काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक हुन्, पदमप्रसाद सोडारी। सोडारीले २ वर्षभन्दा बढी समय प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालयको नेतृत्व गरेका थिए। हाल उनी फेरि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आएका छन्। उनले प्राधिकरणको निगमन विभाग सम्हालिरहेका छन्। उनै उपनिर्देशक सोडारीसँग इन्स्योरेन्स टकमा बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र अवसर तथा प्राधिकरणबाट भइरहेको नियमनका विषयमा भएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
बीमा बजार व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन र नियमनका लागि स्थापना गरिएको प्रदेश संरचनामा पनि कर्णाली प्रदेशमा २ वर्षभन्दा बढी समय नेतृत्व गरेर काठमाडौं आउनुभएको छ । प्रदेशको संरचना, त्यहाँको बीमा व्यापार र नागरिकको दृष्टिकोण कस्तो रहेछ ?
धेरै लामो समयदेखि केन्द्रीकृत संरचनामा रहेको साबिकको बीमा समितिको (हाल बीमा प्राधिकरण) संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक संरचना २०७९ जेठबाट मात्रै सुरु गरेका हौँ । बीमा प्राधिकरणको प्रादेशिक संरचना कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम गरी तीनवटा प्रदेशबाट सुरु गरिएको थियो । संयोगले मलाई कर्णाली प्रदेशमा नेतृत्व लिएर काम गर्ने अवसर जुर्यो ।
कर्णाली प्रदेशको १० वटै जिल्लासम्म पुगेर त्यहाँका ६९ पालिकामध्ये मैले ३७ वटा पालिकाको स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा बीमाको वस्तुस्थितिबारे कुराकानी गर्ने मौका पाएँ । दूरदराजमा बीमाको आवश्यकता महसुस राम्रैसँग भएको छ । तर, भौगोलिक विकटता वा अन्य कारणले दूरदराजसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन सकिएको छैन । बीमाको आकर्षण रहे पनि त्यहाँ स्वभावैले जोखिम बढी त छ । आममानिसको स्वास्थ्य बीमा र कृषि बीमातर्फ आकर्षण बढी छ । विगतमा बीमितले आफ्नो गुनासो राख्ने ठाउँ पनि नभएको अवस्थामा बीमा प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय त्यहाँ पुगेको थियो । यसले नागरिकमाझ बीमाबारे निकै नै जानकारी दिन सकिएको छ । मलाई लाग्छ, बीमा प्राधिकरणको त्यो कार्यालयमा नेतृत्व गरेर मैले कर्णालीमा बीमाको राम्रै साक्षरता गराउन तथा सचेतना दिन सकेँ ।
प्रदेश संरचना भन्नेबित्तिकै प्रदेश तथा स्थानीय दुवै सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवैसँग समन्वय गरेर काम गर्दाको तपाइँको अनुभव कस्तो रह्यो ?
कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँको अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायतसँग बीमाको अवस्था, आवश्कता र गर्नुपर्ने कामबारे धेरै नै छलफल गर्यौँ । प्रदेशको बीमा नीतिको मस्यौदाबारे पनि राम्रै छलफल भयो । त्यो प्रदेशमा के सजिलो भयो भने प्रदेश सरकारले स्वतःस्फुर्त रुपमा कर्णाली प्रदेशमा बस्ने सबै नागरिकको प्राकृतिक प्रकोप दुर्घटना बीमा गरेको छ । बीमासँग प्रदेश सरकारको पुरानै सम्बन्ध वा साइनो रहेकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाएर बीमितको आकस्मिक क्षति हुँदा कसरी क्षतिपूर्तिस्वरुप रकम प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अलि बुझाउन सक्यौँ । जाजरकोट भूकम्पमा यस्तो बीमामार्फत पीडितले तत्कालै लाभ पाएकाले बीमाप्रति झनै विश्वास र आकर्षण पैदा भयो । त्यहाँका १५४ जनाको मृत्यु भएकोमा १४९ जनाको प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँबराबरको मृत्यु दाबी थियो । त्यो हामीले प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा प्राधिकरणले राष्ट्रि«य बीमा कम्पनीमार्फत बीमा गराएको थियो । हामीले घर–घरमा गएर चेकमार्फत सो दाबी प्रदान गर्न सक्यौँ । यसले गर्दा पनि दुःखको घडीमा बीमा चाहिन्छ भन्ने अनुभूत प्रदेश सरकारले गरेको छ । अहिले प्रदेश सरकार आफैंँले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा घर बीमा तथा प्रिमियममा अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ ।
यसबाट के देखिन्छ भने प्रदेश सरकारले पनि बीमाको आवश्यकता महसुस गरेर आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा नै यसलाई राखेको छ । साथसाथै स्थानीय सरकारले पनि यसलाई अगाडि सार्दै गएको छ । जहाँ जहाँ हामी पुग्यौँ, जोखिम ट्रान्सफर हुने, दाबी पाउने अवस्थालगायत बुझाउँदै जाँदा स्थानीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा बीमासँग जनता जोड्न नीतिहरु ल्याउनुभएको छ ।
कर्णाली आफैँमा कठीन भौगोलिक अवस्थितिमा छ । त्यहाँको आर्थिक अवस्थाका कारण नागरिकले तिर्न सक्ने क्षमता पनि कमजोर छ । यी दुइटा विषयलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा त्यहाँका नागरिकलाई बीमाको राडारभित्र ल्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने तपाइँलाई महसुस भयो ?
कर्णाली हामीले बाहिरबाट हेर्दा बीमा गर्नै नसक्ने, तिर्नै नसक्ने खालको जनशक्ति छन् कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर, सबै त्यस्तो होइन । इच्छाशक्ति भएमा बीमाको शुल्कमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने ठाउँ खोजिरहेको मैले देखेँ । नागरिकले साँच्चै बीमाको आवश्यकता महसुस गर्ने र यसबाट मेरो जोखिम कभर हुन्छ, सेवा प्रदायकले बिना झन्झट दावी भुक्तानी गर्छन् भन्ने कुरा बुझेमा बीमा गर्न सहज हुन्छ । तिर्न नसकेरमात्रै बीमा गर्न नसकेको हो भन्ने देखिँदैन । तथ्यांकले पनि के भन्छ भने कुल जनसंख्यामध्ये कर्णाली प्रदेशमा ५ प्रतिशत छ । हरेक प्रडक्टमा कर्णालीमा नागरिकको सहभागिता ५ प्रतिशतभन्दा बढी नै रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यहाँ सेवा प्रवाह, पहुँचलगायत कुराले बढी महत्व राख्छ ।
संविधानले प्रदेशहरुले नै बीमा कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन तथा नियमनसमेत गर्ने अधिकार राख्छन् भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनतर्फ कर्णाली प्रदेश सरकार, त्यहाँका उद्यमी–व्यवसायीलगायतको तयारी कस्तो छ ?
संविधानमा बीमा साझा सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार राखेको छ भने प्राधिकरणको ऐनमा पनि प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापनमार्फत पहुँच बढाउनेतर्फ बढी जोड दिएको छ । प्रदेशले कम्पनी स्थापना गर्नेभन्दा पनि बीमालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने हो । त्यसका लागि राष्ट्रि«य बीमा नीतिसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारलाई बीमा नीतिको मस्यौदा पेस गरेका छौँ । त्यहाँको सरकारले सो मस्यौदामा आफ्ना केही मौलिक कार्यक्रम तथा नीति राख्दछ । मूलतः प्रदेश सरकारले बीमाको सेवा प्रवाह, पहुँच, दाबी, मध्यस्थकर्ताहरुको व्यवस्थापनलगायतलाई बढी जोड दिने गरी ऐनमा अधिकार स्थापित गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बीमामा धेरै चासो राखेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले घर बीमालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ ।
घर बीमाको कुरामा विशेष घरको सबै अभिलेख पालिकासँग हुन्छ । केही पालिकाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइसकेको र कतिपयमा क्षतिपूर्तिसमेत दिइसकेको अवस्था छ । यसले विस्तारै कर्णाली प्रदेशमा बीमाको जागरण बढ्दो छ ।
कर्णाली प्रदेशमा रहँदै गर्दा बीमाप्रति त्यहाँको नागरिकको मनोविज्ञान कस्तो पाउनुभयो ?
आमनागरिकले बीमाको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । तर, बीमा गर्दाको चरणमा बीमाको आधारभूत पक्षलाई राम्रोसँग बुझेर गरेको अवस्था छैन । सेवाप्रदायकले पनि बीमा गराउनुपूर्व जे–जस्तो बुझाउनुपर्ने थियो, त्यसरी नबुझाएको पाइन्छ । त्यसकारण बीमाको दाबी भुक्तानीको समयमा धेरै कुरा नबुझेको बुझिन्छ । के भएको अवस्थामा पैसा पाइन्छ वा दाबी पाइन्छ भन्ने आधारभूत बुझाइ नै नभएको पाइन्छ । त्यसकारण बीमाप्रतिको विश्वास केही कम भएको देखिन्छ । आममानिसको बीमाप्रति सतही प्रतिक्रिया छ । गहिराइसम्म नपुगी बीमाप्रति धारणा बनाइरहनुभएको छ ।
तपाइँहरुलाई प्रदेश संरचनामा नागरिकका गुनासा त्यहीँ सुनेर सल्टाइदिने अधिकार थियो कि थिएन ?
हामीले धेरै गुनासाहरु त्यहाँ दुई पक्षलाई उपस्थित गराएर मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहेर समाधान पनि गर्यौँ । उजुरीलाई निराकरण गर्ने अधिकार चाहिँ थिएन ।
कर्णालीका नागरिक ५ लाख रुपैयाँ बीमा दाबीका लागि काठमाडौँ आएर उजुरी गर्नुपर्यो भने त धेरै नै अन्याय हुन्छ । अब त त्यस्ता उजुरीलाई पनि प्रदेशबाटै सुनुवाइ गर्न मिल्ने बनाउन अब त आवश्यक भइसक्यो नि, केही तयारी वा सोच छ ?
उजुरी गर्नका लागि काठमाडौँ आउनुपर्दैन । त्यसका लागि आवश्यक कागजातहरु त्यहीँ संकलन गरेर त्यहाँबाट नै उजुरी पेस गर्नुपर्ने भयो भने प्रदेशका बीमा प्राधिकरणले नै सहजीकरण गरेर केन्द्रमा पठाइन्छ । अधिकांश गुनासा अधिकांश उजुरीको तहमा पुग्दैनन् । प्रभावकारी नबुझाउँदा समस्याहरु बढी आउने गरेका छन् । फैसला नै प्रदेशबाट गर्ने चाहिँ कानुनले दिएको छैन ।
कम्तीमा बीमा प्राधिकरणको कार्यालय प्रदेशमा गएपछि नागरिकलाई गुनासो गर्ने, सुख–दुःख साट्ने तथा बीमाको पहुँच बढाउन पनि सहज भयो । होइन त ?
धेरै बीमित हामीले प्रदेशबाट गरेका कामबाट धेरै खुसी हुनुहन्छ । हिजोका दिनमा गुनासो राख्ने ठाउँसमेत थिएन । अहिले केही समस्या पर्दा प्राधिकरण आउँदै गर्दा कतिपय समस्या हल भइसकेको हुन्छ ।
तपाइँले सुर्खेतबाट फर्किएपछि केन्द्रमा रहेर नियमन विभागमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषय पनि जोडिन्छन् । कर्णालीमा काम गरेको अनुभवसहित यस विभागमा नयाँ नेतृत्व ग्रहण गर्दै गर्दा नियमनमा कहाँ–कहाँ हामी चुकेका रहेछौँ भन्ने देख्नुभयो ? के–के थप्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्नुभयो ?
बीमा प्राधिकरणले नियमनसँगसँगै प्रवर्द्धन, विकासलगायतको काम पनि गर्दै आएको छ । प्राधिकरण सशक्त नियामकमात्र होइन । तथापि नियमन नगर्ने भन्ने होइन । प्राधिकरणको नियमनको शाखाको जिम्मेवारीमा म अहिले भर्खरमात्रै आएको छु । मार्गदर्शन, ऐन, नीति नियम, निर्देशिकामा रहेर सबैले काम गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्दै जाँदा सबै नियमनको दायरामा बाँधिनुहुन्छ । हामीले धेरै बीमाका क्रियाकलापलाई कानुनमार्फत बाँधेका छौँ । कम्पनीहरुका मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुन्छ, त्यसको अध्ययन गछौँ । जसले नियम पालना गर्नुहुन्न, उहाँहरुलाई कानुनसम्मत तरिकाले नियमन गर्छौं ।
तर, धेरै हदसम्म बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीबीचको सम्बन्ध ‘तँ कुटेजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने खालको मात्रै छ । तात्विक रुपमा केही देखिएको छैन भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ नि ?
ती सबै आरोप सत्य होइनन् । नियामकले नियमनको काम गरिरहेकै छ । बीमा व्यवसायमा असल सुशासनतर्फ कसरी लैजान सकिन्छ भनेर हेर्दा विगत र अहिलेको अवस्था फरक छ । हामी त्यतिधेरै नकारात्मक हुनुपर्ने भन्ने अवस्था देखिँदैन।
तर, तपाइँले यसो भनिरहँदा बीमा कम्पनीहरु दूधमै नुहाएजस्तो सुन्नमा आउँछ, त्यस्तो त पक्कै नहोला । बीमितका गुनासाहरु आइरहेका छन् । संस्थागत सुशासन उल्लंघन भएका घटना पनि आइरहेका छन् । प्राधिकरणले नियमनभन्दा बढी प्रवर्द्धनात्मक भूमिका खेलेको हो कि ?
प्राधिकरणले नियमनका साथै प्रवर्द्धन पनि गर्छ । यदि नीति तथा नियमभन्दा बाहिर छ भने नियमन गर्नेतर्फ पनि प्राधिकरणले काम गर्छ । स्पष्ट रुपमा नीति–नियम उल्लंघन गरेको घटना आयो भने प्राधिकरण चुप लागेर बस्दैन । यस्तो घटना जसलाई थाहा छ, उसले प्राधिकरणलाई बताइदिनुपर्छ ।
एउटा उदाहरण तपाइँलाई दिइहालौँ, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बुक क्लोज गरिन्छ । त्यस दिन एक खालको व्यापारको आकार सार्वजनिक हुन्छ । त्यसको एक सातापछि व्यापारको आकार अर्कै भइसक्छ । कम्पनीहरुले अन्तिम दिन बुक क्लोज पनि गरे कि गरेनन् भन्ने शंका गरिन्छ नि ?
यसमा शंका मान्नै पर्दैैन । अन्तिम दिन सबैले बुक क्लोज गरे । बजारको टार्गेट बेसमा कम्पनीहरु चलिरहेकाले जीवन बीमातर्फ अलि धेरै व्यापार हुने कुरा सही हो । धेरैजसो निर्जीवनमा त यो अलि कम भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनेबित्तिकै प्राधिकरणको सुपरिवेक्षण शाखाको अगुवाइमा सबै बीमा कम्पनीमा अन्तिम बीमालेखबारे रिपोर्ट लिएका छौँ । त्यहाँबाट तथ्यांक आइसकेको छ । हामीले अन्तिम बीमालेख कुन हो भन्नेबारे अभिलेखमा राखेका छाँै । भोलि त्यसभन्दा फरक पायौँ भने नियमनको दायरामा ल्याउँछौँ ।
बीमा क्षेत्रको नियमन र प्रवर्द्धन गर्न बीमा प्राधिकरणको वर्तमान संरचना र मानव जनशक्तिको अवस्थाले के संकेत गर्छ ?
अहिले पछिल्लो चरणमा बीमा प्राधिकरणमा प्रतिस्पर्धामार्फत धेरै जनशक्ति भित्रिनुभएको छ । कतिपय काम प्रविधिमार्फत पनि हामीले गर्दै आएका छौँ । बीमा कम्पनीलाई बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा लैजाने, सुशासनमा अगाडि बढाउनेलगायतको कामका लागि हामी अगाडि बढिरहेको छ । नियमन शाखा भन्नेबित्तिकै कहाँ असहज परिस्थिति छ भन्नेबित्तिकै कारबाही गरिहाल्ने अवस्था पनि होइन । बीमा प्राधिकरणले सूक्ष्म तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ प्राधिकरण अग्रसर भइरहेको छ । दाबी भुक्तानीका लागि सबै सूक्ष्म ढंगले हेरिरहेका हुन्छाँै । एटीएमबाट बैंकको पैसा झिकेजस्तो होइन बीमामा दाबी भुक्तानी । सहज भयो भने पनि बीमामा नियन्त्रण भएन भनेर आइरहेको हुन्छ । अन्त हेर्दा बीमाले सूक्ष्म तरिकाले हेर्छ भन्ने सकारात्मक बुझाइ पनि बढ्दै गएको छ ।
दाबी दिने बेला चाहिँ सबै कुरा हेर्ने, पोलिसी बेच्ने बेला चाहिँ केही पनि नहेरी पोलिसी बेचिदिने अवस्था त छ ।
लिने बेलामा प्रभावकारी ढंगले नहेर्ने भन्नेमा म सहमत छु । त्यही भएर अहिले अन्डरराइटिङ, ग्राहकको पहिचान गर्ने कार्य कडाइका साथ लागू गरेका छौँ । जीवन बीमा हो भने बीमितको क्रयशक्ति, स्वास्थ्य अवस्थालगायत सबै नजिकबाट पहिचान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । बजारले बीमा लिनका लागि धेरै ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसलाई कुनै न कुनै रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अभिकर्ताले यसलाई राम्रोसँग बुझाइदिनुपर्छ । बीमामा सम्झौता गर्दा जे गर्नुभएको छ, त्यसको पालना गर्नुपर्छ । बीमितलाई बुझाइदिनका लागि कम्पनीले अभिकर्तालाई तलब दिइरहेका छन् । उनीहरुले राम्रोसँग बुझाइदिनुपर्छ ।
अभौतिक रुपमै बीमा बेच्नका लागि एग्रिगेटर ल्याउने ऐनले पनि परिकल्पना गरेको थियो । अभिकर्ताको दबाब आएर तपाइँहरुले यसलाई ढिला–ढिला गरिरहनुभएको आरोप लागिरहेको छ नि ?
समयको मागलाई कसैको दबाबले रोक्न सक्दैन । प्राधिकरणले यसबारे काम सुरु गरिरहेको छ । भोलिका दिनमा राम्रो गर्ने अभिकर्ताले पनि राम्रै अवसर पाउनु पनि हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा तपाइँहरुकै कारणले देश नै ग्रे एरियामा पर्ने जोखिम बढिरहेको छ । यसमा तपाइँको धारणा के छ ?
प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनसँग सम्बन्धित हुने गरी निर्देशिकाहरु बनाइरहेका छौँ । यसका प्रतिवेदनहरु आइरहेका छौँ । धेरैजसो राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा राज्यलाई नै यस विषयमा देशलाई शंका नगर्नेतर्फ जानका लागि काम भइरहेको अवस्था छ । नगद जम्मा गर्ने अवस्थामा सीमा लगाइएको, ग्राहक पहिचानलाई प्राथमिकतामा राखिएको जस्ता कामहरु भइरहेको छ । नयाँ रणनीतिक योजना पनि आइसकेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको । त्यसमा हामीले के–के काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोचिरहेका छौँ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुको गत वर्षको तथ्यांकमा सिंगल प्रिमयम पोलिसीको हिस्सा राम्रै देखिन्थ्यो । जोखिम त त्यहीँनिर रह्यो नि ?
सिंगल प्रिमियम पोलिसी गर्नै नहुने पोलिसी त होइन । तर, त्यसलाई निरुत्साहित गरिएको छ । सिंगल प्रिमियममा सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास त्यो छिद्रबाट छिर्छ कि भनेरमात्रै हेरिएको हो । कसैले एकमुष्ठ प्राप्त गरेको रकम छ, सिंगल प्रिमियम गर्छु भन्दा गर्नै नपाउने त होइन । सिंगल प्रिमियमको प्रिमियम भुक्तानी गर्दा त्यो स्रोत के हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । त्यसकारण सबै नीतिलाई शंकास्पद तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने होइन ।
