काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सार्वजनिक बजेट सन्तुलित तर विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नखोजेको बजेटमा परिसंघको धारणा छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेकोे बजेट सन्तुलित खालको देखिएको, नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको कतिपय सुझावहरु बजेटमा समेटिएको तर, सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भने नदेखिएको परिसंघले जनाएको हो ।
परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको थियो । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई परिसंघले राम्रो पक्षका रुपमा लिएको छ । आयोग गठन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ यस कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समेत परिसंघले अनुरोध गरेको छ । बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय गर्न परिसंघले आग्रह समेत गरेको छ ।
बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने जनाइएको छ । कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिनुलाई परिसंघले राम्रो पक्षका रुपमा लिएको छ ।
परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव नै दिएको थियो । बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ्ग नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
डेरिभेटिभसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्गाप्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने भनिएको छ । परिसंघले धेरै अगाडि देखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै यी कानून ल्याउने भनिएको छ । यसको परिसंघ स्वागत गर्दछ । साथै, बजेटमा किटानीका साथ तोकिएका यी कानूनमा सुधार गर्न एवं नयाँ कानून ल्याउने कार्यलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन परिसंघले आग्रह गेको छ ।
परिसंघले उठाउदै आएको आयातित सामानमा गुणस्तर तोकिनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिने एवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । तर, परिसंघले भन्दै आएको आयातित वस्तुमा भन्सार अगावै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई यस पटकको बजेटले समेत सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । आयातित सामानमा भन्सार पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले माग गरेको छ ।
बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भनिएको छ । यो स्वागतयोग्य छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । यसको स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध सरकारले गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गर्दै कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हव बनाउने उल्लेख छ । यस्तै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिङ्ग) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोर, सल्यान–रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।
नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोजिएको यो घोषणा घोषणामा सीमित हुनेछैन भन्ने विश्वासमा परिसंघ छ । साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यसलाई अगाडि बढाउँदा यसबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकिनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । सरकारले पहिलो पटक भौगोलिक विशेषताका आधारमा उद्योग तथा उत्पादनलाई विशिष्टिकृत गर्न खोज्नुलाई परिसंघले बजेटको राम्रो पक्ष मानेको छ ।
बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित गलैँचा नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यो व्यवस्थाको परिसंघ स्वागत गर्दै आत्मनिर्भर भएका अन्य स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग पनि अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले अनुरोध गरेको छ । आत्मनिर्भर उन्मुख स्वदेशी वस्तुहरुलाई प्रबद्र्धन गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको खपत बढाउने नीति लिन समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गर्ने, संचालनमा नरहेका विमानस्थलहरु निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा उपयोग गर्ने भनिएको छ, यो सकारात्मक छ । तर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी संचालन गर्ने विषयमा बजेट मौन छ ।
करार खेती प्रबद्र्धन गर्ने, राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने, दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतालाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
बजेटका धेरै पक्षहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय छुटेको परिसंघको भनाइ छ । विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ‘स्टीमुलस प्याकेज’ आउने परिसंघले विश्वास लिएको थियो । तर आउन नसकेकोप्रति परिसंघले ध्यानाकर्षन गरेको छ । गत वर्षको आन्तरिक ऋणको तुलनामा ३७.५ प्रतिशतले बढी आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष यस बजेटले राखेको छ । ऋण लिनु सरकारको आवश्यकता होला तर ऋणको दायित्वका कारण पूँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत बन्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक गर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघ पुनः आग्रह गरेको छ । विगतका बजेटमा समेत समेटिएको तर कार्यान्वयन नभएका परियोजना यसपटकको बजेटमा पनि परेका छन् । बजेटमा राख्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
विगतका अनुभवले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सधै कमजोर रहदै आएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो र विस्तारकारी हुनुपर्ने परिसंघको धारणा छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयनको समय अगावै स्पष्ट खाँकासहित सम्बन्धित निकायहरुलाई थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायि बनाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
