काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड रोकिएको आइपीओ अनुमति प्रक्रिया खुलाउन अलमलमा परेको देखिएको छ।
गत वर्ष पुस १२ गते लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न र यस्तो नेटवर्थ कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन गरेको हुन नहुने तथा वास्तविक हुनुपर्ने हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, प्रिमियममा भन्दा पनि कम्पनीहरुलाई बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपीओ ल्याउन दिने व्यवस्था गर्न समितिले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
लेखा समितिको निर्देशनसँगै गत वर्ष पुसको तेस्रो साताबाट धितोपत्र बोर्डबाट साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिएको छ। रमेशकुमार हमाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वबाट बिदा भएसँगै आइपीओ अनुमति ठप्प छ।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया खुलेर ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिएको पनि लामो समय भइसकेको छ। तर, अझै पनि धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले नै गरिरहेका छन्। यसअघि अर्थका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व गरेकोमा दुई साता अघिबाट भने अर्थकै अर्का सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानाले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
रानालाई स्वागत गर्न हिजो मंगलबार साँझ धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा आइपीओ निष्कासन अनुमति प्रक्रिया खुला गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बैठकमा सहभागी सञ्चालक समितिका सदस्य सुरकृष्ण बैद्यले बताए। ‘तर, लेखा समितिको पछिल्लो निर्देशनकै कारण आइपीओ अनुमति खुलाउने विषयमा अलमल देखिएको छ’, उनले इन्स्योरेन्स खबरसँग भने, ‘लेखा समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीहरुलाई आइपीओ अनुमति दिन निर्देशन दिएको छ। तर, धेरैजसो हाइड्रोपावर कम्पनी निर्माण चरणमै छन्, बिजुली उत्पादन गरी आम्दानी नगरिसकेको अवस्थामा उनीहरुको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी हुनै सक्दैन। त्यसैले नेटवर्थ ६० रुपैयाँ भएका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आइपीओ ल्याउन दिने यसअघिको व्यवस्था रहेछ। यसबारे लेखा समितिलाई बुझाउन आवश्यक देखिएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।’
बैद्यका अनुसार लेखा समितिलाई यसबारे जानकारी गराउन एउटा छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। ‘समिति गठन भएपछि कस्ता कम्पनीलाई कुन–कुन मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा आइपीओ अनुमति दिन सकिन्छ भन्नेबारे लेखा समितिलाई बुझाउने प्रयास हुनेछ’, उनले भने।
प्रिमियममा आइपीओ अनुमति दिने विषयमा पनि लेखा समितिसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बैद्यले बताए। ‘तर, लामो समयसम्म आइपीओ अनुमति रोकिँदा थुप्रै कम्पनीहरु लगानी जुटाउनबाट वञ्चित भएका छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले आइपीओ अनुमति प्रक्रिया छिटो खुलानुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ।’
अब छिट्टै एउटा समिति गठन गरेर आइपीओ अनुमति प्रक्रिया खुलाउने विषयमा पहल गरिने बैद्यले जानकारी दिए।
