काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको प्रयासले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा थप्न खोजिकएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रोकिएको छ।
आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा पुनले गरेको ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई ‘तर, स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन’ बनाइएको छ। जसले शेयर किनबेच नगरी कम्पनीको पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ। आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा थपिएको प्रतिबन्धात्क व्यवस्थाले सरकारबाट पाएको लाइसेन्सले स्वामित्व बढेका कम्पनी किनबेच गर्दा कर छलि गर्ने जोखिम बढेको थियो।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता महतले जेठ ३० गते संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निश्चित उद्देश्यका साथ आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरेका थिए। ‘सरकारले बजेट विनियोजनमा व्यापक दुरुपयोग गरेको छ’, उनले भनेका थिए, ‘आर्थिक विधेयकमा एनसेललाई केन्द्रित गरेर एउटा निहीत उद्देश्यका साथ दफा ५७ अन्तर्गतमा छुट दिएका कुराहरु आइरहेका छन्।’
त्यसपछि असार ११ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विषेश समय लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री महतले आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्दा गम्भीर विचलन गरिएको बताएका थिए। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्दै महतले एनसेललगायत सीमित कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गरिएको बताएका थिए। ‘दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सेयर खरिद बिक्री नगरी पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ’, उनले भनेका थिए, ‘बजेट बक्तव्यमा प्रविधिसँग सम्बन्धित भनियो। तर, आर्थिक ऐनमा प्रविधिसँग सम्बन्धित उल्लेख छैन। सबैखाले कम्पनीलाई यो व्यवस्था लागू हुने भयो। यो गम्भीर विषय हो।’
महतले दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबाट एनसेल, जलविद्युत कम्पनी र कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीले समेत लाभ लिन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। ‘दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले एनसेल होस् वा अन्य कम्पनी होस् अब शेयर किनबेच गर्न नपर्ने भयो। कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने र नयाँ सेयरहोल्डर थप गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने भयो’, उनले भनेका थिए, ‘शेयरधनीले चाहेअनुसार स्वामित्व परिवर्तन गर्दा कुनै कर नलाग्ने भयो।’
आर्थिक विधेयको दफा ३६ को उपदफा ६ मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा पार्न सक्ने नकारात्मक असरको विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री महतले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा समेत सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए। महतकै पहलमा गत असार १६ गते नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ४ जना सांसदले दफा ५७ को उपदफा १ मा थप्न खोजेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था खारेज गर्न सामूहिक प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
महत, पूर्वउद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्र बडु, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु आरजु राणा र श्यामकुमार घिमिरेले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। बैठकमा महतले आर्थिक ऐनको दफा ३६ को उपदफा ६ मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन उपयुक्त नभएको बताएका थिए। ‘आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनलाई खारेज गरी यथावत राख्नु पर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ’, महतले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै भनेका थिए, ‘आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा जुन प्रतिबन्धान बाक्य थपिएको छ, त्यो हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो।’
दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले भविष्यमा कुनै कम्पनी खरिदबिक्री गर्दा आयकर उठ्न नसक्ने तथा ठूला जलविद्युत, दुरसञ्चार जस्ता कम्पनीलाई लाभ हुने भएकाले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने महतको भनाइ थियो। ‘अर्थमन्त्रीले जानेर गर्नु हो वा कसरी गर्नु भयो। जानेर गर्नु भएन् पनि कसरी भन्ने।यो निकै गम्भिर विषय छ,’ महतले भनेका थिए ‘यो प्रतिबन्धात्क व्यवस्था हटाउनु पर्छ।यसलाई पार्टीगत विषय नबनाई देशको हितका लागि हामीले गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्छु।’
पूर्वअर्थमन्त्री महतले साना कम्पनी र स्टार्टअफलाई छुट दिने गरी दफा ५७ मा संशोधन गरिएको भए विरोध गर्नु पर्ने कारण नभएको बताएका थिए। सोमबार राष्ट्रियसभाले महत प्रतिनिधि सभामा राखेको आसय अनुसार नै स्टार्टअफ, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्युटीलाई मात्रै छूट दिने गरी दफा ५७ को उपदफा १ मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संशोधन गरेको छ। राष्ट्रियसभाले थपेको संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले स्विकार गरेसँगै पुँजी वृद्धि गरेर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने तथा पुँजीगत लाभ कर छलि गर्न सक्ने योजना रोकिएको छ।
