काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले लगातार दोस्रो झट्का व्यहोरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै बिजुली काट्एिको भोलिपल्ट अर्थात बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ जारी गर्न रोक्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयलाई औपचारिक रुपमा भने धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको छैन। यसअघि मंगलबार राति प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङको विद्युत लाइन काटिदिएको थियो।
धितोपत्र बोर्डको आज बसेको म्यानेजमेन्ट कमिटीको बैठकले रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि रोक्ने निर्णय गरेको बोर्ड स्रोतले बतायो। ‘पछिल्लो समय रिलायन्स स्पिनिङको वित्तीय अवस्थालाई लिएर थुप्रै खबर आएका छन्, उसले पहिले धितोपत्र बोर्डमा पेस गरेको वित्तीय विवरण र अहिले वित्तीय अवस्थामा निकै कैफियत देखिएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘अर्कोतर्फ सार्वजनिक लेखा समितिले समेत रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओमा प्रश्न उठाएपछि अहिलेलाई रोक्ने निर्णय भएको छ। साँझसम्म औपचारिक खबर आउला।’
समय अभावका कारण रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओका विषयमा निर्णय गर्न सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने नसकेको स्रोतले बतायो। ‘अहिलेलाई म्यानेजमेन्ट कमिटीबाट रोक्ने निर्णय भएको छ, पछि सञ्चालक समितिमा पनि यस विषयमा छलफल हुनेछ’, स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेलाई भने वर्तमान परिस्थिति हेरेर आइपीओ रोक्ने म्यानेजमेन्ट कमिटीले निर्णय गरेको छ।’
रिलायन्स स्पिनिङले भोलि असार २७ गतेबाट सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता शेयरमध्येबाट १० प्रतिशतले हुन आउने विदेशमा रहेका श्रमिकलाई १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको थियो। कम्पनीले प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ तोकिएको छ। बुक बिल्डिङ विधिबाट जारी भएको आइपीओमा सर्वसाधारणले कम्तीमा ५० कित्ताका लागि खरिद आवेदन दिन पाउँछन्। यस हिसाबले यो कम्पनीको आइपीओ खरिद गर्न सर्वसाधारणले कम्तीमा ४१ हजार ४० रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई भने शेयर बिक्री गरिसकेको छ।
विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महसुलबापतको १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको रिलायन्स स्पिनिङलाई प्रोभिजन नै गर्न नलगाई आर्थिक चलखेलका आधारमा धितोपत्र बोर्डले मापदण्डविपरीत उच्च मूल्यमा बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निकाल्न अनुमति दिएको पाइएको छ। गत वर्ष पुस १९ गते धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले यो कम्पनीलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ता आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएका थिए।
हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ। यो हिसाबले कम्पनीले चुक्तापुँजीभन्दा पनि बढी रकम प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने भएको देखिन्छ। आर्थिक चलखेल गरी धितोपत्र बोर्डले यसअघि पनि योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई उच्च मूल्यमा बुक बिल्ङिमा आइपीओ ल्याउन रियालन्स स्पिनिङलाई अनुमति दिएको खबर बाहिरिएको थियो।
रिलायन्स स्पिनिङले विद्युतको बक्यौता तिर्दा रिलायन्सको नेटवर्थमा उच्च गिरावट आउनेछ। त्यसरी बक्यौता रकम तिर्दा रिलायन्सले उक्त रेन्जमा बुक बिल्डिङमा जानै मिल्दैन। तर, अध्यक्षको जिम्मेवार पाएका नरेन्द्रकुमार रानाको एकल निर्णयबाट त्यस्ता विषयमा नजरअन्दाज गरी पुनः आर्थिक चलखेलको भरमा रिलायन्स स्पिनिङले सर्वसाधारणका लागि बुक बिल्डिङमा आइपीओ ल्याउन अनुमति दिएको स्रोत बताउँछ। हाल उनी धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर पुनः अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
उता सार्वजनिक लेखा समितिले हिजो मंगलबार धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै वित्तीय विवरणमा कैफियत देखिएको रिलायन्स स्पिनिङलाई के आधारमा आइपीओ अनुमति दिएको भनेर जबाफ माग गरेको छ। ‘रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओमा धितोपत्र बोर्डदेखि अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसम्म तानिने सम्भावना छ’, धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भन्यो।
