना, समीक्षागत र तर्कसंगत अन्तःशुल्क तथा भन्सार शुल्कहरु समावेश छन्।
DRMS
