काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१’ जारी गरेको छ। वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता अभिवृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्नु यस नीतिको उद्देश्य रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
वित्तीय समावेशीकरणको सम्बन्धमा विगतमा तर्जुमा गरिएका योजना तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा जारी गरिएका निर्देशन र अभ्याससमेतका आधारमा निम्नबमोजिमका वित्तीय समावेशीकरण नीति अवलम्बन गरिएका छन्ः
- समावेशी वित्तीय पहुँच
- वित्तीय साक्षरता
- वित्तीय शिक्षा
- वित्तीय ग्राहक संरक्षण
- डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन
- लुघ साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने
- लैंगिक तथा वातावरणमैत्री बैंकिङ प्रवर्द्धन
- दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास
- वित्तीय पूर्वाधारको विकास
- वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका
- साझेदारी र सहकार्य
- तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन
- आवधिक सर्वेक्षण र मापन
प्राथमिकता क्षेत्र
- वित्तीय पहुँचको विस्तार
- वित्तीय सेवाको प्रयोगमा विस्तार
- उद्यमशीलता तथा आर्थिक गतिविधिमा विस्तार
- वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन
- वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण
- तथ्यांक संकलन र मापन
वित्तीय समावेशीकरण नीति कार्यान्वयन
- राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ ।
- राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिले तय गरेका कार्ययोजना क्रमशः लागू गरिनेछ ।
- यस नीति र राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिका विषयसमेत मध्यनजर गरी मौद्रिक नीति, वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट तर्जुमा गरिनेछ ।
- वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिका लागि इजाजतपत्र तथा अनुमतिप्राप्त संस्थाका लागि यस नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग हुने गरी निर्देशनहरू जारी गरिनेछ ।
- यस नीति कार्यान्वयनका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
