काठमाडौं । जापानले सुरक्षा मूल्यांकनमा वार्षिक श्वेतपत्र प्रकाशित गरेको छ। त्यसको केही दिनअघि जापानले आगामी वर्ष ५९ अर्ब डलरको कीर्तिमानी रक्षा बजेट घोषणा गरेको थियो। जापानको रक्षा मन्त्रालयले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सबैभन्दा गम्भीर र जटिल सुरक्षा संकटको सामना गरिरहेको जनाएको छ।
श्वेतपत्रमा चीनसँग सम्बन्धित धेरै क्षेत्रीय तनाव (विशेषगरी दक्षिण चीन सागर वरपर) उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण चीन सागरको अधिकांश भूभागमा चीनले दाबी गर्दै आएको छ। जसका कारण अन्य देशसँग चीनको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण छ।
५७२ पृष्ठको श्वेतपत्रको अंग्रेजी संस्करणमा जापानका रक्षामन्त्री मिनोरु किहाराले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय संकटको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा नराम्रो परीक्षाको सामना गरिरहेको चेतावनीसहितको रक्षा योजना प्रस्तुत गरेका छन्। किहाराले पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर र बाँकी प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको सैन्य निर्माण र तीव्रगतिमा बढ्दो गतिविधिलाई जापानका लागि सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौतीका रुपमा वर्णन गरेका छन्।
श्वेतपत्रले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अभूतपूर्व खतरामा रहेकोमा जोड दिएको छ। यसले जापानको सुरक्षालाई चीनको द्रुत सैन्य निर्माणले विशेषगरी पूर्वी चीन सागर (सेनकाकु टापुहरुवरपर) र फराकिलो प्रशान्त क्षेत्रमा चुनौती दिएको जनाएको छ। श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय संकटको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। यसले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षाको सामना गरिरहेको छ। जापानले आफूलाई सबैभन्दा गम्भीर र जटिल सुरक्षामा गम्भीर रुपमा चुनौती दिएको छ।’
यसमा उत्तर कोरियाको आणविक र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमको प्रगतिसँगै किम जोङ उनको ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षणलाई लिएर पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। उत्तर कोरियाका धेरै क्षेप्यास्त्र परीक्षण फायरका क्रममा जापानी पानीको वरिपरि खसेका छन्। जापानमा उत्तर कोरियाको मिसाइल परीक्षणलाई प्रत्यक्ष खतराका रुपमा हेरिएको छ।
सुदूरपूर्वमा रुसको तीव्र सैन्य गतिविधिलाई लिएर जापान पनि चिन्तित छ। यसमा जापानको उत्तरी क्षेत्र नजिक जापानी सैन्य अभ्यास र फेब्रुअरी २०२२ देखि युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध पनि समावेश छ।
जापानले पनि रुस र चीनबीचको मित्रतालाई बलियो बनाएकोमा चासो व्यक्त गरेको छ। ‘चीनले पूर्वी चीन सागर, सेन्काकु टापुहरु वरपरको सामुद्रिक क्षेत्र, साथै प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधिलाई तीव्र पार्दैछ’, जापानको श्वेतपत्रमा भनिएको छ।
जापानको यो भनाइ रुस–उत्तर कोरिया रक्षा सहयोग सम्झौतापछि आएको हो। जुनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको प्योङयाङ भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
