काठमाडौं । सार्वजनिक वित्त क्षेत्रका विज्ञ बाबुराम सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत गर्नेे लक्ष्य लिनु अहिलेको आर्थिक परिवेशमा उपयुक्त भएको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरुमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आगामी आवको बजेटमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सुवेदीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि र १६ औँ योजनाको लक्ष्य पनि भएकाले यो ठूलो महत्वाकांक्षी नदेखिएको उनले बताए। लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौती भए पनि काम राम्रोसँग भएमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ।
सुवेदीले समग्र माग आशातीत मात्रामा बढ्न नसकेको तथा चैत मसान्तमा आयात, निर्यात र वस्तु व्यापार घाटा तीन वटै घटेको, निक्षेप संकलन र लगानी योग्य तरलता पर्याप्त भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून भएको अवस्थामा बजेट तर्जुमा भएको उल्लेख गरे। साथै राजनीतिक सन्तुलनको चुनौतीलगायतले बजेट बनाउने समयमा अर्थमन्त्री निकै दबाबमा रहेको उनले उल्लेख गरे। वर्तमान समस्या र गणतन्त्रपछिको उपलब्धिलाई निकै सहज तरिकाले बजेटमा उल्लेख गरिएको सुवेदीले बताए।
सुवेदीले आगामी आवको बजेट खर्च क्षमता नै नहुँदा खर्च मात्रै बढाउन नहुने बताए। अहिले आन्तरिक ऋण बढेको र ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको बताउँदै उनले आन्तरिक ऋणको भन्दा बाह्य ऋणमा जोड दिनुपर्ने बताए।
लागत पनि बढी हुने र तुरुन्तै धेरै तिर्नुपर्ने दवाव हुदाँ आन्तरीक ऋण उपयुक्त नहुने सुवेदी बताउँछन्। बाह्य ऋण लिँदा लागत कम हुने र लामो समयपछि तिर्न मिल्ले भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। संरचनागत चुनौतिहरुलाई समाधान नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आइरहने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा सुवेदीले जोड दिए।
अर्थमन्त्री पुनले यसतर्फ स्रोत व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थविज्ञ सुवेदीको जोड छ। उनले कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट एक खर्ब बढ्ने लक्ष्य धेरै ठूलो नभएको उल्लेख गरे। पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रतर्फ राम्रो बजेट विनियोजन भएको उनले बताए। एक तिहाइ बजेट विकासका काममै भएको र कृषितर्फको बजेटलाई सबै क्षेत्रको सरकारले बजेट विनियोजन गरेर अगाडि लैजान सकिने उनको भनाइ छ।
प्रदेशगत रुपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महशूल न्यून गर्ने जस्ता योजना निकै राम्रो भएको सुवेदीले बताए। विगतका उपलब्धिमा टेकेर बजेट आएको भन्दै उनले त्यो निकै राम्रो भएको सुनाए।
सुवेदीले बजेटको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन क्षमता तथा दुष्चक्रको हिसाबले चुनौति रहेको बताए। राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक बनाए पनि आन्तरिक ऋणको लक्ष्य बढी भएको सुवेदीले बताए।
सुवेदीले प्रभावकारी माग वृद्धि गर्ने कार्य बजेट कार्यान्वयनका क्रममा चुनौतीको विषय बन्ने बताए। उनले भने, ‘माग बढेन भन्छौँ। अहिले धेरै खपत गर्ने क्षमता भएका युवा बाहिर छन्। तीन पटक लुगा लगाउनुपर्ने, रेस्टुरेन्टमा पार्टी गर्ने त्यस्ता युवा अहिले विदेशमा छन्। काम गर्ने जनशक्ति पनि बाहिर गएको छ। खपत गर्ने र काम गर्ने पाखुरा (जनशक्ति) पनि बाहिर छन्। त्यसले गर्दा माग बढाउन चुनौति छ। यसमा दर्घिकालिन समाधान खोज्नुपर्छ।’
सुवेदीले निजी क्षेत्रको लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व र कार्याकुशलता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए। वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न दुवैतर्फ चुनौती रहेको सुवेदीले बताए। स्रोत सधान जथाभावी छरिने समस्याबाट बजेट धेरै माथि उठ्न नसकेको उनले बताए।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जिडीपी बढाउने र राजस्व उत्पादकत्व बढाउने तथा कर प्रशासनको क्षमता र लगावलाई माथि लैजान चुनौति रहेको सुवेदीले बताए। यस्तै खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादक प्रयोगमा अर्थमन्त्री पुनले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमा विनियोजन गर्नुपरेको छ। आन्तरिक ऋण तिर्नमात्रै १८.११ प्रतिशत जान्छ। त्यसकारण यसको आकार घटाउनुपर्ने थियो।’
प्रशासनिक खर्चमा छुट्याइएको बजेट भने धेरै ठूलो नभएको सुवेदीले बताए।
बजेटले संरचनागत चुनौतीको सामना गर्न ठूलो पहल र दृढता आवश्यक हुने उनी बताउँछन्। साथै, राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनका लागि कार्यकुशलताा वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय हुने लगायतका सुझाव उनले दिए।
