काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटमा पुँजीबजार विकास र विस्तारका लागि स्पष्ट नीति नआउँदा नेप्सेमा आज गिरावट आएको उद्योगी–व्यवसायीको ठम्याइ रहेको छ।
उद्योगी–व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो ठहर गरेको हो। ‘बजेटमा पुँजी बजार क्षेत्रको विकासमा अस्पष्ट कर नीतिलाई स्पष्ट बनाउने र सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिन पाउने व्यवथाको प्रत्याभूति गराउने कुरा स्पष्टसँग आउनुपर्ने थियो तर त्यसो नहुँदा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किन पुगी आजै नेप्से इन्डेक्समा गिरावट आएको छ’, महासंघद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको कुल १८ खर्व ६० अर्व ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। बजेटले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्व ३५ करोड, जुन कुल बजेटको १८.९ प्रतिशत हो। साधारण विनियोजन ११ खर्ब ४० अर्ब, जुन कुल बजेटको ६१.३ प्रतिशत र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्व ६७ अर्ब जुन, १९.९४ प्रतिशतको निर्धारण गरिएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजश्व संकलनबाट लगभग १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्बको अपेक्षा गरेको छ । अर्कोतर्फ बजेटले ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ।
‘यसरी हेर्दा बजेट राम्रो देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक ऋणलाई कम गरी निजी क्षेत्रलाई चलायमान गराउन, पुँजीगत खर्चको मात्रामा कम्तीमा पनि वित्त व्यवस्थापन खर्चभन्दा बढी राख्ने, मजदुरलाई उत्पादनमा उत्साहपूर्वक सहभागी गराई उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तलव वृद्धि गर्दा आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सजिलै लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा लान सकिन्थ्यो।’
बजेटमा १ अर्वको स्र्टाटअप कोष खडा गर्ने र स्टार्टअप आय बोर्डको गठन, कृषि क्षेत्रमा लगानी हिमालयन वाटर, अलैची निर्यात प्रवर्द्धण बिज्ञान तथा प्रविधि दशक, गण्डकी, लुम्बिनी आर्थिक त्रिभुज परियोजना समृद्धिको लागि कर्णाली योजना, औद्योगिक विकास उद्यमशिलतालाई बजेट विनियोजन, तराई, मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन, आगामी वर्षलाई महिला लगानी वर्ष महिला उद्यमी समुन्नती कार्यक्रम, पर्यटन प्रवर्द्धनमा बिभिन्न योजना, पर्यटकको लागि ई–भिसाको तयारी, पर्यटन प्रवर्द्धनलाई आर्थिक कूटनीति लागू गरिनेजस्ता राम्रा कार्यक्रम आएकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ। ‘यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने योजना अघि सारिएको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भैरहवा गौतम बुद्ध विमान स्थल र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल संचालनको लागि स्पस्ट योजना आउनबाट चुकेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, यसलाई आगामी दिनमा छलफलमा समेट्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
यस्तै बजेटमा विभिन्न पदमार्ग र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी सहकार्यमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, योजना रुग्न उद्योगलाई निजी सरकारी साझेदारी योजना, प्राईभेट क्षेत्रका रुग्न उद्योगलाई संरक्षण गरिने, सार्वजनिक खरिद कानूनमा परिवर्तन कम्पनी दर्ता खारेजीलाई सरल बनाईने, उद्योग सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिने, करार खेतीको व्यवस्था, स्वदेशी बस्तु उत्पादनमा लगाईने करको दरलाई तयारी बस्तुको दरमाभन्दा एक तह कम गरिने, कृषि क्षेत्रको १ दशक लगानी वर्ष घोषणा जस्ता बिनियोजन शीर्षक तथा पोलिसी सुधारमा सकारात्मक कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ। ‘यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने अपेक्षा गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई उत्साहित बनाउन विभिन्न करहरुमा छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो । निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको कर सम्बन्धी स्पस्ट धारणा भने छुटेका छन् । जसले निजी क्षेत्रलाई अझ बलियो र उत्साहित बनाउन सक्ने थियो। साथै निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी भुक्तानीको विश्वासनियताका साथै समयमा राज्यले भुक्तानी नदिएको कारणले अप्ठेरोमा परेका व्यवसायको लागि पुनरुत्थाको स्पस्ट धारणाको साथै कानुनको दायरामा भएका क्रसर तथा बालुवा प्रसोधन उद्योगको पुनः संचालन र दायरामा नआएका लाई दायरा भित्र ल्याउने कुराको स्पस्टता हुनु निजी क्षेत्रको अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो ।’
बजेटमा हेर्दा साना मझौला उद्योगहरुको संरक्षण, साना व्यवसायीलाई नयाँ उद्यममा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको जस्तो सकारात्मक कुराहरु हुदाहुँदै चलिरहेको पर्यटन क्षेत्रका होटेल तथा व्यवसायको उठाइएका मागहरुलाई सम्बोधन नभएको महासंघको भनाइ छ। ‘यसबाट सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र अपेक्षित उत्साहित हुन सकेको पाइँदैन’, महासंघले भनेको छ।
निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको करसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टसँग निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउन अर्थमन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्शसहित आउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। ‘निजी क्षेत्रभित्र ठूला, मझौला र साना व्यवसायीको समिश्रणको सुन्दरता लुकेको हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः सबै पक्षसँग उत्तिकै परामर्श गरी बजेट निर्माण गर्न पर्दथ्यो। तर, अहिले त्यसो गरेको देखिएन ।’
बजेटले विद्युत उत्पादनमा वृद्धिमा जोड दिएको छ । ‘तर, सँगसँगै विद्युत वितरण लाइनको विस्तार र उपभोक्तालाई खपतमा छुट दिएर खपत बडाउनुपर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन पर्ने देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरिने विद्युत आयोजनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्याकेजहरु ल्याउन सकेनन् ।’
निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न र विभिन्न समस्या समाधानका लागि आर्थिक सुधार आयोग गठन बनाउने कुरा आएको छ । ‘यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो तर प्रक्रियागत किसिमबाट लामो र ढिला हुन सक्छ’, महासंघले भनेको छ, ‘अतः उत्पादन वृद्धि लगानी वातावरणमा सहजता सिजना गर्न स्पष्ट यो यो गर्ने भनेर किटानीका साथ आउनुपर्ने देखिन्छ ।’
‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको बीमा तेस्रो पक्षीय औषधि उपचार मिनिमम ५ लाख र मृतकको हकमा १० लाख व्यवस्था गरेर आएको हुनुपर्ने थियो’, महासंघले भनेको छ, ‘यी विषयमा कमी रहे । समग्र बजेटलाई हाम्रो संगठनको केही सुझावसहित निजी क्षेत्रका लागि उत्साहपर्दक र सकारात्मक रुपमा आएको बुझाइ छ ।’
