काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले इप्पानले उठाएका सबै विषयवस्तुमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । विद्युत विधेयकमा निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर नै अहिलेसम्म छलफलमै रहेको पनि खड्काले बताए । निजी क्षेत्रको कुरा समेटेर जाने भनेर नै हामीले त्यसलाई संसदमा लिएका छैनौ । उनले भने ।
भारतमा १० हजार मेगावाट बेच्ने सम्झौता भइसकेको, बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यातको कुरा पक्का पक्की जस्तै भएको र चीनमा पनि केही विद्युत बेच्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको र सबै गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत बेच्न सकिने खड्काले बताए ।
मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणहरुमा भन्सार छुट नदिएपछि एउटै आयोजना २९ प्रतिशत महँगो हुँदा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य नहुने पनि मन्त्री खड्काले बताए ।
त्यस्तै उनले निःशुल्क विद्युतको विषय पनि गम्भीर रहेको बताए । अहिले विदेशी लगानीमा बनेका ठूला आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाइरहेका छौ । अहिले आएर साना आयोजनामा पनि यो अभ्यास गर्नेवारेमा छलफल चलिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्री खड्काले भने,उसै पनि विद्युत आयोजनाको लागत उच्च छ, त्यसैमा फ्रि इनर्जीको कुरा सम्भव देखिदैन । अनुमतिपत्रको अवधि ३०/३५ वर्ष भने पनि एउटा प्रवर्द्धकले मुस्किलले २७/२८ वर्ष मात्रै आयोजना चलाउन पाउने पनि खड्काले बताए ।
ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बाढी पिडित आयोजनाले भन्सार छुट लगायतका सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका कारण ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए । मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट दिने विषय समावेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट यो वर्षा पनि बजेटमा सुझाव दिएको तर अर्थमन्त्रालयले नराखेको पनि सिग्देलले दावी गरे ।
उनले विगतमा आरसीओडीको म्याद थप गर्ने विषय आफूले नै सिफारिस गरेको भन्दै यसलाई निकास दिने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
छलफलको क्रममा वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलविद्युत आयोजनाहरु बिस्फोटक पदार्थको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाई, वित्तीय व्यवस्थापन भएपनि पैसा निकासा हुन नसकेका लगायतका कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । उनले सरकार पेनाल्टी लिएर धनी नहुने भन्दै आरसीओडीको म्याद थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक नै रहेको बताए ।
त्यस्तै उनले २०७२ को ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना अनुसार २०८४/८५ सम्म विद्युत उत्पादन नगरे टेक एण्ड पे हुने प्रावधान राखिएको भन्दै त्यहि प्रावधानका कारणले बैकले पैसा नहाल्ने जोखिम रहेको स्वीकारे । त्यसका लागि निजी क्षेत्रका त्यस्ता आयोजनाले छुट्टा-छुट्टै निवेदन दिएर त्यो प्रावधानलाई २०८९/९० सम्म बनाउने प्रयास गर्ने अधिकारीले बताए ।
