मौद्रिक नीतिमा लिइएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो सर्कुलर, के-के थपघट भए ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन र थपघट गरेको हो। संशोधिन निर्देशन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन पनि दिएको छ।

संशोधिन निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको २०८१ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज २०८१ मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने समयावधि थप गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज÷शुल्क÷हर्जाना÷ब्याजको ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त,र छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा÷ब्याज भुक्तानी नगरेमा पुर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने पनि संशोधित निर्देशनमा गरिएको छ। यस निर्देशनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा समावेश गरिने छैन।

स्वदेशी पीईभीसी संस्थाको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर लगानी रहेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र त्यस्ता पीईभीसी संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश गरिने छैन।

यसगैरी खुला बजार कारोबारअन्तर्गत रिपो र रिभर्स रिपो बोलकबोलको अधिकतम अवधि खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।

त्यस्तै कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भएकोमा उक्त कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नती हुनेगरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र व्याज आशिंक भुक्तानी भई निष्क्रिय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।