काठमाडौं । भारतमा सरकारी स्वामित्वको बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्तीभन्दा दायीत्व अधिक हुने अवस्था देखिएपछि सरकारले घाटाको व्यापारबाट हात झिक्नका लागि सुझाव दिएको छ।
मनी कन्ट्रोलका अनुसार सरकारले सोल्भेन्सी अनुपात र नाफामा सुधार गर्न संघर्षरत सरकारी स्वामित्वको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाइ अधिक नोक्सानीको मोटर र स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन सुझाव दिएको हो ।
वित्त मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय सेवा विभागका सचिव विवेक जोशीलाई उद्धृत गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यम मनी कन्ट्रोलले यी बीमकको वित्तीय स्वास्थ्य र परिचालन दक्षता अभिवृद्धि गर्ने फराकिलो रणनीतिको एक हिस्साको रूपमा यस्तो निर्देशन आएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी स्वामित्वका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू युनाइटेड इन्डिया इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी र ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले हालैका वर्षमा भारू १ खर्ब ७५ करोड रूपैयाँ थप पूँजी लगानी प्राप्त गरेका छन्। सरकारले ३१ मार्च २०२० मा समाप्त आर्थिक वर्षमा तीन कम्पनीहरूमा २५ अर्ब, २०२१ मा भारू ९९ अर्ब ५० करोड र २०२२ मा भारू ५० अर्ब पूँजी थपेको थियो ।
