काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नोडल अफिसर (गुनासो सुन्ने अधिकारी) नियुक्तिको निर्देशन सहित चेतावनी दिएपछि अधिकांश बीमकले नियुक्ति गरेपनि सरकारी स्वामित्वको दुई बीमा कम्पनीले अटेर गरेका छन् ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी दुबैले गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गरेका छैनन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको वेबसाइटमा सूचना अधिकारीबारे मात्र जानकारी सार्वजनिक गरिएको छ भने राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको वेबसाइट नै नखुल्ने समस्या देखिएकाले अवस्था यकीन हुन सकेको छैन । वेब आर्काइभमार्फत् खोजी गर्दा यो कम्पनीमा पनि सूचना अधिकारी मात्र नियुक्त गरिएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणको निर्देशनपछि बाध्यात्मकरुपमा गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गरेका अधिकांश बीमकले सुचना अधिकारीलाई नै गुनासो सुन्ने अधिकारीको समेत जिम्मेवारी थपिदिएका छन् ।
केही बीमकले गुनासो सुन्ने अधिकारीको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका कर्मचारीको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गरेपनि उनीहरूलाई सम्पर्क गर्ने इमेल आइडी र मोबाइल नम्बर नै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
इन्स्योरेन्स खबरले गरेको निरिक्षणका क्रममा सावटै लघु बीमा, दुईवटै पुनर्बीमक, १३ वटा जीवन र निर्जीवन बीमकले आफ्नो वेबसाइटमा गुनासो सुनुवाई गर्ने अधिकारीसम्बन्धी जानकारी प्रकाशन गरेका छन् । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारी दुबैको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि सूचना अधिकारी समेत तोकेको थिएन ।
प्राधिकरणले अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित गुनासो सुन्ने अधिकारीको तस्वीर सहितको परिचय, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना वेबसाइटमा प्रष्ट र सहजै देख्न सकिने गरी राख्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ताहरूसँग गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा अगुवा अभिकर्ताहरूले सार्वजनिक सरोकारको बीमा कम्पनीहरूमा गुनासो सुन्ने अधिकारी नतोकिंदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परिरहेको गुनासो गरेका थिए । अभिकर्ताहरूको गुनासो पछि प्राधिकरणले असार ७ गतेभित्र गुनासो सुन्ने अधिकारीको नियुक्त गरिसक्न सबै बीमकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
गुनासो सुनुवाईको प्रावधान अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारका संस्थाले कुनै पनि सेवाग्राहीबाट प्राप्त गुनासोलाई २४ घण्टाभित्र सम्बोधन गरिसक्नुपर्छ। सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न नसके सोको कारण खुलाई सेवाग्राहीलाई संस्थाले लिखितरूपमा जानकारी गराउनुपर्छ। यसबाहेक गुनासो दर्ताका लागि वेबसाइटमा प्रावधान राख्नुपर्ने प्रावधान समेत छ ।
साथै गुनासो सुनुवाईको अध्यावधिक अवस्था वा प्रगतीबारे समेत वेबसाइटमार्फत् सेवाग्राहीले थाहा पाउने गरी अनलाइन लगइन गर्ने सुविधा समेत सेवाप्रदायक संस्थाले प्रदान गर्नुपर्छ। टेलिफोनमार्फत्, पत्रमार्फत् इमेल मार्फत् वा वेबसाइटमार्फत् सेवाग्राहीले गुनासो दर्ता गर्न सक्ने सुविधा बीमकले उपलब्ध गराउनुपर्छ।
