काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ छिट्टै संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छिन् । महिला कानून र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी)ले नेपालले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी उपलेख (पार्लेमो) प्रोटोकल अनुमोदन गरेको चौथो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा पार्लेमो प्रोटोकलको कार्यान्वयन सन्दर्भमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा भएका पहलहरू सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
नेपालले पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अहिले कानून निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसलाई प्रक्रिया पुरा गरेर छिट्टै ऐन जारी गर्छौ । ऐन छिट्टै ल्याउन थप सक्रिय भएर काम गर्छौ’, मन्त्री चौधरीले भनिन, ‘अहिले राय लिनका निम्ति मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन२०६४ कानून मन्त्रालयमा गएको छ । हामीले त्यसलाई फलोअप गर्दै आएका छौँ । कानूनबाट अगाडि बढेपछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर ऐन संशोधनका लागि छिट्टै अगाडि बढ्छ ।’
नेपालले सन् २०२० जुन १६ मा पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ऐन, कानून संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेपछि ९ वटा कानूनहरू बनाउनुपर्ने बताइन् । त्यसमध्ये पनि प्रमुख कानून नै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी नै भएकोले ऐन संशोधन प्रक्रियालाई छिट्टै अगाडि बढाइने बताइन् ।
विशेषगरी खाडी मुलुकका केही देशमा यो समस्या बढी रहेको भन्दै ती देशमा राज्यले प्रहरी डेस्क स्थापना गर्न सकेमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न सहज हुने समेत जानकारी दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा कानूनकै व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन, ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानूनहरू रहेका छन् । त्यसमा काम पनि भइरहेका छन् । तर यत्तिले मात्रै पर्याप्त छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी, कडा कानून, कडा विल पावर हुनुपर्छ ।’ धर्मपुत्र, धर्मी पुत्री बनाएर पनि मानव बेचबिखन गर्ने गरिएको र त्यससम्बन्धी उजुरी पनि आएको उनले बताइन् ।
तस्करहरू पक्राउ गर्न प्रमाणहरूको कमी रहेको कुरा अनुसन्धानमा संलग्न निकायले बताउँदै आएको भन्दै उनले यससँग काम गर्ने राज्य तथा अन्य संघसंस्थाहरू एक भएर काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
यससम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने बताइन् । पीडितलाई थप आघात नपर्ने गरी उजुरी लिएर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले विदेशबाट गर्भवती भएर आइसकेपछि उनीहरूको संरक्षण तथा भरण पोषण कसले गर्ने भन्ने समस्या रहेको भन्दै ती कुराको पनि सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
