काठमाडौं । बंगलादेशी नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुने भएको छ । मंगलबार राति बङ्गभवनमा राष्ट्रपति मोहम्मद सहाबुद्दीन, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजकहरूसँगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सचिव जैनाल आबेदीनलाई उद्घृत गर्दै स्थानीय अनलाइन समाचार प्रथम आलोले युनुसले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरेको छ।
कोटा प्रणालीको विरोधमा नेतृत्व गर्दै आएको विभेद विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजकहरुको १५ सदस्यीय समूह मंगलबार साँझ ६ बजे बंगभवन पुगेको थियो । डेढ घण्टापछि साँझ करिब साढे सात बजे तीनै सेनाका प्रमुखहरु बंगभवनमा प्रवेश गरेका थिए । बङ्गभवनमा राष्ट्रपति, तीनै शक्तिका प्रमुख र विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजकसँग लामो भेटवार्ता भएको हो । मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
युनुस बंगलादेशमा लघुवित्तका माध्यमबाट गरिबी निवारणका अभियन्ता हुन् । उनी राजनीतिमा सकृय हुने देखेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको सरकारले उनीमाथि श्रम कानूनको उलंघनको आरोपमा ६ महिना जेल सजाय सुनाएको थियो । यद्दपी उनी जेल बस्नु परेन ।
डा. युनुस हाल फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा छन् । उनी बुधबार वा बिहीबार स्वदेश फर्किने बताइएको छ । त्यसपछि उनले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिन सक्नेछन् । तर, सरकारका अन्य सल्लाहकारले पनि सोही समयमा जिम्मेवारी लिने वा पछि जिम्मेवारी लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
अन्तरिम सरकारमा कति सदस्यले स्थान पाउने भन्नेबारे राजनीतिक वृत्त र जनतामा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न सूचिहरू फैलिएका छन्। तर, कुनै सत्यता नभेटिएको प्रथम आलोले उल्लेख गरेको छ।
विभिन्न दलका नेताहरुले डा. मुहम्मद युनुसले सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएकाले सरकारमा अरु को–को हुने भन्नेमा उनको राय आवश्यक हुनेछ ।
यस्तो अवस्थामा कोटा सुधार आन्दोलनका संयोजकहरुको विशेष भूमिका रहने चर्चा पनि छ । सेनाको राय पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
सोमबार दिउँसो शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडेपछि बंगलादेश अहिले राज्य नेतृत्व विहीन अवस्थामा छ । हसिना हाल भारतको दिल्लीमा शरण लिरहेकी छिन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले हसिनाले बेलायतमा राजनीतिक शरण चाहेको खबरहरू प्रकाशन गरेपनि उनको छोरा सजिवले बेलायत निर्वासनका विषयमा कुनै निर्णय नभएको र बेलायतसँग सहयोग समेत माग नगरिएको प्रतिकृया बिबिसीलाइ दिएका छन् ।
