काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था मिच्ने ५ वटा विकास बैंक र ३ वटा फाइनान्स कम्पनीमाथि कारबाही गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नियामकीय व्यवस्था मिचेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को चौथो त्रैमासमा ती बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीमाथि कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा पर्नेमा विकास बैंकमा कर्णाली, नारायणी, कर्पोरेट, सिन्धु र एक्सेल तथा फाइनान्स कम्पनीमा बेष्ट, रिलायन्स र प्रोग्रेसिभ रहेका छन्।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इ.प्रा.निर्देशन नं. १३।०८० को बुँदा नं. १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा.निर्देशन नं. २१।०८० को बुँदा नं. ७ (संशोधन समेत) मा भएको व्यवस्था बमोजिम २ हजार ५४६.७२ राष्ट्र बैंकले जरिवाना लगाएको छ।
यसैगरी नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम संस्थालाई मिति २०८०।१०।२१ मा गरिएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरण यस बैंक समक्ष ढिलो पेस गरेको तथा त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यस बैंकले तोकेको समयावधिभन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको, यस बैंकवाट जारी एकीकृत निर्देशन तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ को उपदफा (१) विपरीत हुने गरी वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न गरी विद्यमान कानुनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लंघन गरेको देखिएकाले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले सिन्धु विकास बैंकलाई दुई शीर्षकमा कारबाही गरेको छ। संस्थाले मिति २०८१।३।११ मा पठाएको वित्तीय विवरण अनुसार सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात संस्थाको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ भई यस बैंकद्धारा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशनको इ.प्रा.नं. १ मा उल्लिखित कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशतले नपुग भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यबस्था विपरीत चेक खरिद गरेको, चेकलाई धितोको रुपमा लिएको र सो चेकको आधारमा रु.२ करोड ५० लाख बराबरको शेयर धितो फुकवा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरे गराएको, व्यक्तिगत जमानीमा ऋण प्रवाह गरिएका ४ वटा ऋणीहरुलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको साधारण ब्याज समेत मिनाह गरी साँवा रकममात्र असुल उपर गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयबाट संस्थालाई हानी पुगेको र यसबाट लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हित विपरीतका कार्यहरु भएको हुँदा संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तो कार्यहरु हुन नदिन प्रयास गरेको नदेखिएको, यस बैंकको निर्देशन विपरीत त्यस संस्थामा गरिएका हरेक निर्णय व्यवस्थापनको सिफारिसमा गरिएको भनी निर्णयको स्वामित्व लिन नखोजी गैरजिम्मेवारीपूर्ण तर्क पेस गरेको तथा संस्था सुधारका लागि यस बैंकबाट पटक–पटक दिइएका निर्देशनहरु पालना नगरेकोले सिन्धु विकास बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम रु.५ लाख नगद जरिवाना गरिएको छ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाविपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण यस बैंकसमक्ष ढिलो पेस गरी त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणका जानकारीको लागि यस बैंकले तोकेको समयावधि भन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको, यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ को उपदफा (१) विपरीत हुने गरी वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र (म्याद थपसहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न गरी विद्यमान कानुनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लंघन गरेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
उता बेष्ट फाइनान्सलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण यस बैंकसमक्ष ढिलो पेश गरेको तथा त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यस बैंकले तोकेको समयावधि भन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको, यस बैंकवाट जारी एकीकृत निर्देशन तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ को उपदफा (१) विपरीत हुने गरी वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र (म्याद थप सहित) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभासमेत ढिलो सम्पन्न गरी विद्यमान कानुनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लंघन गरेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट बैंक ऐन, २०५८ का दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यसैगरी रिलायन्स फाइनान्सलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण यस बैंकसमक्ष ढिलो पेश गरेको तथा त्यस्तो विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यस बैंकले तोकेको समयावधि भन्दा ढिला हुने गरी सार्वजनिक गरेको, यस बैंकवाट जारी एकीकृत निर्देशन तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ को उपदफा (१) विपरीत हुने गरी वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र (म्याद थप सहितं) लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको र वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न गरी विद्यमान कानूनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लंघन गरेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ।
प्रोग्रेसिभ फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६२ अनुसार तोकिएको समयावधिभित्र वाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ मा तोकिएको मयावधिभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा आव २०७८।७९ को वार्षिक साधारण सभा आव २०८०।८१ मा सम्पन्न गरेको र आव २०७९।८० को वाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सहमतिका लागि हालसम्म यस बैंकसमक्ष पेस नगरेको हुँदा पटक–पटक उपरोक्त व्यवस्थाहरुको पालना नभएको देखिएकोले संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उप–दफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको छ।
