काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवामा सबै वर्गको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि वित्तीय समावेशीकरण नीति २०८१ सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले पिछडिएका तथा विपन्न वर्गको समेत वित्तीय सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अन्तर्गत नीति जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले समावेशीकरणका लागि वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता अभिवृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत् वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्न नीति लागू गरिएको जानकारी दिएको छ । बैंकले वित्तीय समावेशीकरणको लागि विगतमा तर्जुमा गरिएका योजना तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा जारी गरिएका निर्देशन र अभ्याससमेतका आधारमा निम्न बमोजिमको वित्तीय समावेशीकरण नीति अवलम्बन गरेको छः
१. समावेशी वित्तीय पहुँच
देशको दूरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिबाट वित्तीय सेवाकोदविविधीकरणमार्फत यस्ता सेवालाई व्यापक र सर्वसुलभ बनाउनुका साथै डिजिटल वित्तीय सेवा (प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा) को उपलब्धता, पहुँच र प्रयोगको लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर वित्तीय सेवाको समावेशी पहुँचलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने ।
२. वित्तीय साक्षरता
वित्तीय साक्षरताको अभावमा वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित तथा सीमित पहुँच पुगेका व्यक्ति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई लक्षित गरेर वित्तीय शिक्षा तथा सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्ने, जनचेतनामूलक सामग्रीहरू जस्तैः पुस्तक, डिजिटल ब्यानर, श्रव्यदृश्य सामग्री आदि निर्माण गरी रेडियो, टेलिभिजन, वेवसाइट तथा सामाजिक सञ्जालजस्ता उपयुक्त माध्यमबाट प्रसारण गरी वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने । साथै, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू तथा तिनका परिवारलाई औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत विप्रेषण रकम पठाउने र प्राप्त गर्ने बारे चेतनामूलक कार्यक्रम
आयोजना गर्ने ।
३. वित्तीय शिक्षा
वित्तीय शिक्षालाई समयसापेक्ष ढङ्गले विस्तार गर्न र यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै जान विद्यालय र कलेजस्तरको पाठ्यक्रममा बैंकिङ्ग, वित्त, अर्थशास्त्र, उद्यमशीलता,
डिजिटल वित्तीय सेवा, डिजिटल कारोबार विषय समावेश गर्ने ।
४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण
वित्तीय ग्राहकको संरक्षणको लागि ग्राहकको अधिकार सुनिश्चित गर्न‘को साथै वित्तीय कारोबारमा ग्राहकप्रतिको व्यवहार समान, निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित हुने वातावरण
तयार गर्ने ।
५. डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन
नविनतम डिजिटल वित्तीय सेवा सर्वसुलभ र सहजरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक स्याण्ड बक्स Sand Box, इनोभेशन हब Innovation Hub जस्ता पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइजेशन गर्दै जाने। साथै, वित्तीय सेवालाई प्रविधिमैत्री तथा ग्राहकमैत्री बनाउन आवश्यकताअनुसार विभिन्न निकायहरू जस्तैः नेपाल सरकार, नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायकलगायत अन्य संस्थासँग सहकार्य गर्ने ।
६. लघु साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने
उद्यमशीलता विकास, व्यावसायिक क्षमता विकास, पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, उपयुक्त किसिमको ऋण तथा न्यून ब्याजको
व्यवस्थाका साथै विभिन्न निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाई बैंकिङ्ग प्रणालीमा लक्षित ग्राहकको पहुँच वृद्धि गर्नुको साथै प्रक्रियागत सरलीकरण गरी लघु,
साना तथा मझौलास्तरका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
७. लैङ्गिक तथा वातावरणमैत्री बैंकिङ्ग प्रवर्द्धन
दिगो र समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि समाजका सम्पूर्ण नागरिकमा सर्वसुलभ औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच पु¥याउन व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक,
लैङ्गिक, लोपोन्मुख जातजाति र फरक किसिमले सक्षम भएका आदि जुनसुकै कारणबाटदऔपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी बैंकिङ्ग सेवाको
पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने ।
८. दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास
दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रले परिलक्षित गरेका आर्थिक विकासका सूचकहरू साथै दिगो विकास लक्ष्यहरू (Sustainable Development Goal) सँग तादात्म्य हुने गरी वित्तीय समावेशीकरणका कार्यहरू अघि बढाउने। दीगो विकासका लक्ष्यहरूमा समावेश लक्ष्यहरूमध्ये पनि मुख्यतः लक्ष्य १ः गरिबीको अन्त्य; लक्ष्य ५ः लैङ्गिक समानता ; लक्ष्य ८ः मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि ; लक्ष्य ९ः उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार ; लक्ष्य १०ः असमानता न्यूनीकरण; र लक्ष्य १३ः जलवायूमा पहलसँग सम्बन्धित लक्ष्य पुरा गर्न नीतिको कार्यान्वयन गरिने केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको छ ।
९. वित्तीय पूर्वाधारको विकास
वित्तीय साक्षरता र समावेशिता अभिवृद्धि गर्न, डिजिटल भुक्तानीका माध्यमलाई थप सहज र सर्वसुलभ तथा ग्राहकमैत्री बनाउनका लागि वित्तीय सेवाप्रदायकको क्षमता
विस्तार साथै आवश्यक भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको विकासका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने ।
१०. वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका
वित्तीय ग्राहक हित संरक्षणको लागि नियामकीय दृष्टिकोणबाट आवश्यक कानुनी पूर्वाधारः ऐन, विनियम, कार्यविधि, मागदर्शन एवम् निर्देशन तर्जुमा गर्नुका साथै उक्त
प्रावधानको पूर्ण पालना भए नभएको सुनिश्चित गर्नको लागि वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय भूमिका निर्वाह गर्ने ।
११. साझेदारी र सहकार्य
वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला नीति निर्माता, नियामक निकाय,सरकारी तथा निजी क्षेत्रका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य वित्तीय सेवा
प्रदायकबीच आवश्यक साझेदारी र सहकार्य गर्ने ।
१२. तथ्याड्ढ सड्ढलन, विश्लेषण तथा मूल्याड्ढन
वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिका लागि भएका प्रयासहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चितताका लागि नियमित मूल्याङ्कन गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र समग्र
मूल्याङ्कन गर्ने ढाँचाको विकास गर्ने ।
१३. आवधिक सर्वेक्षण र मापन
वित्तीय समावेशीकरणका लागि भएका कार्यको लक्ष्यको समीक्षा गर्न वित्तीय सेवाको पहुँच, उपयोग र गुणस्तरको सम्बन्धमा आवधिक रूपमा सर्वेक्षण गर्ने र समावेशिता
सूचकाङ्क गणना गर्ने ।
वि.स. २०८० असार मसान्तसम्म बझाङको साइपालबाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजार ५ सय ८९ पुगेको छ । यो अवधिमा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता सङ्ख्या १ करोड ८९ लाख ४१ हजार ७९३, मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहक सङ्ख्या २ करोड १३ लाख ६३ हजार ९८९ पुगेका छन् ।
यसैगरी इन्टरनेट बैंकिङ्ग ग्राहक सङ्ख्या १८ लाख ५६ हजार १९५, कनेक्ट आईपिएस प्रयोगकर्ता सङ्ख्या ११ लाख ८ हजार ४३६ रहेका छन्। सोही अवधिमा एटीएम सङ्ख्या ४ हजार ८५५ नाघेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता सङ्ख्या ५ करोड ११ लाख ७८ हजार र कर्जा खाता सङ्ख्या १८ लाख ४५ हजार नाघेको छ ।
साथै, डेबिट कार्ड १ करोड ८ लाख ५६ हजार ३ सय ७५ र क्रेडिट कार्ड २ लाख ३८ हजार ७ सय ९५ जारी गरिएको छ ।
