काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बीमा प्रिमियममा गरिएको अत्याधिक वृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष ४३ बुँदे सुझाव पेस गर्दै चेम्बरले वर्तमान आर्थिक प्रतिकूलताबीच उद्यमी–व्यवसायीलाई मर्का पर्नेगरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रिमियममा गरेको अत्याधिक वृद्धिलाई न्यूनीकरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको हो। हुलदंगा र आतंकबादको बीमालाई ऐच्छिक गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।
यसैगरी चेम्बरले शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुका साथै ५० लाख रुपैयाँ माथि कर्जामा जोखिम भार पनि घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गर्न विगतमा झैँ आवश्यक साथ सहयोग एवं अभिभावकत्व प्रदान हुने विश्वास चेम्बरको रहेको छ।
यस्ता छन् चेम्बरका सुझाव
१. करिब ४ वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र भोलाटाइल अवस्थामा छ । कोभिड महामारीको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्धले पारेको ग्लोबल चेन इम्प्याक्ट एवं पछिल्लो ३ वर्षदेखिको निरन्तर संकुचित नीतिहरुले आर्थिक गतिविधीमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ ।
२. चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ४.८७ प्रतिशत (–१.६ प्रतिशत), निर्माण क्षेत्रको ५.४१ प्रतिशत (–२.०७ प्रतिशत), थोक तथा खुद्रा व्यापार १३. ८४ प्रतिशत (०.१६ प्रतिशत) संकुचनमा रहेको तथ्याङक विभागबाट प्रकाशित तथ्याङकहरुले देखाएका छन । सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी दायित्व समयमा नै गर्न नसक्दा यो क्षेत्र झन धेरै समस्याग्रस्त हुने देखिन्छ ।
३. आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण छैन ।
निजी क्षेत्रमा भएको संकुचनका कारणः
- कोभिड महामारीका बेला लामो समय भएको लकडाउन
- संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण उच्चदरको ब्याजको दायित्व निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपर्यो ।
- घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता
- शेयर बजारमा आएको उच्च गिरावट
- अर्थतन्त्रको ३ खम्बामध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुादा सानाउद्यमी व्यवसायीहरु
- आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त भएका छन् ।
- ४. बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरु द्रुत गतिले कालो सूचीमा पर्न थालेका छन । ३ दशकमा कालो सूचीमा पर्ने कुल १२७३१८ (असार मसान्तसम्म) संख्यामध्ये ७५९५७ गत २ वर्षमा मात्र पुगेको पाइन्छ । यसरी ३ दशकको कुल सूचीमा ६० प्रतिशत पछिल्लो २ वर्षमा मात्रै पुग्नु निजी उद्यमी व्यवसायीको अवस्थाबारे तथ्याङक आफै बोलिरहेको छ ।
५. कालोसूचीमा पर्न लागेका उद्यमी–व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी–व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायीहुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
६. मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत लगानी भएको निजी क्षेत्रलाई विगतका दायित्वहरुबाट उन्मुक्तिका लागि वित्तीय सहजीकरण नभईन्जेल थप रिस्क लिएर नयाा उद्योग व्यवसाय गर्न बैंकबाट ऋण लिन आाट आउन सक्दैन । निजी क्षेत्रको रिस्क बियरिङ क्यापासिटी अत्यन्तै न्यून भएर गएको अवस्था छ । मुलुकको नयाँ संविधान जारी भएपछि महाभूकम्पको त्रासदीपुर्ण अवस्थाबाट पनि विचलित नभई निजी क्षेत्र अत्यन्तै उत्साहका साथ लगातार ३ वर्ष औषत ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छौँ ।
७. काठमाडौं लगायत मुलुकका अधिकांश ठूला सहरहरुमा व्यापारिक सटरहरु बन्द भएर टु–लेट को सूचना देखिन थालेका छन । यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि निश्चय नै राम्रो रहादैन ।
८. आर्थिक शिथिलताले सरकारको राजश्व पनि संकुचन हुन गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष दवाव निजी क्षेत्रमाथि पर्न गएको छ । भूतप्रभावी करका दायित्वहरु, अन्तशुल्क ऐनको स्वेच्छाचारी प्रयोग (नकारात्मक सूचीबाहेक अन्य सवै नेपाली उत्पादनमा अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेजी गरिनुपर्दछ) तथा आयकर ऐन २०५८ का दफाहरुको अव्यवहारिक इन्टरप्रेटेसन गरेर अनावश्यक दवाव सिर्जना गरिएको छ । यसले उद्यमी–व्यवसायीहरुको मनोवल झन तल झारिदिएको छ ।
९. मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्दछ ।
१०. निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई सहजीकरण गरिनुपर्दछ ।
११. उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिईनुपर्दछ ।
१२. आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी–व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलव्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्दछ । तवसम्म हाल जारी चालुपुाजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गरिनुपर्दछ ।
१३. घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाका सतप्रतिशत जोखिम भार कायम गरिनुपर्दछ ।
१४. अहिले घरजग्ग खरिद–बिक्रीका क्रममा विगतको सम्पत्तिको श्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको श्रोतलाई नै आधार बनाई घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिन मालपोत कार्यलयबाट अपनाईएको प्रक्रियाले गर्दा घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको छ ।
१५. घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्यांकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपपर्दछ ।
१६. ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य श्रोतबाट भुक्तानी हुने भएमा नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१७. शेयर बजारमा व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र ऋिियभअतष्खभथि २० करोड रुपैयााको कर्जा सीमा हटाईनु पर्दछ ।
१८. शेयर कारोबारलाई गतिशील बनाउन ऋण प्रवाह हुादा ५० लाख रुपैयाँ माथिको जोखिम भार सतप्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।
१९. सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा साना मझौला उद्यमी–व्यवसायीहरु पीडित भएका छन । सहकारी क्षेत्रको समस्या अविलम्व समाधान हुनुपर्दछ । धेरै सहकारीले घरजग्गा तथा शेयर बजारमा लगानी गरेको देखिन्छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक छ ।
२०. खुला सीमानाको कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, विश्व व्यापार संगठन, विम्स्टेक र साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दरवन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने । हाल विद्यमान भन्सारका दरहरु ३० प्रतिशतलाई २० प्रतिशतलाई १५, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत, १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत गरिनु पर्दछ । ४० प्रतिशतको भन्सार दरलाई खारेज गरिनु पर्दछ । यसबाट चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
२१. हालै पारित आर्थिक ऐनको दफामा आयातमा हुने मालबस्तुको मुल्याङकनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा सुदृढ, तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मुल्याङकन प्रणाली विकास गरिने व्यवस्थाले भन्सारमा विकृति जन्माउनेछ । तसर्थ विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार यथार्थपरक कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सर्न्दभ मुल्यलाई खारेज गरिनुपर्दछ । न्यून विजीकरणको शंका भएमा भन्सार बिन्दुमा नै नियमअनुसार सामान खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्दछ ।
२२. सम्पत्ति शुद्धीकरण २०६४ को दफा २८ बमोजिम कुनै व्यक्तिको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण सम्बन्धमा विभागमा लेखी आएमा सो दफाको अधिनमा रही विभागले कर सम्वन्धी कसुर गरेको वा नगरेको विषयमा छानविन गर्ने विषय उल्लेख छ । विभागले उपदफा एक बमोजिम छानविन गर्दा कर सम्वन्धी कुनै कसुर गरेको देखिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने अधिकतम दरले हुने उल्लेखित विषयले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ । विगतमा बैधानिक तवरले आर्जित सम्पत्तिको श्रोतको प्रमाणित आधार राज्यले कहिल्यैपनि उपलव्ध गराएको छैन । त्यसैले सवै नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखिकरण एक पटक नगरीकन यस प्रकारको प्रावधान आउनु व्यवहारिक देखिँदैन ।
२३. संघ र स्थानीय तहको आ–आफ्नै कानूनी व्याख्याका कारण घरबहाल करमा दोहोरो मार पर्ने गरेको हुादा यस्तो प्रक्रीया हटाई एक ठाउामा बुझाइएको प्रमाणको आधारलाई अन्य निकायमा समेत कानुनी मान्यता दिलाईनुपर्दछ ।
२४. आयातमा वाणिज्य बैंकले वस्तु आयात गर्दा विनिमय फारम नम्वर ४ गको प्रक्रियामा लिँदै आएको धरौटी राख्ने व्यवस्थाले लागत थप बढ्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्दछ ।
२५. नक्कली वा झुटा बिल बिजक सम्वन्धमा अनुसन्धान वा कर निर्धारण प्रक्रीयामा रहेको अथवा मुद्धामा रहेको करदातालाई पुनः स्वयं कर निर्धारण वा घोषणा गर्न लगाई जरिवाना ब्याज तथा शुल्क छुट दिई अथवा कुनै स्किम ल्याएर निश्चित कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ । नक्कली बिलबिजक जारी गर्नेलाई कारवाही गरी खरिदकर्ताले कानून सम्मत खरिदको भुक्तानी गरेको छ भने खरिदकर्तालाई सो अभियोगबाट उन्मुक्ती दिनुपर्दछ ।
२६. नेपालमा हार्मोनिक कोड नम्बरमा धेरै अन्यौलता एवं स्पष्टता नभएकाले हाललाई स्थानीय कारोबारमा समेत हार्मोनिक कोडको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्दछ ।
२७. स्थानीय कारोबारमा नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तुबाहेकका वस्तुहरुलाई अन्तशुल्कमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्दछ ।
२८. चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्न छिमेकी मुलुकमा उपलव्ध हुने माल बस्तुको अनुपातमा नै मूल्य कायम हुने तबरले भन्सार तथा करका नीतिहरु परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
२९. भन्सार प्रक्रियादेखि उद्योगीको गोदामसम्म एकै व्यवस्थाको ग्रीन च्यानल कायम गरी राजश्व अनुसन्धान विभागको अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
३०. पर्यटन उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न भारतीय पर्यटकहरुका लागि २ लाख ५० हजारको नगद ओसार पोसारको व्यवस्था र ठूलादरका भारतीय मुल्यका नोटहरु चलनचल्तीमा खुला गरिनुपर्दछ ।
३१. नगद ओसार पोसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्दछ ।
३२. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्दछ ।
३३. भारतीय बैंकहरुद्वारा जारी गरिएका डेबिट र क्रेडिट कार्डहरु नेपालमा पनि निर्वाध प्रयोगमा ल्याउन पाउनुपर्दछ ।
३४. उद्यारो असुली ऐन अविलम्ब ल्याइनुपर्दछ ।
३५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत जमानी दिनेको हकमा निजले लिएको शेयर अनुपातसम्मको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
३६. कम्पनी ऐन बमोजिम शेयरधनीहरुको दायित्व सीमित हुने भएकाले लगानीकर्ता कम्पनीहरुमध्ये कुनै एक कम्पनी कालोसूचीमा परेमा सोबाहेकका अन्य कम्पनीहरुले यथावत रुपमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
३७. हायर पर्चेजसम्वन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नयाा नियमावलीका धेरैजसो प्रावधान अव्यवहारिक रहेकाले परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
३८. धितोपत्र बोर्डबाट ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिन गएको प्राथमिक शेयर जारी हुने प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारु गरिनुपर्दछ ।
३९. निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले एक्सपोर्ट इन्टेनसिभ दिने व्यवस्था एवं भ्याट रिफन्ड दिने व्यवस्था अविलम्ब कार्यन्वय गरिनुपर्दछ ।
४०. नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन गएको इतिहासकै सबैभन्दा उच्च झन्डै पौने २० खर्व रुपैयाँ विदेशी विनिमयको सञ्चितिलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारमा प्रयोग गरी त्यसबाट आर्जन हुने झन्डै ३५ प्रतिशत बढीको राजश्व संकलनलाई पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिए यसले आत्मर्निभर अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।
४१. विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि सहुलियतपूर्ण र सहजीकरण नीतिहरु तर्जुमा गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना एवं विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आवश्यक छ ।
४२. वर्तमान आर्थिक प्रतिकूलताबीच उद्यमी–व्यवसायीलाई मर्का पर्नेगरी बीमा प्राधिकरणले प्रिमियममा गरेको अत्याधिक वृद्धिलाई न्यूनीकरण गरिनुपर्दछ । हुलदंगा र आतंकबादको बीमालाई ऐच्छिक गरिनुपर्दछ ।
४३. निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सीमामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्वारेन्टिन ल्याबको स्थापना अविलम्व गरिनुपर्दछ ।
