काठमाडौं । अर्थ समितिमा सोमबारको छलफलमा सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ‘क’ वर्गका २० बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच मिलेमतो भई कर्जा र ब्याजमा कडाइ भइरहेको भन्दै आक्रोश पोखे। गभर्नर र अर्थसचिवसामु उनले यस्तो बताइरहँदा उनको प्रश्नको जबाफ भने कसैले पनि दिएनन्। उनले भनेका थिए, ‘२० वटा ‘क’ वर्गका बैंक र राष्ट्र बैंकबीच मिलेमतो भयो। ब्याजमा टाइट गरे।’
कर्जा लिनका लागि जुनसुकै बैंक जाँदा पनि राष्ट्र बैंकको नियमले नदिने भन्दै बैंकहरुले कर्जा दिन आनाकानी गर्ने गरेको तामाङले सुनाए। कर्जामा सिन्डिकेट नै भएको उनको जिकिर थियो।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ब्याजदर घट्दै गएको तथ्यांक देखाएकोमा तामाङले वास्तविकतामा ब्याजदर घटेको अवस्था नरहेको सुनाए। अहिले पनि ब्याजदर १३ प्रतिशत हाराहारीमा नै धेरै बैंकले उठाइरहेको उनले बताएका थिए।
तामङले अहिले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु बैंकको सिन्डिकेटको मारमा परेकोतर्फ संकेत गर्दै कतिपयले आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताएका थिए। उनले ब्याजदर घट्दै गएको भनिए पनि त्यसको प्रभाव नपरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर निर्धारण गरिदिनुपर्ने तर्कसमेत गरे। साथै, ब्याज र साँवा ६–६ महिनामा तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिनसमेत उनले गभर्नरसँग आग्रह गरे।
नेपालमा पछिल्लो समय स्थिर ब्याजदरका लागि दबाब सिर्जना भइरहेकोमा सांसद तामाङले राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर तोकिदिएमा सहज हुने बताएका थिए।
तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर बजारले नै घटबढ गर्ने भन्दै अहिले राष्ट्र बैंकले यसतर्फ काम नगर्ने जबाफ दिए। तामाङले सिन्डिकेटको कुरा गरे पनि गभर्नर अधिकारीले भने शब्द घुमाएर यसको जबाफ दिए। उनले बैंकको कुरै गरेनन्, गरे त गुनासोको। बैंकले गलत गरेको भन्ने लागेमा केन्द्रीय बैंकमा गुनासो गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। उनले सांसद तामाङको प्रश्नमा जबाफ दिँदै अहिले गुनासो सुन्ने व्यवस्था रहेको र ग्राहकले सीधै गुनासो गर्न सक्ने बताए।
सांसद तामाङले अर्थ समितिमा उठाएको प्रश्न पछिल्लो समय धेरै उद्यमी–व्यवसायीमा उब्जिएको छ। प्रायःले ऋण माग्न जाँदा ऋण पाउने कुनै पनि अवस्था सिर्जना नहुनेसम्म बैंकले देखाउने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
खासमा बैंकहरुले निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालनमा टार्गेट नै निर्धारण गरेर काम गर्ने गर्छन्। तर, उनीहरुको प्राथमिकतामा स–साना व्यवसायभन्दा पनि अलि धेरै जसले लेनदेन गर्न सक्छ, उसैतर्फ सोझिने गरेको धेरैको गुनासो छ।
बैंकले कर्जा असुलीका आधारहरु हेर्ने, धितो मूल्यांकन गर्नेजस्ता प्रक्रिया त गर्नु नै पर्छ। तर, कतिपय जेन्युन व्यवसायीहरुलाई कर्जा नदिँदा उनीहरु निरुत्साहित बन्न पुगेको व्यवसायीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन्।
अहिले अर्थतन्त्रको सुस्तता, बैंकहरुको कर्जा दिन सक्ने क्षमतामा ह्रास, कर्जाको मागमा कमीजस्ता कारणले कर्जा प्रवाह यसै नै सुस्त बनेको छ। तर, कतिपय बैंकले कर्जाको प्राथमिकीकरणमा चुक्दा पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको जानकारहरु बताउँछन्। बैंकले जहिले पनि नियामकीय प्रावधान देखाएर कर्जा दिन आनाकानी गर्ने गरेको उनीहरुको बुझाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा निजी क्षेत्रमा बैंकिङ प्रणालीबाट गएको कर्जा ५ प्रतिशतसम्म पनि बढ्न सकेको छैन। यसले निजी क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाहको निराशाजनक अवस्थालाई चित्रण गर्छ।
चालु आवको अन्तिमसम्ममा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा साढे ११ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखे पनि त्यो लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित भइसकेको छ। मुस्किलले लक्ष्यका आधा हाराहारीमा मात्रै कर्जा प्रवाह बढ्ने अवस्था आउँदासम्म पनि बैंकहरुले कर्जा दिन सहज पद्दति अपनाएका छैनन्।
गभर्नर अधिकारीले सोमबार कर्जा सामान्य वृद्धि भए पनि त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई अन्य क्षेत्रमा भएको बताएका छन्। अर्थात् घरजग्गा र शेयर बजारतर्फ कर्जा बढे पनि त्यसले उत्पादनमा सहयोग गर्ने भने देखिँदैन।
