काठमाडौं । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह बढाउन सरोकारवालाले भूमिका नखेल्दा अर्थतन्त्र थप दलदलमा भाषिने संकेत देखिन थालेको छ। जसले गर्दा मुलुकमा थप आर्थिक जटिलता सिर्जना हुन सक्ने जोखिम विज्ञहरुले औँल्याउन थालेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष (आव)मा ११.६ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ। तर, चालु आव सकिनै लाग्दासमेत मुश्किलले ५ प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार भएको छ। यसो हुँदा यस आवमा लक्ष्यको आधा मात्रै कर्जा विस्तार हुने देखिन्छ। यसरी कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउन थप समय लाग्ने जानकारहरु बताउँछन्।
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि सरकारले विभिन्न नीति ल्याउनुपर्नेमा आगामी आवको बजेटमा समेत त्यस्ता उपकरणहरु नल्याइएको विज्ञहरुको भनाइ छ। जसले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अवस्था नदेखिने उनीहरु बताउँछन्।
बजेटमार्फत सरकारले आगामी आवलाई अर्थतन्त्र सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरे पनि कर्जा प्रवाह नै संकुचित हुने अवस्था सिर्जना हुँदा यो घोषणा केवल वक्तव्यमै सीमित हुने जोखिम रहने विज्ञहरु बताउँछन्।
कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्र तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विज्ञहरुले औँल्याउँदै आए पनि सरकार यसबाट पन्छिएको छ।
गत साउनदेखि अहिले जेठ १८ सम्म ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। यस अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर ७.९ प्रतिशत हुँदा कर्जाको वृद्धिदर ५ प्रतिशतमात्रै छ। निक्षेपको वृद्धिदरको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर निकै कम छ। कर्जाको वृद्धिदर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यको आधाभन्दा कम हो।
जानकारहरु सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्दा कर्जा बढ्न नसकेको बताउँछन्। पुँजीगत खर्च बढेपछि अर्थतन्त्रमा पैसा चलायमान हुने तथा जसले कर्जाको माग पनि बढाउने अवस्था सिर्जना हुने जानकारहरुको बुझाइ छ। तर, सरकारले यसतर्फ उचित ध्यान पुर्याउन नसक्दा अर्थतन्त्र आगामी वर्ष पनि गतिशील बन्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी र कर्जा विस्तार बढाउने गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ। बजेटमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन नसकिएको निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्तै न्यून आएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
केही दिन अघिमात्रै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने नदेखिएको बताएका थिए। उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्टीमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा बजेटले त्यसलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका थिए। साथै, गत वर्षको आन्तरिक ऋणको तुलनामा ३७.५ प्रतिशतले बढी आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएर सरकारले ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिनेतर्फ संकेत गरेका थिए।
यसरी हेर्दा अहिले अर्थतन्त्रमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा अझै केही समय यसले लय समात्न नसक्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन्। अझ सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याउन नसक्दा समस्या सिर्जना भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रमात्र होइन बैंकिङ क्षेत्रले पनि अहिलेको अवस्थाले आगामी आवमा झनै जटिल परिस्थिति सिर्जना हुनेतर्फ संकेत गरिरहेका छन्। एक वाणिज्य बैंकका सीईओले अहिले सबै तिर मनोबल खस्किएको सुनाए। लगानीका लागि मनोबल सुधार्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो नभइरहेको ती सीईओको भनाइ छ।
