सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सरकारको पाँचवर्षे कार्ययोजना, यस्ता छन् ५ उद्देश्य

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ५ वर्षे (२०८१–८६) राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरेको छ। यो कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट असार १७ गते स्वीकृत भएको हो।
यस कार्ययोजनाका मुख्यगरी ५ वटा उद्देश्य रहेका छन्। जसमा अनुसन्धान र अभियोजन, सुपरिवेक्षण, वित्तीय जानकारी विश्लेषण, आतंककारी कार्य निवारण र प्रणालीगत सुधार रहेका छन्।

गम्भीर र उच्च जोखिमयुक्त आर्थिक अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमा जोखिमकेन्द्रित पद्धति अवलम्बन गर्नु कार्ययोजनाको उद्देश्य रहेको छ। सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरी निरोधात्मक उपायहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने यस कार्ययोजनाको उद्देश्य रहेको छ।

यसैगरी वित्तीय जानकारी विश्लेषणको दायरा व्यापार बनाउनु, आतंककारी कार्य, आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय प्रणाली निवारणका लागि सबल कार्यान्वयन संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु र सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बनधी पारस्परिक मूल्यांकन, प्रतिवेदनलगायतका अध्ययनले औंल्याएका विषयको सुधारमा समग्र सरकारी प्रयासको अवधारणमा प्रणालीगत सुधार गर्नु यसका उद्देश्य रहेका छन्।

रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा नियामक समन्वय संयन्त्र गरिने भएको छ। नियामक समन्वय संयन्त्रको सचिवालय राष्ट्र बैंकमा रहनेछ।

यो संयन्त्रले जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवरणसम्बन्धी नियामकीय दृष्टिकोण निर्धाण गर्नेछ।

निरोधात्मक तथा नियामक क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति, रणनीति तथा कानुनको कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, वित्तीय जानकारी इकाइको साधन, स्रोत, जनशक्ति व्यवस्था र कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने, नियमनकारी निकायको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कार्यान्वयन तहको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, अन्तरनिकाय नियमन एवं सुपरिवेक्षणका विषयमा आवश्यकताअनुसार मार्गदर्शन जारी गर्ने तथा संयन्त्रको क्षेत्राधिकार रहेको विषयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी वार्षिक प्रतिवेदन निर्देशक समितिमा पेस गर्ने रहेको छ।

यसैगरी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अन्य ३ संयन्त्र पनि गठन गरिने भएको छ। जसमा नायब महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा अनुसन्धान समन्वय संयन्त्र, गृहसचिवको संयोजकत्वमा आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहेका छन्।