काठमाडौं । अर्थतन्त्रको सुस्तताको असरलाई चिर्दै बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी लक्ष्यभन्दा बढी पुर्याएका छन्।
निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा उल्लेखित रुपमा बढ्न नसकिरहेको समयमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा भने बैंक तथा वित्त संस्थाहरु कर्जा लगानी बढाएका हुन्। २०८० फागुनसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १३.३ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ७.५ प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले फागुनसम्ममा ५ खर्ब ७६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब २८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ४ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०।८१ मा उल्लेख छ। २०८१ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, ६.५ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७९।८० मा भएको विपन्न वर्ग तथा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। वाणिज्य बैंकहरुले मात्र नभई विकास बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा निकै बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ।
चालु आवको फागुनसम्ममा विकास बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। जुन कुल कर्जाको २६ प्रतिशत हो।
विकास बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई राखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यी क्षेत्रमा तोकिएको व्यवस्थाअनुरुप अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यदि तोकिएको सीमाभन्दा कम कर्जा लगानी भएमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले ती बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्छ। सोही व्यवस्थामा रहेर अहिले बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको २६ प्रतिशत कर्जा लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वित्त कम्पनीले पनि लक्ष्यभन्दा बढी नै कर्जा प्रवाह गरेका छन्। वित्त कम्पनीहरुले २०८१ असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, २०८० फागुनसम्ममा कुल १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ त्यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जुन कुल कर्जा लगानीको औसत २०.९ प्रतिशत कर्जा हो।
चालु आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६१ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुग्दा कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ९६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ। असार मसान्तदेखि फागुनसम्ममा निक्षेप ७.६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह ४.२ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आवको मौद्रिक नीतिले २०८१ असार मसान्तसम्ममा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ११.६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएकोमा नौ महिनासम्ममा निकै न्यूनमात्रै वृद्धि भएको यस तथ्यांकले देखाउँछ।
पछिल्लो सयम अर्थतन्त्रको सुस्तताका कारण बजारमा माग सिर्जना नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले कर्जा माग गरिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले लगानीका लागि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र रोजेका हुन्।
जानकारका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानीका लागि त्यस्ता क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको भन्दा कम ‘रिस्क वेट’ भएकाले पनि बैंकहरुले यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। यसबाहेक अन्य नीतिगत सहजीकरणका कारण पनि बैंकहरुले यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिरहेको पाइन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम–व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशतमात्रै हुने भएका कारण त्यसले बैंकको पुँजी कोष व्यवस्थापनमा समेत सहज भएपछि यस्ता क्षेत्रमा कर्जा विस्तार केही बढेको बैंकरहरुले बताएका छन्।
समग्रमा उनीहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विगतदेखि नै कर्जा लगानीलाई जोड दिँदै आइरहेका छन्। कतिपयले नवीकरणीय ऊर्जातर्फ लगानी बढाउँदा कतिपयले कृषि तथा पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाएका छन्।
