काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा चिरपरिचत नाम हो, नारायणकुमार भट्टराई । उनले एलआईसी नेपालबाट बीमा क्षेत्रमा आफ्नो करिअरको सुरुआत गरेका थिए। एलआईसीमा ९ वर्ष काम गरेपछि २०६८ सालमा तत्कालीन गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्समा सहायक महाप्रबन्धकका रुपमा प्रवेश गरे। सहायक महाप्रबन्धक, नायब महाप्रबन्धक हुँदै उनी गुराँस लाइफको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि बन्न सफल भए। २०७४ सालमा उनी गुराँस लाइफको सीईओ बनेका थिए। भट्टराई ४ वर्षको कार्यकाल पूरा हुन २ महिनामात्र बाँकी छँदा गुराँस लाइफबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए। करिब ३ वर्षदेखि उनी बीमा क्षेत्रको औपचारिक जिम्मेवारीबाट टाढा छन्। उनै भट्टराईसँग इन्स्योरेन्स टकमा वर्तमान अवस्थामा बीमा क्षेत्रका चुनौती, अवसर र भविष्यका बारेमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
बीमा क्षेत्रको औपचारिक जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुभएको पनि ३ वर्ष पुग्नै लागेछ। भित्र बसेर अभ्यास गर्दा र बाहिरबाट हेर्दा कस्तो रहेछ नेपालको बीमा क्षेत्र ?
पहिला धेरै राम्रो थियो जस्तो लाग्थ्यो। राम्रो पनि थियो। अहिले पूरा वातावरण अलिकति धमिलो भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। बीसौँ वर्ष अगाडिदेखि एउटा सिद्धान्त यो भनेर अनि यो सिद्धान्तले बीमा यसरी जानुपर्छ भनेर जुन सिद्धान्त हाम्रा अग्रजहरुले हाम्रो दिमागमा सेट गराएँ, त्यो हिसाबले अहिले हेर्दै जाँदा बीमा थोरै, अन्य खेल धेरै नै पो हुँदो रहेछ कि भन्ने जस्तो पनि कताकता लाग्यो।
तपाइँ हुँदा पनि खेल भएको तर तपाइँले नदेखेको, अहिले भएको चाहिँ देखेको हो ?
केही न केही अहिले देखिएको जस्तो लाग्छ। त्यतिबेला हामी लगामको घोडाजस्तो भयौँ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लागिरह्यौँ। तर, अहिले आउँदा कताकता यो त धेरै थियो, थाहा पाइएन भनेको जस्तो आभास हुन्छ।
तपाइँले महसुस गरेको गलत वा अनफेयर अभ्यासहरु के–के छन् ?
यसरी अनफेयर नै भन्न त नमिल्ला। तर, प्रोफेसनल हिसाबले म कुरा राख्दैछु, यहाँ प्रोफेसनलिजमको कमी भयो। को मान्छेमा वा कर्मचारीमा भनेर किटानभन्दा पनि सरोकारवाला सबैमा प्रोफेसनिजमको कमी भयो। नियामक, कम्पनी, कम्पनीको व्यवस्थापन, कर्मचारी, अभिकर्ताहरुले नै प्रोफेसनलाई ध्यान दिएनन्। यसमा सुधार ल्याउन माथिबाट नै सुध्रिएर आउनुपर्छ।
तपाइँको कुरा सुन्दा त लाग्छ कि अबको नेपालको बीमाको बजार सकारात्मक र राम्रो बाटोमा गइरहेको छैन। निकट भविष्यमा यसले प्रोफेसन्ली नचलेर अरु डिजास्टरहरु ल्याउँछ कि ?
ल्याउँदैन। सुध्रिन्छ। नसुध्री हुँदै हँुदैन। बाध्यताले पनि बीमा क्षेत्र सुध्रिनुपर्छ। एउटा उदाहरण, केही वर्षअगाडि वैदेशिक रोजगारीको बीमा व्यक्तिगत रुपमा कम्पनीहरुले गर्ने गरेको थियो। यसमा यति नराम्रो विकृति आयो, समग्र बीमा कम्पनीका सीईओहरु र तत्कालीन बीमा समितिको पहलमा एउटा पुलमा लगियो। मज्जाले काम भइरहेको थियो। खर्च घटेको थियो। नाफा बढेको थियो। तर, केही कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ नमिल्दा पुल भत्काइयो। यो त विकृति भयो नि। तर, केही समय अगाडि फेरि पुलमा आउन बाध्य भयो। यसरी नै जहाँ–जहाँ जे–जे प्वइन्टमा बिग्रेका छन्। आत्तिनुपर्दैन, सबै इन्टेकमा हुन्छन्।
एक्चुरीभन्दा कुनै बेलामा के हो के हो भन्ने अवस्था थियो। अहिले एक्चुअरीका बारेमा सबैलाई थाहा छ। हरेक बीमा कम्पनीमा पछाडि उसलाई मार्गदर्शन गर्ने सल्लाहकारका रुपमा प्राविधिक काम गर्नका लागि एक्चुअरी हुने हुनाले उसले तपाइँहरुको यो गलत है भनेर भनिरहेको हुन्छ। कुनै पनि कुरालाई अरुले पटक–पटक गलत भनिरहँदा साँच्चै गलत हो क्यारे, यसलाई सच्याऊ भन्ने त आउँछ नि।
भनेपछि आजको दिनसम्म यो ठीक चलिरहेको छैन, अब करेक्सनको मोडमा जान्छ ?
यसरी निष्कर्षमा जानु हुँदैन। समग्रमा बिग्रेको भनेको हैन। तर, तुलनात्मक रुपमा कुनै अगाडि राम्रो थियो। केही अलिकति बिग्रेको हो कि भन्ने आभाष भयो। तर, यो सबै सुध्रिन्छ।
यो करेक्सनको प्रोसेसको लिडर को हुनेछ ? बीमा उद्योग आफैँले यसलाई करेक्सनको प्रक्रियामा लिन्छ या नियामक निकायले डन्डासन्डा लगाउनुपर्छ ?
डन्डा लगाउनु राम्रो हैन। डन्डा लगाएर सच्याएको काम डन्डा लगाउन छोडेको दिन फेरि त्यही हुन्छ। यो नियामक र कम्पनी दुवैको समन्वयमा सुध्रिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, एउटा पोलिसीबाट ४ हजार ५०० रुपैयाँको प्रिमियम आउछ। अब बाहिरको बिक्रेता पोलिसी ल्याउने मान्छेलाई १ हजार रुपैयाँसम्म दिए। अब यसलाई अलिकति विश्लेषण गरौँ, ३ हजार ५०० रुपैयाँ आउँदा १ हजार रुपैयाँ सकिसक्यो। ३ हजार ५०० रुपैयाँ बाँकी रह्यो। अब व्यवस्थापन, कर्मचारी, घरभाडा यताउता गर्दा ५०० त लाग्ला। अब बाँकी बस्यो ३ हजार रुपैयाँ। ३ हजार रुपैयाँमा आरआइलाई ६० प्रतिशत दिँदा १ हजार ८०० रुपैयाँ त्यता गयो। हातमा बच्यो १ हजार २०० रुपैयाँ। एउटा मृत्यु दाबी पर्याे भने १४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। १ हजार २०० रुपैयाँ लिएर हजार जनाको बीमा गर्दा १२ लाख रुपैयाँ उठ्छ। हजार जनामा एक जनाको मृत्यु भयो भने १४ लाख तिर्नुपर्छ, त्यसमा पनि घाटा हुन्छ। त्यसमै दुईजनाको मृत्यु भयो भने…। त्यसरी त चल्दैन।
तर, बीमितले छनौट त पाएनन् फेरि ?
बीमितले छनौटभन्दा पनि नाफा नै पाएनन्। बरु त्यो हजार रुपैयाँ दिने क्षमता छ भने प्रिमियम घटाइदिनु नि। तर, घटाउने प्रिमियम त थिएन। यहाँ त के भयो भने प्रतिस्पर्धाको नाममा व्यापार देखाउन थालियो। यो गलत हो।
धेरैले त्यसमा घाटाको व्यापार पनि गरिरहे।
घाटा व्यापार हो यो। मैले अघि भनेँ त, १ हजार २०० रुपैयाँ उठाएर एउटा दाबी पर्दा १४ लाख रुपैयाँ तिर्ने भनेको घाटा भइसक्यो नि त। म जब सीईओका रुपमा थिएँ, त्यतिबेला १.६ अनुपात थियो। अर्थात्, औसतमा २ हजारमा ३ जना मान्छेको मृत्यु हुन्थ्यो। त्यो प्रिमियम अहिले पनि आफैँमा अपर्याप्त छ। यो उदाहरणमात्रै हो, यस्ता–यस्ता विकृति धेरै होलान्। माइक्रो ल्याइयो। यसका प्रडक्टहरु पहिले नै थिए। अहिले माइक्रोको व्यापार हेर्ने हो भने त्यहाँ खर्च र वितरणको अनुपात हेर्ने हो भने ९०ः१० छ। यति नाफा भयो भने, त्यो नाफा कहाँबाट आयो भन्दा सबै लगानी पुँजी लगेर राखेको ब्याजबाट मात्रै देखिइरहेको छ। सञ्चालन खर्च कटाएर त निकालेको नै छैन। त्यो सञ्चालनगत नाफा त हुँदै हैन।
गरिबको बीमा भनेर पनि कम्पनी खोलिन्छ, समाजसेवा हो र ?
सामाजिक उत्तरदायी त हुनुपर्छ। सामाजिक उत्तरदायित्वबाट भाग्न हुँदैन। तर, अल्टिमेट्ली के हो भने त्यो संस्था खोल्न पनि कसैले व्यावसायिक रुपले पैसा हालेको हो नि त। व्यावसायिक रुपमा पैसा हाल्न पनि दुई वर्ग छ, एउटा ठूलो वर्ग छ, ठूलो पुँजी हालेको छ। र, अर्काे सानो वर्ग छ, जसले स–साना पुँजी लगानी गरेका छन्। भनेपछि तल्लो वर्गका मान्छेको पनि पैसा छ। त्यसैले उनीहरुलाई पनि न्याय गर्नुपर्याे। मैले गरेको व्यवसायबाट उनीहरुले पनि लाभांश राम्रो पाउनुपर्याे। सँगसँगै कम्पनी पनि दिगो भएर अगाडि जानुपर्याे।
