काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकका प्रदेश प्रमुखहरुसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । प्राधिकरण प्रदेश कार्यालय प्रमुख पूर्ण बहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकका प्रदेश प्रमुखहरु र बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको सहभागी रहेको थियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रमुख पूर्ण बहादुर थापाले लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएका समस्या तथा समाधनका विषय र बीमा प्राधिकरणले बीमकबाट गरिएको अपेक्षाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले शाखा कार्यलयहरुको स्तर घटाई कार्यलय बन्द गर्न स्वीकृति माग गर्ने गरेको, बीमा सम्बन्धी बिषयमा अनुसन्धान नभएको, बीमकहरूले अण्डरराइटिङ, क्लेम लगायतका अन्य म्यानुअल अद्यावधिक नगरेको, ट्रेनिङ तथा सिआरएस शिर्षकमा छुट्याएको रकम खर्च तथा क्रियाकलाप नदेखिएको, सम्पूर्ण स्थानमा बीमकहरुको साइनबोर्डमा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त भनेर नलेखिएक, बीमकले जोखिम मूल्याङ्कन नगरेको लगायतका सुशासनमा समस्याका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
त्यस्तै, तोकिएको समय सीमा अवधि भित्र उजुरीको प्रति उत्तर प्राप्त नहुने , प्राधिकरणबाट भएको फैसलाको आधारमा उस्तै प्रकृतिको दाबीमा समेत दाबी भुक्तानी नदिने देखिएको, उजुरीको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित जवाफ पेश नगरेको पाईएको, उजुरी सम्बन्धमा दुई पक्ष बिच मेलमिलाप भई दाबी भुक्तानी भइसकेको जानकारी प्राधिकरणलाई नहुने , भुक्तानी सम्बन्धी भएका निर्णय कार्यान्वयन नहुनु लगायतका उजूरी तथा गुनासो सम्बन्धी समस्या जानकारी दिइएको थियो ।
बीमा अभिकर्ताहरुलाई पूर्ण बीमा सम्बन्धी ज्ञान तथा तालिम प्रदान नगरी बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्रको लागि निवेदन पेश हुने गरेको, संयुक्त बीमा सर्भेयर नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित बिषयको बिशेषज्ञता नभएको सर्भेयर नियुक्तिको लागि सिफारिस माग गरेको, सर्भेयरलाइ कार्य जिम्मेवारी दिदाँ नियमसंगत एक आर्थिक बर्षमा तोकिएको संख्यामा ज्यमि गर्न पाउने भन्दा बढी दिने गरेको, दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०७६ ले तोकेको सीमा भन्दा बढी पेन्डिङ्ग फाइल रहे पनि पुनः सोहि सर्भेयरलाइ जिम्मेवार दिएको गायतका मध्यस्थकर्ता ब्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरुका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।
स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षणबाट त्रैमासिक आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन Risk Based Internal Audit Directive बमोजिम नभएको, त्रैमासिक आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन समयमा प्राप्त नभएको, प्रत्येक आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा दोहोरिरहने समस्या देखिएको, सर्भेयर प्रतिवेदन पेश गर्नमा ढिलाई हुने गरेको, तथ्याङ्क दिन अलमल गर्ने, सत्य तथ्य तथ्याङ्क प्राप्त नहुने, शाखाहरुको तथ्याङ्क आउन समय लाग्ने, निरीक्षणको समयमा वेबसाइटरआइटी अपडेट गर्ने, समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नहुने समस्याहरु देखिएको बताइएको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धमा बीमकले कृषि, पशुपंछी तथा जडीवुटी बीमा गर्न नमान्ने गुनासो प्राप्त भएको, बीमकलाई अनिवार्य तोकिएको जिल्लामा शाखा कार्यालय नभएको, अत्यधिक बीमाङ्क रकम राखेर बीमालेख जारी गर्ने गरेको (विशेष गरी माछामा अधिक मूल्याङ्कन गर्ने), ऋण प्रयोजनका लागि गरिने बीमालार्इ मात्र प्राथमिकता दिएको , कृषि, पशुपंछी तथा जडीवुटी बीमा निर्देशिका बमोजिम बीमकमा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था नभएको, कृषि, पशुपंछी तथा जडिबुटी बीमाका प्राविधिक र अभिकर्तालाई कमिशन रकम उपलब्ध नगराउने गुनासो रहेको, तोकिएको ढाँचा तथा निर्देशन बमोजिमको तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको समस्याहरु देखिएको जनाइएको छ ।
प्रदेश कार्यालयमा प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयसँग बीमकको प्रदेश कार्यालय विच समन्वयको अभाव रहेको, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न नमान्ने तथा दावी भुक्तानीमा समस्या देखिएको, बीमकको प्रदेश कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक तथा दाबीको अधिकार प्रत्यायोजन नभएको, शाखा स्वीकृति लिएको तर शाखा नखोलेको, शाखा कार्यालयको संरचना, कर्मचारीहरु तथा पूर्वाधार नभएको , बीमकहरुले नियमित रुपमा अभिकर्ता, कर्मचारीहरुको विकास लगायत अन्य शिर्षकमा गर्नुपर्ने तालिम नगरेको , रेट कटिङ्ग, क्यास व्याक तथा उधारो बीमाको समस्या विधितै रहेको, डमी एजेन्ट तथा कर्मचारी राख्ने गरिएको पाइएको, सम्पत्ति बीमालेख जारी गर्दा सम्पत्तिको शिर्षकमा फेरबदल गर्ने गरेको, एकलाख भन्दा माथिको कारोबार नगदमा भएको समस्याहरु रहेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले बीमकहरुबाट गरिएको अपेक्षा
कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा सम्बन्धी नियम पालना गर्नु पर्ने ।
बीमकले अण्डराइटिङ्ग सम्बन्धी ब्यवस्थालाई पालना गर्नु पर्ने ।
ऐन नियम निर्देशिका तथा निर्देशनको परिपालन गर्नु पर्ने ।
बीमकले संस्थागत सुशासनलाई पालना गर्नु पर्ने ।
बीमकले बीमा दावी भुक्तानी सम्बन्धी आउने गुनासोलाई समयमै समाधान गर्नु पर्ने ।
रेट कटिङ्ग, क्यास व्याक तथा उधारो बीमालाई रोक्नु पर्ने ।
जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी नियम पालना गर्नु पर्ने ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख पूर्ण बहादुर थापाले उठेको समस्या तथा जिज्ञासाहरुको उत्तर दिंदै कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिए ।
