काठमाडौं । निजी क्षेत्रले स्थायी रुपमै एकल अंकको ब्याजदर तोक्ने विषय फेरि उठाएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सोमबार सुझाव दिँदै चेम्बरले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमै एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विगतमा पनि निजी क्षेत्रले स्थायी रुपमै ब्याजदर तोक्नुपर्नेमा लबिङ गर्दै आएको थियो।
चालु आवका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा चेम्बरले यसलाई उठाएको हो। निजी क्षेत्रले स्थायी रुपमै ब्याजदर तोक्नका लागि लबिङ गर्दै आएकोमा राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि यस विषयलाई उठाएका थिए।
नयाँ सरकार गठन भएपछि लचक मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब बढिरहेको समयमा चेम्बरले यसका लागि औपचारिक रुपमै लबिङ गरेको हो। मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव दिनका लागि पछिल्लोपटक बसेको अर्थ समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ब्याजदर राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिनुपर्ने बताएका थिए। अहिले ब्याजदर घटिरहे पनि ऋणीले त्यसको महसुस गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नै स्थायी रुपमा ब्याजदर तोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
तामाङको जबाफमा गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने नभई बजार आफैँले निर्धारण गर्ने बताएका थिए। उनले अब राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्न थालेमा त्यसले अहिलेको प्रणालीमा पूरै फेरबदल हुने उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ जान नहुने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘अहिलेकै व्यवस्थालाई सबै पक्षले आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।’
अहिले चेम्बरले प्रधानमन्त्रीलाई ब्याजदर स्थायी रुपमै तोक्नुपर्ने सुझाव दिएपछि गभर्नरलाई दबाब बढेको जानकारहरु बताउँछन्। यद्यपि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो नीति लिन नहुने उनीहरुको जोड छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो बनाउन चाहेका छौँ ?’ भन्ने मूल प्रश्न आउने बताए। उनले बजारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिने कि सबै नियन्त्रण गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, ‘ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्न थाल्यो भने यो नजिर बस्छ र अरु चिजमा पनि नियन्त्रण गर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले बजार चक्र तथा बजारको माग र पूर्तिको सिद्धान्त पनि विपरीत हुन्छ।’
निजी क्षेत्रबाट स्थायी रुपमै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने माग भइरहे पनि त्यसो गर्न नहुने बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले अहिले चालु आवका लागि मौद्रिक नीति ल्याउन तयारी गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रमा कायम सुस्ततालाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउन माग गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रकै तीव्र लबिङका कारण सरकारले नै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि गभर्नर अधिकारीमाथि दबाब बढाएका हुन्।
२०८० वैशाखबाट मौद्रिक नीतिका सीमाहरुलाई लचक बनाइँदै गएकाले त्यसको प्रभाव अहिले देखिने क्रममा रहेको छ। तर, अझै पनि लचक मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्नेमा सबै क्षेत्रबाट दवाव आइरहेको हो।
पछिल्लो समय कर्जाको माग हुन नसक्दा लगानीयोग्य रकम (तरलता) बढ्दै गएको छ। जसका कारण निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ। अब एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने अवस्था रहे पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्दा केन्द्रीय बैंकमार्फत नीतिगत दरहरु घटाउनुपर्ने पक्षमा निजी क्षेत्र छ।
निजी क्षेत्रको मागहरुलाई सरकारले पनि समर्थन गर्दै मौद्रिक नीति लचिलो आउने बताउँदै आएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कर्जा बढ्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकको ध्यान त्यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका बोर्ड सदस्यहरुमा पनि अधिकांशले लचक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मौद्रिक नीतिले सो लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि हरसम्भव कोसिस गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
