काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा पनि कर्जा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था ल्याइएको छ। सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाहरुको नाममा आज एउटा परिपत्र जारी गर्दै कर्जा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखा परेको समस्या कारण सहकारी संघसंस्थाहरु तथा सदस्यहरुको व्यवसायसमेत प्रभावित भएको हुँदा यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ (१) (झ) बमोजिम यस्तो निर्देशन जारी गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ। परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यलाई परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यतासमेतका आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यसअघि यस्तो सुविधा नलिएका ऋणीहरुको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था विभागले गरेको छ। यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने विभागले निर्देशन दिएको छ।
पुनरतालिकीकरणपश्चात सहकारी संस्थाहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिएबराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ। यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने साथै पुनरतालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्क तथा हर्जना लिन नपाइने व्यवस्था पनि विभागले गरेको छ।
पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपश्चात त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक गरिएको रकममात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखांकन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०।८१ को ब्याज २०८१ साउन १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमा यसै आवको आयका रुपमा गणना गर्न सकिने सुविधा पनि सहकारी संस्थाहरुलाई विभागले दिएको छ।
यसैबीच विभागले आफ्ना सदस्यहरुसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाहमार्फत सदस्यहरुको विश्वास आर्जनामा केन्द्रित हुन सोही परिपत्रमार्फत सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यहरुको बचत रकम समयमा फिर्ता गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ।
यो निर्देशनविपरीत कार्य गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिए।
