काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी (साबिक राष्ट्रिय बीमा संस्थान)मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको लगानीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७(२) मा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कामकारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने कामकारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा सो संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। महालेखाको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८० असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकको राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ३४ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरको शेयर लगानी रहेको छ।
पुँजी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले संस्थानले जारी गरेको अग्राधिकार शेयरमा सहभागिता जनाउन राष्ट्र बैंकले थप १ अर्ब ८४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अग्रिम दाखिला गरेको छ। संस्थानमा भएको लगानी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७(२) को व्यवस्थाको प्रतिकुल देखिएकाले यसमा नियन्त्रण हुनुपर्ने टिप्पणी महालेखाले गरेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको पुँजी वृद्धि निर्देशनअनुसार जीवन बीमा कम्पनीले न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी कायम गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले यसै असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम गरिसक्न जीवन बीमकलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। यो कम्पनीको चुक्तापुँजी जम्मा १८ करोड १० लाख रुपैयाँ छ।
सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमकको आर्थिक वर्ष २०७२।७३ देखिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ।