काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन्, राजेन्द्र मल्ल । उनी प्रभु इन्स्योरेन्सका समेत अध्यक्ष छन्। मल्ल गत वैशाख २० गते कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। विभिन्न उद्योग–व्यवसायमा आबद्ध मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन्। उनै अध्यक्ष मल्लसँग ‘इन्स्योरेन्स टक’मा निर्जीवन बीमा व्यवसायको पछिल्लो अवस्था, चुनौती र अवसरका विषयमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
इन्स्योरेन्सको व्यापार–व्यवसाय र आम्दानी कस्तो छ ?
नेपालमा इन्स्योरेन्स व्यवसाय २०१५ को भूकम्पपछि केही राम्रो भएको अवस्था छ। तर, अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण अहिले विगतको वर्षभन्दा अलिकति ह्रास आएको छ। तैपनि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु मुनाफामा छन्।
तपाइँ ४–५ प्रतिशतको नाफा लिएर लगानी गरिरहनुभएको छ। त्यो भन्दा अन्तै लगानी गर्दा धेरै आउँथ्यो होला नि ?
कुनै पनि संस्थाले ट्रेडिङ व्यापारजस्तो २०–२५ प्रतिशत मुनाफा दिन कठिन हुन्छ। यो क्षेत्र रुख बिरुवाजस्तो हो, यसमा फल्ने फल एकदमै स्वादिलो र स्थायी हुन्छ। दीर्घकालमा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ। हामीलाई पनि यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा घर बसी–बसी डिभिडेन्ड आउने, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर मुनाफा पनि लिन पाउने भएकाले यो क्षेत्र निकै राम्रो छ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार जीवन र निर्जीवन बीमाको पहुँच एकैठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने ४४–४५ प्रतिशत पुगिसक्यो। अब धेरै जाने ठाउँ छैन। त्यसकारण पनि १० प्रतिशतभन्दा कम नाफामा लिनुभएको छ। बैंकमै राखेको भए पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी आउँथ्यो नि।
हामीले कर्पोरेट क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेको बैंकमा बचत गरेर ब्याज खानेजस्तो हैन। यस्तो प्रवृत्ति विकास भयो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक माथि उकास्नै सक्दैन। हामीले गरेको लगानी केवल आफ्ना लागिमात्र नभएर मुलुकका लागि पनि हो।
– तर, समाज सेवा मात्रै पनि त होइन ?
होइन, होइन। समाज सेवा पनि हुने र आफूलाई नाफा पनि हुने, दुवै छ। अहिले अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा मुनाफा घटेको हो। विगतमा त १७–१८ प्रतिशत नै थियो। अब आउने वर्षमा हामीले ५–७ प्रतिशतबाट बढाएर १०–१२ प्रतिशत डिभिडेन्ड दिने प्रयास गर्छौं।
तपाइँ प्रभु इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यस वर्षका लागि गत वर्षको वित्तीय अवस्थाले कस्तो संकेत गर्यो ?
पुँजी वृद्धि पनि गर्नुपरेकाले गते नाफा प्रसेन्टमा केही कम हुन्छ। तर, २०८१–८२ को अन्तिममा भने मुनाफा बढेर १५ प्रतिशत पुग्छ। समग्रमा प्रभु इन्स्योरेन्सले व्यवसाय वृद्धि हरेक वर्ष गरिरहेको छ।
पुँजी वृद्धि गरेपछि त्यही अनुपातमा मुनाफा आर्जन गर्ने जोखिम पनि छ। त्यो पुँजीमाथि जस्टिफाई भएको छ ?
बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि तथा मर्जरको कुरा ल्यायो। हामीकहाँ समस्या पनि के रह्यो भने मर्जर गर पनि भन्ने र नयाँलाई लाइसेन्स पनि दिने काम गरेको छ, यस्तो गर्नुहुँदैन। मर्जर र पुँजी वृद्धिको कुरा सरकारले ल्याएको नीति निर्देशनलाई हामीले अक्षरस पालना गर्नेछौँ। तर आगामी दिनमा पुँजीमात्र बढ्ने व्यवसायको दायरा नबढ्ने हो भने पैसामात्रै थुपारेर त भएन। साथ–साथै हामीले बीमा प्राधिकरणबाट यस्तो सहुलियत लिएका छौँ कि अब हामीले पनि पूर्वाधार विकास, जलविद्युत परियोजना, भेन्चर क्यापिटललगायतमा लगानी गर्ने सुविधा छ। यसअन्तर्गत पनि बीमा कम्पनीले लगानी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने र आफ्नो कम्पनीलाई बलियो बनाउनेतर्फ हामी लाग्छौँ।
प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको योजना ल्यायो। तपाइँहरुलाई मर्जरमा जान भनेको थियो। कता–कता एक–दुइटा कम्पनीसँग कुरा चलेको थियो, पछि टुट्यो। विदेशी साझेदार ल्याउने कुरा पनि थियो। कुनै पनि भएनन्। अब चाहिँ कम्पनी आफ्नो बाटोमा लागेको छ है ?
प्रभु इन्स्योरेन्सको मर्जर युनाइटेड इन्स्योरेन्ससँग हुने नै भनिएको थियो तर पछि भएन। त्यसपछि अजोड इन्स्योरेन्ससँग सम्झौता नै भयो तर बीचमा अजोडले हामीसँगको सम्झौता तोडेर जरिवाना तिरेर अरुसँग मर्ज गर्यो। जुन कुरा मिलेको थियो, त्यो कुरामा अडिग रहनुपर्नेमा उहाँहरुले तोड्नुभयो। त्यसकारण हामीलाई पुँजी वृद्धि बाध्यात्मक बन्यो। हामी अहिले पुँजी वृद्धि गर्दै छौँ। पुजी वृद्धिका लागि धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण सबैतिर पत्राचार गरिसकेका छौँ। अब हामीले स्वपुँजीले नै साढे २ अर्बको कोष पुर्याउने छौँ र व्यवसाय पनि बढाउने छौँ।
– बीचमा एकपटक विदेशी साझेदार भित्र्याउने पनि कुरा आएको थियो नि ?
कुरा आएको थियो। तर, नेपालको आर्थिक नीति स्थायित्व नहुने लगायतको चुनौती उनीहरुले देखे। त्यसकारण उनीहरुले हात उठाए।
तपाइँहरुको मूल व्यापारको साइज सुरक्षित छ है। सरकारले यो यो गर्ने भनिदिएको ठाउँमा तपाइँहरु खुरुखुरु बीमा गर्न जानुहुन्छ।
एउटा त सरकारको नीति नै छ, यो यो क्षेत्रमा बीमा गर्ने भन्ने। जस्तो थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स। यससँगै अहिले आमजनतामा बीमाका बारेमा चेतना जागेको छ। आफ्नो भविष्य र सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई लागिसकेको छ। त्यसकारण अहिले बीमा गर्ने पनि बढिरहेका छन्।
म त के भन्छु भने पढाइमा पनि बीमा क्षेत्रलाई समेटिनुपर्छ। अन्य मुलुकमा समेटिएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। सरकारको यति धेरै सम्पत्ति भएपनि बीमा गरिएको छैन। सरकारले पनि त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ।
सरकारको सम्पत्ति बीमा गराएर त्यसको जोखिम धारण गर्न सक्ने तपाइँहरुसँग क्षमता चाहिँ छ ?
छ। किन छैन ? आफैँले जति बहन गर्न सक्छौँ हामी लिन्छौँ, त्यसपछि नेपालकै पुनर्बीमा र विदेशका पुनर्बीमालाई समेत दिन सकिन्छ। त्यसकारण सहज हुन्छ। बीमा भनेको एउटै कम्पनीले मात्रै थामिराख्ने व्यवसाय होइन, जोखिम बाँड्ने क्षेत्र हो।
पुनर्बीमाको कुरा गरिहाल्नुभयो, बीमा कम्पनीहरुको आरएसएमडीएसटी र डाइरेक्ट सेसनबापतको बीमाको बजारको हिस्सा कसले कति लिने भन्नेमा झगडाजस्तो देखिन्छ है ?
बीमा प्राधिकरणले नेपाल रि र हिमालयन रिमा यसलाई यति–यति भागबन्डा गरेर दिने भन्ने जुन भनाइ छ, त्यो असन्तुलित छ। नेपालमा यति प्रतिशत दिनुपर्छ भन्नेसम्म ठीक छ, त्यसो हुँदा कुन राम्रो छ, त्यसलाई दिन सकिन्छ। तर, दुवैलाई यति–यति देऊभन्दा त कसरी मान्ने ? प्राधिकरणले यसमा ध्यान दिनुपर्छ।
सजिलै जहाँबाट प्रिमियम आउँथ्यो। त्यो अन्तिममा नाफामा गणना गर्न पाउँथ्यो। त्यसको ठूलो हिस्सा आरएसएमडीएसटी र डाइरेक्ट सेसनबापत गए। सित्तैमा बाड्ने अवस्था हो है यो ?
सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो क्षमता अनुसारको जोखिम हामी नै राख्छौँ । त्यसभन्दा बढी भएमा पुनर्बीमामा दिन्छौँ। यसमा पनि पहिले नेपालकै पुनर्बीमामा दिन्छौँ, अब नेपालले पनि जोखिम बहन गर्न सक्दैन, अनिमात्रै विदेशी कम्पनीमा दिन्छौँ। जहाजहरुको बीमा नेपालका कम्पनीले जोखिम बहन गर्नै सक्दैनन्। विदेश जानै पर्छ। नेपालमा पुनर्बीमालाई अझ बलियो बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ। बरु ५० प्रतिशत डिभिडेन्ड बाँड्ने, ५० प्रतिशत पुँजी वृद्धि गर्दै जाऊ भन्ने अवस्था राम्रो हुन्छ।
विदेशबाट यति धेरै रेमिटेन्स भित्रिएको छ तर त्यो उद्यमशीलतामा लगानी भएको छैन। यसलाई पुनर्बीमातर्फ लैजाँदा पनि राम्रो हुन्छ।
तपाइँहरुले नेपाल रिमा प्रभु इन्सोरेन्सका तर्फबाट लगानी गर्नुभएको थियो। तर, बेचिदिनुभयो, भोलि रिटर्न आउँदैन भन्ने भएर हो ?
हामीले अहिले १ अर्ब ३३ करोड पुँजी छ। त्यसलाई साढे २ अर्ब पुर्याउनका लागि नेपाल रिको शेयर बेच्यौँ। हामीसँग पुँजी आएको खण्डमा हामी फेरि किन्न सक्छौँ, त्यसमा समस्या छैन। शेयर बजार राम्रो क्षेत्र हो, यो अर्थतन्त्रको एउटा ऐना पनि हो। समय–समयमा नियामकले विभिन्न नीति ल्याएर अंकुश लगाउने काम भयो।
तपाइँलाई नियामकले कुन–कुन नीति नल्याइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो ?
विशेषगरी लिमिटेड कम्पनीको शेयर बिक्री गर्नलाई सञ्चालकले राजीनामा दिएको १ वर्षपछि मात्रै पाउने भन्ने व्यवस्था पहिले थिएन। तर, पछि धितोपत्र बोर्डले खुसुक्क ल्यायो। जसले आफ्नो शेयर आफूलाई आवश्यक पर्दा, दुःख पर्दा बेच्न पाउँदैनन्। यस्तो गरिनुहुन्न। यसमा बोर्डको नियतमा खोट देखिन्छ। आफ्नो शेयर त बेच्न पाउनुपर्यो नि।
शेयरभाउ बढाउनका लागि ब्यालेन्ससिट डेन्टिङपेन्टिङ गर्ने, शेयरभाउ बढाउने र मूल्य माथिल्लो सीमामा पुर्याएर बेचेर निस्कने परिपाटी बढेपछि त्यसलाई रोक्न यस्तो नीति ल्याउनुपरेको होला नि त ?
सञ्चालकले सम्पूर्ण सेयर बेचेर भाग्ने होइन। कति बेच्न पाउने भन्ने पो हुुनुपर्छ। बेच्नै नपाउने भन्ने हुँदैन। बरु खरिद गर्न नदिऊ, सूचना चुहायो भन्ने हुन सक्छ। सम्पत्ति बन्धक बनाइन भएन नि। मैले चेम्बर्सको फोरमबाट दिनुपर्ने सबैलाई पत्र दिएको छु। तर, सुनुवाइ भएको छैन।
तपाइँले त बीचमा नयाँ आउने कम्पनी, जो सूचीकृत हुन्छन्, उनीहरुको शेयर संरचना नै ७०।३० होइन कि ५१–४९ बनाइनुपर्छ भन्नुभयो। यसको कारण के थियो ?
यदि कुनै व्यक्तिले कम्पनी खडा गरेर राष्ट्रको सेवा गर्न खोज्छ भने सुरुमै ५१ प्रतिशत प्रोमोटर लिनुस् र बाँकी ४९ प्रतिशत पब्लिकलाई दिनुस् भन्नुपर्छ। त्यसो भयो भने ५१ प्रतिशत शेयर रहिरहन्छ। तर, ७०।३० बनाउँदा बाँकी १९ प्रतिशतको ग्याप छ, त्यसलाई बिक्री गरेर मुनाफा लिने र कम्पनीमाथि कम्पनी खोल्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। त्यस्तो नहुनका लागि ५१।४९ प्रतिशत बनाइएमा जनताको पैसा पनि नबिग्रिने, लगानीमैत्री वातावरण पनि बन्नेलगायत राम्रा काम हुन्छ।
तपाइँ पुराना कम्पनीहरु एकल अंकको डिभिडेन्ड दिनुभएको छ, नयाँ कम्पनीहरुले ५१ प्रतिशतमात्र लगानी गरेर डिभिडेन्ड नै खाएर त बाँचिदैन सोच्छन् नि।
मैले जनपक्षीय कुरा गरेको हुँ। कतिपय ठाउँमा जुन १९ प्रतिशत बिक्री बेचेर हिँड्ने अवस्था आउन नदिनका लागि त्यसो भनेको हुँ। कम्पनीले व्यापार गरोस् नगरोस् १९ प्रतिशत बेचेर मूल लगानीबाट केही नाफा उठाएर भाग्ने बाटो खुल्यो भन्ने मेरो चिन्ता हो। त्यसकारण यसो गरिनुहुन्न। मैले पटक–पटक सार्वजनिक फोरम तथा मन्त्रीज्यूहरु तथा बजेटको सुझावमा समेत हामीले यसबारे बताएका छौँ।
तपाइँहरुले पनि एउटा कुरा गडबड गर्नुभयो, कोरोना बीमितलाई पैसा दिनुभएन।
कोरोना बीमालाई सम्पूर्ण रुपमा बीमा कम्पनीले आ–आफ्नो तर्फबाट दिएका छन्। महामारीको बीमा संसारभरि नै गरिँदैन। तर, सरकारले कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै कोरोना बीमा गराउने नीति लियो। हामीले हाम्रा तर्फबाट दाबी भुक्तानी गर्यौँ। अब बाँकी सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने हो।
कृषि र पशुबालीमा पनि समस्या रहेछ है ?
यी दुई क्षेत्रमा पनि सरकारले पैसा दिएको छैन। ८० प्रतिशत सरकारको र २० प्रतिशत किसानको हुने भनियो। तर, सरकारले दिन सकेको छैन। बीमा कम्पनीहरुको पैसा उठेन। अहिले कृषि बीमा पोलिसी जारी गर्न बीमा कम्पनीहरु डराउनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले नसक्ने प्रतिबद्धता गर्न हुँदैन। बरु अन्य नयाँ विधि ल्याउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ।
