काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा पूर्वाधार विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन्। यहाँ निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सम्पन्न हुने तोकिएको समयसीमा बढ्दै गएको छ। प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुले विकास निर्माणका बाँकी कार्यहरुमा तीव्रता ल्याउँदा सडक, खानेपानी, ढल निर्माण जस्ता स–साना आयोजनाहरु सम्पन्न हुने क्रममा छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य प्रगतिमा वृद्धि, जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलवेको बाँकी खण्ड विस्तार भई विजलपुरा हँुदै बर्दिबाससम्म पुर्याउने कार्य अघि बढिरहेको तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकारले बजेट र कार्यक्रमहरु अघि बढाएकाले आगामी वर्षहरुमा पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार हुने अनुमान छ। स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुको आगमनसँगै कामले नयाँ दिशा पहिल्याउने, स्थानीय आवश्यकताअनुरुप विकास निर्माणको पहिचान, जनस्तरमा विकासप्रति जागरुकता र निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता आदि कारणले मधेश प्रदेशमा आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माणको गतिमा तीव्रता आउने अनुमान गरिएको छ।
जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलवे
नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने गरी जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलवेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भई भंगहासम्म सञ्चालनमा आएको छ। भारत सरकारको पूर्ण लगानीमा सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत रेलवेको लिक बिछ्याउने तथा विभिन्न स्टेसनहरुमा प्लेटफर्म बनाउने र रेलको इन्जिन र बग्गी खरिदसमेतको कुल लागत रु.८ अर्ब रहेको जानकारी सो कम्पनीबाट प्राप्त भएको छ। कम्पनीका अनुसार रेलको यात्रु क्षमता १ हजार ३०० रहेको छ। जसमा एसी क्याबिनमा ५६ जना र जनरल क्याबिनमा जम्मा १ हजार २४४ जना यात्रु अट्ने क्षमता रहेको छ।
हाल सम्पन्न पूर्वाधार अनुसार धनुषाको कुर्थाबाट, जनकपुर, परवाह, वैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वाहुँदै भारतीय सीमास्थित बजार जयनगरसम्म चल्ने यस रेल्वेको लम्बाई ३५ कि.मी. रहेको छ। कुर्था–विजलपुरासम्मको ३५ कि.मी. खण्ड भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १७ कि.मी. सन् २०२३ को जुलाई १६ देखि सञ्चालन मा आएको छ। हाल भंगहादेखि जयनगर ५२ कि.मी. रेल्वे सञ्चालनमा रहेको छ। भंगहादेखि बर्दिवाससम्म १८ कि.मी. खण्डमा जग्गा अधिग्रहण एवं मुआब्जा वितरणको कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। २०१४ देखि निर्माण शुरु भएको यस आयोजनाकोप्रारम्भिक लागत अनुमान भारु ७ अर्ब १२ करोड रहेकोमा हाल संशोधित लागत अनुमान बढेर भारु १२ अर्ब पुगेको छ।
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग
काठमाडौ–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना, नेपालको राजधानी काठमाडौलाई तराई मधेससँग छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्वको देशकै पहिलोस्तरीय सडक तथा द्रुतमार्ग हो। यस द्रुतमार्गले छोटो दूरीमा राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोडी यात्रा तथा ढुवानी सहज बनाउँदै राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा राखिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४ वैशाख २१ को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०७४ श्रावण २७ मा नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भई निर्माण सुरु भएको छ।
नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएपश्चात् एसियाली विकास बैंक (एडीबी) द्वारा तयार पारिएको फिजिबिलिटी स्टडी एन्ड प्रिलिमिनेरी डिजाइन रिपोर्ट २००८ लाई आधार मानी आयोजनाका निर्माण कार्यहरु अगाडि बढिरहेको छ।
कोरियाको शोसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङ ले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेस भएकोमा २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भइसकेको छ। चारलेनको यस आयोजना ललितपुरको खोकनादेखि सुरु भई मकवानपुर हुँदै बारा जिल्लाको निजगढसम्म जम्मा ७२.५ कि.मि. लम्बाई रहेको छ। यस सडकको कुल लम्बाईमध्ये ५५.५ कि.मी. सडकखण्ड, १०.५९ कि.मी. पुल तथा ६.४१ कि.मी. सुरुङमार्ग हुने व्यहोरा परियोजनाको विवरणमा उल्लेख छ।
आ.व. २०७४।७५ बाट शुरु भएको यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि सोअनुरुपको प्रगति भने हुन सकेको छैन। प्रारम्भिक लागत रु.१ खर्ब ११ अर्ब अनुमान रहेको यस आयोजनाको संशोधित लागत रु.२ खर्ब १९ अर्ब रहेको छ। काठमाडौ–तराईमधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजना प्रमुखको कार्यालय जंगी अड्डा, काठमाडौको प्रतिवेदन अनुसार आ.व.२०८०।८१ फागुन मसान्तसम्म समग्र भौतिक प्रगति ३१.९० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३२.३३ प्रतिशत रहेको छ। साथै, आ.व.२०८०।८१ मा आयोजनाको लागि रु.१७ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा २०८० फागुनसम्मा रु.९ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको छ। ललितपुरको खोकनामा सडकको निर्धारित रेखाङ्कन क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्वको मठमन्दिर परेका कारण सडकको रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था र बेस क्याम्प तथा सडक निर्माण स्थलमा विद्युत आपूर्ति सहज हुन नसकेको कारणले काममा केही ढिलाई भएको व्यहोरा सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ।
हुलाकी राजमार्ग
यस आयोजनाले पूर्वमा झापाको भद्रपुरबाट पश्चिममा कन्चनपुरको दैजीसम्म तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम र घना बस्तीलाई जोड्दै १८५७ कि.मी. यातायातको पहुँच विस्तार गर्ने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६६।६७ बाट सुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८३।८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। प्रारम्भिक लागत अनुमान रु.४७ अर्ब २४ करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान रु.६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ। नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागबाट सार्वजनिक भएको आ.व. २०७९।८० को वार्षिक समीक्षा अनुसार हाल सम्मको समग्र भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९१ प्रतिशत (रु.५९ अर्ब ३३ करोड) रहेको छ। हालसम्ममा कुल १ हजार ८ सय ५७ कि.मी.मध्ये १ हजार ३५६ कि.मी. कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ भने बाँकी ४ सय १५ कि.मी. सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। कुल २ सय ५० पुलमध्ये १ सय ३२ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको र ४५ वटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन्। २११ कि.मी. सडक र ५० वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको छ। आ.व. २०८०।८१ मा यस आयोजनाकोलागि रु.३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको छ र आ.व. २०८०।८१ मा १०० कि.मी. सडक कालोपत्रे तथा २० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम आ.व. २०७१।७२ बाट सुरु भई आर्थिक वर्ष २०८५।८६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको संक्षिप्त परिचय सम्बन्धमा प्रकाशित विवरण, २०७७ अनुसार नेपाल सरकार र ल्यान्ड मार्क वर्ल्डवाइडबीच सम्पन्न सम्झौताअनुसार निजगढमा एयरपोर्ट सिटीसहित विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा ल्यान्ड मार्क वर्ल्डवाइडले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यसको अनुमानित लागत रु.८ खर्ब रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवकोयस आयोजना सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यस आयोजनाको लागि गर्नुपर्ने प्राथमिक तयारीका कार्यहरु विमानस्थल क्षेत्रमा तारबार लगाउने, ६६ बिगाह निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, बकाहा र पसाहा खोलामा ४ हजार मिटर नदी नियन्त्रण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।
विमानस्थल क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीको घरजग्गाको लगत लिई तिनको व्यवस्थापनको लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत कारवाही अघि बढाइएको छ। विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रथम चरणको निर्माण कार्यका लागि १ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफलभित्र पर्ने रुख, पोलको लगत नम्बरिङ कार्य भइरहेको छ। परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा आयोजनास्थल वरपर सीमांकन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। हाल आयोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरुमा टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन र आयोजनाका मोडालिटी बारे निर्णय हुन नसक्नु रहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयपश्चात हाल यो आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
