काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणका लागि साउन १ देखि केही जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।
मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न कोशी,मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सहितको सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्य पुरा भइ नसकेको र छोटो समयमै राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणहरू सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने संभावना भएको निष्कर्ष सहित मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले तत्कालका लागि स्थगन गरेको हो ।
परिचय पत्र अनिवार्य गरिएपछि २८ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको अचाक्ली भीड बढेको थियो। छरितो सेवा पाउन नसक्दा सास्ती खेप्नु परेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पहिलो चरणामा यी जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका थिए
- झापा
- मोरङ
- सुनसरी
- उदयपुर
- सप्तरी
- सिरहा
- धनुषा
- महोत्तरी
- बारा
- पर्सा
- रौतहट
- सर्लाही
- काठमाडौं
- भक्तपुर
- ललितपुर
- सिन्धुली
- मकवानपुर
- चितवन
- कास्की
- तनहुँ
- रुपन्देही
- कपिलवस्तु
- दाङ
- बाँके
- बर्दिया
- सुर्खेत
- कैलाली
- कञ्चनपुर
