काठमाडौं । अशोक खड्का नेपाली बीमा क्षेत्रमा अपरिचित नाम होइन। पुराना तथा अनुभवी सीईओका रुपमा उनले आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सफल भएका छन् भने हाल उनी नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको सीईओका रुपमा कार्यरत छन्। निर्जीवन बीमा कम्पनीको छाता संगठन बीमक संघ नेपालको महासचिवसमेत रहेका खड्कासँग ‘इन्स्योरेन्स टक’मा बीमा क्षेत्रको समसामयिक विषयमा भएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाइँहरु निर्जीवन बीमा कम्पीहरुको पायोनिअर कम्पनी। बजारमा जाँदा कम्पनीले पैसा लान्छन्, तिर्दैनन् भन्ने होला नि। विशेष गरेर कोरोना बीमामा। गाली खाएको खाई हुनुहुन्छ है ?
कोरोना बीमाले त खाई राख्या छ।
किन नसल्टेको ?
नेपाल सरकारको इन्स्योरेन्सप्रतिको उदासीनता हो। त्यस कारणले नसल्टेको हो।
तपाइँहरु नि अलिअलि त दोषी हुनुहुन्छ होला नि ?
थोरै केही हदसम्म त हुनैपर्यो। किनभने हामी त्यही क्षेत्रकै हौ त।
सरकारसँग लड्ने कुरा तपाइँहरुको हो। नागरिकले त तपाइँहरुसँग लड्ने हो। पैसा तपाइँहरुले लिनु भएको हो। फर्स्ट करार तपाइँहरुसँग छ।
कुरो सत्य हो। सीधै बुझ्ने नागरिकले त्यो भन्नु स्वभाविक हो। तर, पढे–लेखेका र बुझ्ने नागरिकले सीधै त्यो भन्न मिल्दैन। कसरी मिल्दैन भने यो पुनर्बीमाको करार होइन सरकारसँगको करार हो। अझ निर्देशन हो।
तर, नागरिकले तपाइँहरुलाई मात्र जान्दछन्।
नागरिकले नेपाल सरकार पनि जान्नुपर्छ किनकि नेपालभित्रै बसेका छौँ।
हस्ताक्षर गरिएको पोलिसीमा त तपाइँहरु नै जिम्मेवार भनेर लेखिएको थियो ?
कुनै पनि हस्ताक्षरमा फ्रन्ट लाइनमै भएको सरकारी कार्यालयकै हस्ताक्षर हुन्छ। मालपोतको काममा मन्त्रालयको अधिकृतको हस्ताक्षर हुन्छ र त्यहाँ त मालपोतकै कर्मचारीको हस्ताक्षर हुन्छ नि। त्यस्तै हो। त्यहाँ चाहिँ हामी सरकार भन्छौँ अनि यहाँ सरकार नभन्ने त।
सरकारले पैसा किन नदिएको हो ?
यो अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्ने कुरा हो। तर, मैले जहाँसम्म बुझेको छु, अहिले नेपाल सरकारलाई प्रायोटाइज गर्दै जाँदा कोरोना बीमाको पैसा तिर्ने कुरा लिस्टमा पर्यो। रिजन, नेपाल सरकारले प्रशस्त मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सकेन त्यसका विविध कारणहरु छन्। अयात रोकियो, हचुवाको भरमा। त्यसले राजस्वलाई प्रभाव पार्यो, पैसा उठ्न सकेन। ऊ आफ्नै चालु खर्च धान्न सकेको छैन अनि कताबाट इन्स्योरेन्सको पैसा तिरौ भन्ने हुन्छ त।
यसैगरी यो नकारात्मक विरासतको भारी बोकेर कहिलेसम्म नागरिकलाई व्यापार गर्न कन्भिन्स गरेर हिँड्नु हुन्छ ?
त्यो स्वभाविक हो। त्यो बोक्न बाध्य छौँ हामी। तर, हाम्रो व्यापक रुपमा पहल भइराखेको छ। अब भएन भने अन्तिममा हामी पनि नेपाल सरकारको विरुद्धमा अदालतको ढोका ढक्ढक्यायनु पर्ने बाध्यता छ।
तर, २–३ वर्षदेखि अल्झिएको अल्झियै छ।
यसो हो। हामी ढुंगा हान्ने जमात परेनौँ। हामी झन्डा लिएर सडकमा आउने जमात पनि होइन। हामीले इन्टेलिक्चुअल पाराले नै डिल गर्नुपर्छ। र, सिच्वेसन पनि रिड गर्नुपर्छ। तिर्नुपर्ने रकम हामीले आफूले तिर्नुपर्नेभन्दा धेरै तिरिसकेका छौं। तीन अर्ब हाराहारीको पैसा तिर्नुपर्ने थियो, हामीले साढे ६ अर्ब हाराहारीको रकम तिरिसक्यौँ त। बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गरिसकेको अवस्था छ। हाम्रो सीमा, लिमिटेसन नाघिसकेको छ। त्यसैले बीमक संघले मुद्दामा जाने भनेर निर्णय गरिसकेको छ।
प्रिमियम संकलन गरिसकेका नागरिकको दाबीबापतको रकम जसरी पनि लडेर भिडेर भए पनि उपलब्ध गराएर छाड्छौँ ?
हामी त्यसका लागि लाग्नैपर्ने हुन्छ। गाली धेरै खाइन्छ। नेपाल सरकारले यो क्षेत्र त्यस्तै पार्दियो। कामै नलाग्ने जस्तो ट्रिट गर्यो।
तपाइँहरु आफैँ चाहिँ खासै दूरदर्शी चाहिँ देखिनु भएको थिएन क्यारे ? पोलिसी रोक्ने फेरि सुरु गर्ने भएको थियो ?
बीमा समिति नै थियो क्या हो, त्यतिखेर। बीमा समितिको एकजना सञ्चालक जो चाहिँ हाम्रो प्रमोटर कम्पनीको सीईओ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई प्रत्यक्ष रुपमा भनेको थिएर १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा तल जाँदैन यो हजुरले विचार गर्नु भएको छ भन्दा उहाँले सीधै भन्नु भयो। प्राधिकरणमा छलफल भएको छ म्याक्सिमम गयो भने चार अर्ब जान्छ। त्यस्तै अरु सीईओ साथीले पनि १५ अर्ब माथि हुन्छ, महामारी भयावह हुन्छ भन्नु भएको थियो। हामीलाई थाहा पनि थियो।
गरिबलाई झन गरिब हुनबाट रोक्छौँ। आर्थिक क्षति रोक्छौँ भनेर प्रडक्ट ल्याइएको, अहिले दुःख पाइएको पाइयै छ ?
भुक्तानीले लिभिङ स्ट्याडर्ड बढाउने भनेको होइन।
तर, जतिबेला नागरिकहरु थुनिएर बसेका थिए। धान चाम किन्ने अवस्था थिएन, त्यसले त कम्पेन्सियट गथ्र्यो नि ?
स्वभाविक हो। नेपाल सरकारको तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकोमा यो राम्रो होइन भनेर हामीेले डेलिगेसनका रुपमा जाँदा भनेका थियौँ। उहाँले प्रस्ट रुपमा भन्नुभएको हो, यो बीमा होइन नेपाल सरकारले दिएको कप्सेन्सेसन हो भन्नु भएको थियो। हामीले उहाँलाई त्यति बेलामा कम्पेन्सियटसमेत गरेका थियौँ। त्यसो हो भने न्युटेसन खाने पैसा, मृत्यु हुँदा डबल दिऊ भन्ने थियो। तर, उहाँहरुले आफ्नो थेओरी लन्च गराई छाडनु भयो। उहाँहरुको पनि सोच त नेगेटिभ थिएन अब सरकार परिवर्तन हुँदै गयो। यहाँसम्म आइपुग्यौ।
तपाइँहरुलाई सरकारले पैसा दिने यस्तै–उस्तै हो महालेखा परीक्षकले यो चाहिँ बेरुजु हो भनेर लेखेको छ।
महालेखा परीक्षकले यस्तो ठाउँमा बेरुजु लेखेको छ, जहाँ उसले प्रपर ज्ञान लिएको छैन।
तर, सम्बद्ध निकायले हात नहालेको जस्तो देखिन्छ ?
ठीक छ, पैसा त हामीले १ अर्ब पनि लियौँ। अब बाँकीका लागि पनि पहल गर्छौं। महालेखाले लेख्यो भन्दैमा ऊ फाइनल निकाय, भर्डिक्ट दिने निकाय त होइन होला त। उसले के आधारले भन्यो त्यो हेर्नुपर्छ।
सरकारले सहयोग गर्छु भनेको ठाउँमा कुरा बिग्रया छ। कोरोना, कृषि, पशु तथा बालीमा पनि त्यस्तै छ। किन यस्तो भएको हो ?
यो इन्टेन्सनल्ली भएको हो जस्तो त मलाई लाग्दैन। हरेक कुराहरु प्लान हुन्छ। देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने सोचिन्छ। त्यो नराम्रो कुरा होइन। तर, स्रोत कहाँबाट आउँछ, स्रोत लिने कुराकाने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। हामी प्लान त राम्रो र मीठो बनाउँछौ। ठूल्ठूला कमिटमेन्ट गर्छौं। त्यो भोलि गएर धोका दिउँला भनेर होइन। तर, अपुरो हुन्छ। स्रोत अपुरो हुँदा बीचैमा हाम्रो प्लान छिन्नभिन्न हुन्छन्।
तर, विषय के हो भन्दा कोही फलानो मर्यो भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने हो। कोरोना बीमा, कृषि बीमा हेर्दा यसले त अगुवाले नै त्यस्तो काम गर्दा मर्जर भएका कम्पनीहरुलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ नि ?
स्वभाविक रुपमा हो। काल त पल्कियो। त्यो काल क्षेत्रले चिनिसकेको छ। अब सचेत हुनु जरुरी छ भन्ने हामीलाई लागिसकेको छ। अब त्यो पल्केको काल अर्को रुप धारण गरेर आए पनि हामी चिन्नेछौँ। त्यसको ग्यारेन्टी नभई त्यतिकै फ्रड हुँदैन।
सरकार माथिको डिपेन्डेन्सी कम गराएर आफैँ व्यापक मोटिभेसन गराउने ठाउ चाही भेटिन्न ?
नेकोको अभियान कृषिमा योगदान भनेर हामीले उद्घाटन नै गरेका थियौँ। प्राधिकरणका अध्यक्षले नै उद्घाटन गर्नुभएको थियो। हामी गाउँ, नगरपालिका पुग्यौँ। बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षज्यूले प्रत्येक प्रदेशको मन्त्रीहरुसँग भेट गराउनु भएको थियो। उनीहरुले अन्तर्क्रिया गरेका थिए, बजेटमा पनि राखेका थिए। नगरपालिकाहरुले धेरै अर्थहरुमा एग्रिमेन्ट पनि गरेका थिए। तर, सब्सिडी रोकिएपछि नगरपालिकासँग पुग्न सकिएन। हामी सब्सिडी दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ। हामी गाउँमै पुग्छौँ । तर, सब्सिडी चाहिँ क्यान्सिल गर्नुस्। पालिका काम गर भन्छ।
ऊ पनि त अर्को सरकार हो।
अर्को सरकार हो। ऊ तयार छ। सब्सिडीको पेन्डुलम अड्काइएको छ। न त्यो मmर्छ न त अर्कोले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएको अवस्था छ।
पैसा पाउन कति बाँकी छ ?
अहिले २ अर्ब २५ करोड हाराहारीमा बाँकी छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नदेला ?
सायद १ अर्ब ६५ करोड बजेट छुट्याएको छ, सरकारले आगामी वर्षका लागि। अहिले ९५ करोड ब्यालेन्स छ। त्यो ९५ करोड भुक्तानी गर्ने भनिसकेको छ। ३० करोड भन्दा बढी सब्सिडी बाँकी रहँदैन।
अनि तपाइँहरुलाई सरकारले छुट्याइदिएको पैसा ल्याउन पनि यत्रो दौडधुप किन गर्नुपर्या। संयन्त्रै यस्तो हो ?
हाम्रो साइन चेकमा चल्दैन, चल्ने सरकारको हो। निर्णय त्यहीको हुनुपर्छ। अब निर्णय प्रक्रिया त यस्तै छ।
तपाइँहरुले अस्ति बुझाउनु भएको दाबी भुक्तानीको तथ्यांक र त्यसको विश्वसनीयतामा सरकारका एप्सुलियत संयन्त्रको शंका छ क्या हो। त्यसकारण ढिला गरे क्या हो ?
आशंका केही छन्। उहाँहरुले त्यो आशंका रोकेर फर्वाड गर्नुभएको हो। उहाँरुलाई आशंका भएको विषय रोक्नुभएको छ। तर, त्यसमा पनि उहाहरुको विभिन्न तर्क छ। हामी के भन्छौँ भने हामी यस्तो निकाय हो जहाँ नियामक छ। रेगुलेटरले दिएको निर्देशिका, बीमा पोलिसीमा काम गर्छौं। सरकारले त्यो मान्दिन भन्या जस्तो गर्छ। जुन कुरा मैले अर्थ मन्त्रालयमा पनि बोलेको हो। उहाँहरु भन्नु हुन्छ हामी भन्छौँ हामी चिन्दैनौँ रेगुलेटर हाम्रो आफ्नै गाइड लाइन छ।
यहाँनेर रेगुलेगरको पनि धेरै भूमिका गतिलो देखिएन ?
हाम्रो अगाडि पनि कन्भिन्स गरेको हो। उहाँहरु कन्भिस चाहिँ नभएको हो। कृषि मन्त्रालय भन्छ मेरो गाइड लाइन। प्राधिकरण भन्छ तपाइँहरुसमेतको सहभागितामा भएको भन्छ।
वास्तवमा सरकारलाई बीमा बुझाउनै सक्या रहेन छ। जहाँ–जहाँ बुझायो, त्यहाँ दुःख दिने काम नै भएको छ।
यो स्वभाविकैले हो। अब हाम्रो प्रक्रिया पनि झन्झटिलो नै छ। अस्ति भर्खर हामीले वाणगंगा नगरपालिकालाई एक्बुलेन्स दियौँ। त्यो ३ वर्षपछि लानुभयो। हामीले ३ वर्षअघि दिएका हौँ।
तपाइँले बडो ठीक ठाउँमा ल्याउनुभयो। तपाइँहरु दाबी भुक्तानी नागरिकबाट व्यवसाय ल्याउने र क्लेम गर्न १० ठाउँ दुःख गर्नुहुन्छ है ? प्रणाली एकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्न दाबी भुक्तानी सेटलमेन्टलाई ?
ती सबै विभिन्न निकायका कुरा एकै ठाउँमा ल्याउन सम्भव छैन। निजी क्षेत्रलाई त्यो पनि। नेपाल सरकारले चाह्यो भने ल्याउन सक्छ।
संकलन भएको प्रिमियमको ७० प्रतिशत दाबी भुक्तानी प्रत्येक वर्ष भएको छ। त्यो डाटा पनि हेर्न मिल्छ। अहिले प्रोएक्टिभली कम्पनीहरुले समयमा नै काजगज मागेको छ। छिटो दाबी दिनसके प्रोफिटमा राम्रो हिट गर्ने हो। तर, धेरै नेगेटिभ भएको हुन कि।
नेगेटिभ भएको होइन। बीमाप्रति अझै राम्रो होस् भन्ने सदासायता हो।
एकको चार दाबी गर्दा न प्रमाणित गर्न सक्छ न त सर्भेयरले प्रमाणित गर्न सक्दैन। त्यस्तैले रयुमर फैलाउने हो। दिएन कि भन्ने लाग्छ, हामी डाटामा जानुपर्छ।
तपाइँहरु ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न पनि आफैँ चेक साइन गरेर पठाउनु हुन्छ होइन ?
होइन। प्रत्येक प्रमुख, शाखा प्रमुखलाई अधिकार छ। हिजो आएकोलाई आजै अख्तियारी दिन सकिन्न, बीमा टेक्निकल छ।
पुँजी डब्बल बनाउनुभयो, केक साइज बढ्यो ?
२५ बाट सय, सयबाट अढाइ सय भएको हो।
बजार बढ्यो ?
बजार बढेको छ।
अब के गर्ने ?
क्यापिटल बढी भयो। एकै ठाउँमा पुँजी थुप्रिँदा त्यसले अन्य विकासलाई रोक्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। कमर्सियल बैंकको क्यापिटल बढाउदा कन्सोलेटेड भएको थियो। प्राधिकरणले एट लिस्ट राइट सेयर दिन्न भन्यो। अहिले केहीले राइटबाट पनि ल्याउनु भएको छ। हामीले विगत १० वर्षदेखि क्यास दिएको छैन, शेयर नै दिएका छौँ।
हाम्रो वान बिलियन पुग्दा रेगुलेटरले वान बिलियन पुर्याउनु भनेको हो। हाम्रा शेयरधनी केही मारमा हुनुभयो होला तर कम्पनीलाई रेगुलेटरले भनेको ठाउँमा लान सकियो।
अब व्यापारको साइजको कुरा गरौँ।
एकै ठाउँका क्यापिटल बस्दा अन्त हाल्न सक्दैन भन्ने हो। अब संस्थाले एभिन्युजहरु खोज्नु पर्छ। कम्पनीहरु जान हिच्किचाएको अवस्था छ। हामी स्वयं हामी हाइड्रोपावर निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यसले म्यासेज चाहिँ जान्छ।
डेभलपर्समा पनि म्यासेज जाओस् भन्ने हो त्यो सकिएन। रियल स्टेट, हाई राइस टावर, कृषिमा पनि हामी काम गर्छौं। पैसा एफडीमा राखेरमात्र होइन। तीन प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको बीमाले पाँच प्रतिशत योगदान दिन सम्भव छ।
धेरै ठूलो स्पेस त छैन होला, प्राधिकरणको पेनिट्रेसन हेर्दा ?
पहिलो कुरा नेपाल सरकारले आफ्नो इन्स्योरेन्स गरेको छैन। सरकारले बुझ्दा बीमा धेरै बढ्छ। बरु डोनेट गर्छ सरकार। वन मन्त्रालयले वर्षको १२ करोड तिर्छ सात करोड तिर्न तयार छैन। पोलिसीको प्रक्रिया परिवर्तन गर्न भर्खर तयार हुनुभएको छ।
तपाइँहरु जहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँ टसल छ। सरकार, निर्माण व्यवसायी, हाइड्रोवाला, धेरै एम्बिसिस भए कि तपाइँहरुले डिल गर्न नजानेको हो ?
कुरा त्यस्तो होइन। युवाहरु पनि हेर्छु म। म आफ्नो एसिस्टेन्ट हुँदा आफ्नो टेबल आफैँ पुस्थेँ किनकि सफा राख्नुपर्यो। मैलाई गाडी चढ्न १६ वर्ष लाग्यो। अहिले दुई वर्ष गाडी, पाँच वर्षमा घर र केही वर्षमा युरोपको टुर चाहिएको छ। एम्बिसियस हुनु नराम्रो होइन तर अधिक भएको ठीक होइन नि। हाम्रो मेहनत घटाउने, लगत ट्रयाकमा ड्राइभ गर्ने पनि हुन सक्छ। त्यस्तै, सुविधा धेरै प्रिमिय तिर्नु नपरोस् भन्ने चाहना धेरैको छ। हाइड्रोको पनि अहिले भएको प्रिमियम नै रिइन्स्योरेन्स नहुने भनेको छ। क्याटागोरी तोकिएको छ। बी प्लसको रि नभएको बेला ए माइनका कुरा आएका छन्। व्यापार त हो नि क्यट जोन हो नेपाल। हामीले हाइड्रोपावरलाई के भन्नु। रिइन्स्योरेन्सको कोट ल्याउँदा डिडक्टिबल र प्रिमियम दुवै बढेर आएका छन्।
तपाइँहरुले यो पोलिसी सेटल गर्नुभन्दा पहिला पठाउने भन्ने पनि थियो नि ?
त्यो ठूल्ठूला प्रोजेक्टमा हो। हामीले गरी नै रहेका छौँ। जलविद्युतको ठूलो जोखिम पनि हुन सक्छ। पी इन्स्पेक्सन रिपोर्ट भन्छन्, त्यसलाई त्यहीअनुसार टर्म सेट हुन्छ। हामीले दुई–पाँच प्रतिशत दिने हो। जब डोमेस्टिकले काम गर्न मानेका छैनन्, विदेशीले लिन्छ त।
तपाइँहरुलाई एउटा आरोप छ। जो इन्स्योरेन्स गर्न तपाइँ कहाँ आउँछन्। सर्भेयरको एउटै चार्ज छ, प्रिमियम चाहिँ पुगेन भन्नु हुन्छ ?
सर्भेयरहरुको सर्भिस चार्ज चाहिँ भारतभन्दा महँगो छ। आठ–दस वर्षअघि यो दस रुपैयाँ पर्नुपर्ने कपको मूल्य सय राखियो। अब यसलाई सय राखे डेढ सय बनाऊभन्दा त हामीले दस वर्षपछिको पनि सम्झिनुपर्यो नि। समय परिवर्तनशील छ। त्यतिखेर उहाँहरुको जब कम थियो। अहिले प्राइस धेरै चाहिँ छ। हिजो लिमिटेड हुनुहुन्थ्यो। अहिले सबैलाई स्पेस दिनुपर्नेछ। सर्भेयरलाई पाँचवटा भन्दा कम एकजनाले अहिले पाउँदैन। बरु मेजर सर्भेयरसँग तपाइँहरु इन्टरभ्यु लिनु न। उहाँहरु हामीलाई खोजेर जादैनौँ। यहाँहरुले भारत बंगलादेशको हेर्ने त हो। बैंककको इन्जिनियरको फी हेर्नुस्। त्यहाँ एउटा लिमिट छ। मैले पनि २० वर्ष बैंकमा काम गरेको हो। यहाँ त म्यासिमम फी कति पनि छैन। डेढ करोड पनि लिन सक्छन्। सर्भेयरले दिने सेवाअनुसार फी निर्धारण हुने हो। आजको सिनारियो हामीले देखाउँदा भारतभन्दा पनि बेस हेर्ने हो।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गराउँछौँ भनेको छ। तपाइँहरुको जनशक्ति र क्षमताले त्यो भ्याउँछ ?
सरकारसँग पैसा हुनुपर्छ। कति भयो बजेटमा साडे ११ खर्ब चालु खर्चमा जान्छ। साढे ६ खर्बमध्ये साढे तीन खर्ब विदेशी लोन तिर्दै जाने हो। बाँकी राजस्व संकलन भयो भने आउने हो नत्र बीचमा बजेत संशोधन हुनुपर्छ। भरसक जिरो पनि हुन सक्छ। यहाँहरु जस्तोले ४६ सालदेखि अहिलेसम्मको बजेटको प्यारामिटर हेर्नु पर्यो। चालु खर्चको सिलिङ बढ्दो छ।
सरकारले पचास करोडले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गरौँ भन्ला नि ?
त्यो हामीलाई विश्वास छ। केही न केही प्रपर्टीहरुको बीमा हुन्छ। तर, हामी त्यसमा पनि खुसी छौँ। सटलिस्ट सरकारले एक स्टेप त चाल्यो।
तपाइँहरुका लागि नयाँ एभिन्यु पनि क्रियट भयो ?
भयो।
सरकारले तपाइँहरुलाई क्रियट गरिदिएको थर्ड पार्टी, पशुबालीको बीमा थियो। त्यसमा नयाँ थपिने भयो।
त्योभन्दा पनि पशुबालीको नयाँ सुनिश्चित गर्दिएको।
थर्ड पार्टीको त सुनिश्चित छ छ नि। यो थपियो भने सहुजीहरुको चित्त बुझाउन सकिएला ?
सीधै प्राइभेट सेक्टरमा नजाला। जी टु जीमा जान्छ। सरकारले सरकारी कम्पनीकै बढी गर्छ।
तपाइँहरुलाई त्यहाँबाट वञ्चित नै त नगर्ला नि ?
कुनै पनि सरकारको कम्पनीले लिँदा हुन्छ हामीलाई लोभ छैन। सरकारले बीमा बुझ्नुपर्यो। जीडीपीको योगदान बढ्थ्यो।
जीडीपीमा योगदान चार पुग्थ्यो कि ?
स्वभाविक रुपमा पुग्थ्यो।
तपाइँहरु पुँजी बढाएर आउनु भएको छ। साहुजीहरुको चित्त बुझाउन सकिन्छ ?
अलिकति प्रुडेन्ट बीमा गर्नुपर्छ सबैले। थोरै पनि रिक्स एसिस्मेन्टमा ल्याप्सेस भयो भने त्यो साहुजीहरुको चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ। कम्पनीहरुले बटमभन्दा टप लाइन, ग्रस प्रिमिय हेर्ने हो। हामी चाहिँ क्वालिटी हेर्छौं। नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स हेर्छौं। स्टाफहरुले बोनस, साहुजीले बोनस, सरकारले ट्याक्स राम्रो पाउँछ।
बीमितहरुले क्लेम चाँडै पाउँछन् ?
पाउँछन्।
के आश गरुन् तपाइँका साहुजीहरुले नेक्ट इयर ?
यज युजल। हामीले राम्रै दिइरहेका छौँ। साढे ८ वर्ष भयो नेको इन्स्योरेन्सम आबद्ध भएको। क्युलुलेटिभ रुपमा हेर्दा १८०, ७२ डेभिडेन्ट दिएका छौँ। भनेको २० प्रतिशतको एभरेज देखियो। हिजो दिएको १५ लाई यो वर्ष १५ दिँदा फेरि पायो नि त।
महत्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद।
धन्यवाद ।
