काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा सुधार आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा निष्क्रिय कर्जा झनै बढेको र यो क्रम नयाँ आवमा पनि घट्ने अवस्था नदेखिएको बैंकरहरूले बताएका छन् ।
ऋणीहरूको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता निकै कमजोर बनेकाले ब्याजदर घट्दा पनि त्यसको प्रभाव कर्जा असुलीमा पर्न सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले हालैमात्र सार्वजनिक गरेको चालु आवको ११ महिनासम्मको तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा असुलीमा सुधार नभएको देखाएको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाले यस अवधिमा निष्क्रिय कर्जा झनै बढेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आवको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको ३.८९ प्रतिशत, विकास बैंकको ३.६३ प्रतिशत र वित्त संस्थाको १०.४० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा अनुपात रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले अहिले बढिरहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात झनै उच्च हुने जोखिम रहेको बताउँदै आइरहेका छन् । बैंकरहरू आगामी आवमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ८ प्रतिशत भन्दा माथि जाने प्रक्षेपण गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा सुस्तता आइरहँदा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान नभएको जानकारहरू बताउँछन् । तर अब भने नयाँ बनेको सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनले अपेक्षामा उनीहरू रहेका छन् ।
अहिले निष्क्रिय कर्जा अनुपातको दर बढिरहँदा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या पनि बढिरहेको कर्जा सूचना केन्द्र बताउँछ । बैंकहरूले असुलीमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेपनि अपेक्षित सुधार नहुँदा निराश हुनुपरेको कतिपयले बताइरहेका छन् ।
त्यसबाहेक कर्जाको माग पनि हुन सकेको छैन । चालु आवको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा साढे ११ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिएकोमा अन्तिमसम्ममा साढे पाँच प्रतिशत पनि कर्जा बढ्न सकेन ।
पछिल्ला महिनाहरूमा एकातिर लगानीयोग्य रकम बढिरहेको छ भने अर्कातिर ब्याजदर पनि घटिरहेको छ । लगानीका लागि राम्रो अवस्था रहेपनि वातावरण तयार नभइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । जसकारण बैंकको अवस्था नसुध्रिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कतिपय नियामकीय प्रावधानले पनि निष्क्रिय कर्जा तत्कालै घट्नका लागि बाधा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०८० मा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
साथै निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको मितिले ६ महिना पश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ अहिले तरलता प्रयाप्त रहेको, ब्याजदर घटिरहेको जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा विस्तारै सुधार आइरहेको संकेत देखिएको बताउँछन् । राम्रो पक्षका रुपमा यी कुराहरू रहेपनि बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको उनले बताए । उनले यद्यपी आगामी आवमा अहिलेको अवस्था नरहने बताए । ‘क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकका नीतिले पनि सुधारका लागि काम गर्दै गइरहेको अवस्था छ, अहिलेको अवस्था आगामी आवमा देखिँदैन,’ उनले भने ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जाको अहिलेको अवस्था अनपेक्षित नभएको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सुधारात्मक तथा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । ५ प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा अनुपात हुनु स्वभाविक नै भएको र अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै जाँदा निष्क्रिय कर्जा पनि घट्दै जाने उनले बताएका छन् ।
