काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१।८२ बाट बीमा क्षेत्र पनि डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दैछ। हालसम्म पेपरमा जारी हुँदै आएका बीमा पोलिसीहरु साउन १ गतेबाट बीमकले डिजिटल रुपमा पनि जारी गर्न सक्नेछन्। यसअघि जारी भएका पोलिसीहरुलाई पनि बीमकले डिजिटल फर्म्याटमा रुपान्तरण गर्न सक्नेछन्। बीमासम्बन्धी कारोबार पनि अब पूर्ण रुपमा डिजिटल माध्यमबाटै हुनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा नेपालको अर्थतन्त्रलाई खासै सुखद् रहेन। उद्योग–व्यवसाय सुस्त रहे। शेयर बजार पनि साइडवेजमा चल्यो। घरजग्गा कारोबारले खासै गति लिन सकेन। अटो सेक्टरमा पनि उस्तै अवस्था छ। नेपालको बीमा क्षेत्रका लागि पनि आव २०८०।८१ ठीकठाकै रह्यो।
नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन चालु आर्थिक वर्षमा थुप्रै नीतिगत व्यवस्था ल्याएको छ। प्राधिकरणले ‘डिजिटल इन्स्योरेन्स पोलिसी गाइडलाइन, २०८०’ पनि जारी गरेको छ। यो मार्गदर्शन साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ। बीमकहरुबाट हुने गतिविधिलाई पारदर्शी र प्रविधियुक्त बनाउनका लागि प्राधिकरणले यो मार्गदर्शन ल्याएको हो। डिजिटल माध्यमबाट इन्स्योरेन्स प्रडक्टको प्रवर्द्धन तथा पोलिसी खरिदबिक्री गर्नका लागि यो मार्गदर्शन लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यही वर्ष बीमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशन, २०८० मा पहिलो संशोधन जारी गर्दै प्राधिकरणले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेका बीमकलाई मुनाफा वितरणका लागि सहज बनाइदिएको छ। प्राधिकरणले तुलनात्मक रुपमा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिने जलविद्युत, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, शिक्षा क्षेत्रको कम्पनीमा बीमकले लगानी गरेको ५ वर्षसम्म सूचीकृत नभएको अवस्थामा मात्र वितरणयोग्य नाफाबाट जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।
त्यस्तै प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन बीमकहरुका नाममा १८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्यो। प्राधिकरणबाट समय–समयमा बीमकहरुको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्दा प्राप्त प्रतिवेदनमा विभिन्न कैफियत देखिएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न बीमकहरुको नाममा निर्देशन जारी गरेको छ। यसैगरी प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरणमा बीमा व्यवसाय माध्यमका रुपमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यून गर्नका लागि थप प्रावधान जारी गरेको छ। बीमा कम्पनीहरुमा परिपालन अधिकारी तथा कार्यान्वयन अधिकारीको जिम्मेवारी बेग्लाबेग्लै कर्मचारीलाई दिन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
यही वर्ष बीमा क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० जारी गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषदको गत मंसिर २२ गते बैठकले राष्ट्रिय बीमा नीति स्वीकृति गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले बीमा क्षेत्रलाई निर्देशित गर्नका लागि बीमा नीति जारी गरिने घोषणा गरेको थियो।
यो वर्ष नै प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमकको लगानी, निर्देशिकामा दोस्रो संशोधन (२०८०) गर्दै पहिलोपटक बीमा कम्पनीहरुलाई पीईभीसीमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ। अब जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीबमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त पीईभीसीमा लगानी गर्न पाउनेछन्। पहिला यो व्यवस्था रहेको थिएन।
प्राधिकरणले बीमा प्राधिकरणले गत असोज २२ गते बीमकको लेखा प्रणालीमा नीतिगत परिवर्तनसँगै बीमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिकाअनुकूल हुने गरी प्राधिकरणले त्रैमासिक वित्तीय विवरणसमेत लङ फर्म अडिट रिपोर्ट फर्म्याटमा तयार पारेर प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी प्राधिकरणले गत कात्तिक तेस्रो सातादेखि अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्दै अभिकर्ता इजाजतपत्र वितरण सुरु गरेको छ। हालसम्म करिब ४० हजारले अनलाइन परीक्षामार्फत अभिकर्ता इजाजतपत्र लिइसकेका छन्।
बीमा ऐन २०७९ को कार्यान्वयनसँगै सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बीमक राष्ट्रिय बीमा संस्थान कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ। गत वर्ष नै यसको नाम फेरेर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी कायम गरिएको छ।
गत वर्ष प्राधिकरणले हाल सञ्चालनमा रहेका दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई २०८१ माघ मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको पुँजी पुर्याउन ८० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय साधारणसभाबाट पारित गरी बीमा प्राधिकरणमा पेस गरिसकेको छ।
यो वर्ष प्राधिकरणले दलहन बाली बीमालेख, पन्छी बीमालेख, आँप बीमालेख, ओखर बीमालेख, खेलकुद बीमालेख, सम्पत्ति लघुबीमा, घर लघु बीमालेख, सेँधमारी लघु बीमालेख, दुर्घटना लघु बीमालेख, माछा बीमालेख र पशुधन बीमालेख जारी गर्न स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ। बीमा प्राधिकरणले चैतमा वैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेख निर्देशन पनि जारी गरेको छ।
बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी निर्देशन पनि चालु आवमै जारी गरेको छ। यो निर्देशनमा प्राधिकरणले पहिलो संशोधन पनि गरिसकेको छ।
जीवन र निर्जीवन बीमकको घातक रोग बीमालेखसम्बन्धी मार्गदर्शन र दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन पनि जारी गरेको छ। विद्युतीय माध्यमबाट तालिम तथा ई–प्रमाणपत्र वितरण पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। साउन १ गतेबाट बीमा कारोबारमा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण समावेश गर्न पनि प्राधिकरणले बीमकहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
चालु आवको जेठ दोस्रो साता बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजरमण पौडेलले अनिवार्य अवकाश पाए। हाल प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त रहेको छ।
यो वर्षको जेठसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ७० अर्ब ३२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्। यो अघिल्लो वर्ष जेठसम्मको तुलनामा ५.९६ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ६० अर्ब ७४ करोड २६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए।
चालु आवको जेठसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुले १ खर्ब ३३ अर्ब ७५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्। यसैगरी जेठसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको कुल बीमाशुल्क समीक्षा अवधिसम्म ३६ अर्ब ५६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आवको जेठसम्म नेपालको कुल जनसंख्याको ४३.९५ प्रतिशत मानिस बीमाको दायरामा आएका छन्। अघिल्लो वर्ष जेठसम्म कुल जनसंख्याको ४४.२० प्रतिशत मानिस बीमाको दायरामा थिए।
हाल नेपालमा १४ जीवन बीमा, १४ वटा निर्जीवन बीमा, २ पुनर्बीमा, ३ वटा लघु जीवन बीमा र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्।
