काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक शाखा पुग्न बाँकी एकमात्र गाउँपालिका साइपालमा शाखा पुर्याउनेदेखि सहकारी संस्थाहरूको मर्जर गराउनेसम्मको कार्यक्रम समावेश गरेको छ।
विगतमा सबै क्षेत्रमा बैंक शाखा पुर्याइने गोलमोटोल योजना बजेटमा प्रस्तुत गरिने गरिएकोमा यसपटक भने अर्थमन्त्री पुनले बैंक शाखाबारे तोकेरै योजना सार्वजनिक गरे। उनले भने, ‘बैकिङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिनेछ।’
यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केन्द्रित रहने घोषणा नै गरेको छ। आव २०८१।८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री पुनले शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारको प्रयासमा चलायमान हुँदै गरेको समेत बताए।
आगामी आवमा मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पुनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनेसमेत बताए।
वित्तीय सुधारतर्फ बजेटमा केही पुराना तथा केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छ। मिश्रित कार्यक्रममार्फत वित्तीय सुधार गर्ने लक्ष्य पूरा हुनेमा भने सरोकारवाला आश्वस्त देखिँदैनन्। किनकि कतिपय पुरानै कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा थप योजना टुंगोमा पुग्नेमा ढुक्क हुन नसकिने सरोकारवाला बताउँछन्।
आगामी आवमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ। साथै, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन गर्ने, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी गर्ने, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार गर्ने तर हरित वित्तलगायतका नवीनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
यस्तै दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रुपमा उपयोग गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ।
रेमिट्यान्स (विप्रेषण)लाई औपचारिक प्रणालीमार्फत मुलुकमा ल्याउनका लागि प्रोत्साहन नीति लिँदै आएको सरकारले यसपटक नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। रेमिट्यान्स भित्रने क्रम बढ्दै गएको तथा त्यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा नभएको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेटमार्फत सोभरेन वेल्थ फण्ड गर्ने घोषणा गरेको छ। ‘विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरिनेछ’, बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पुनले भने, ‘यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रुपमा स्पेसल पर्पस भेहिकलमार्फत उपयोग गरिनेछ।’
सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याज अनुदान दिँदै आएको सरकारले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ। पछिल्लो समय यस्तो कर्जामा बेथिति बढेको र सरकारले अनुदानको बक्यौता रकम तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा कार्यविधि पुनरावलोकनको योजना अगाडि सारिएको हो। यद्यपी चालु आवमा पनि यस कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य बजेटमा लिइएको थियो।
चालु आवमा ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवका लागि भने बजेटमार्फत रकम घटाएर ११ अर्ब मात्रै विनियोजन गरिएको छ। यसबाहेक बजेटमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाइने, नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइने, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिनेसमेत उल्लेख छ।
पुँजीबजारतर्फ सरकारले बजेटमार्फत धितोपत्र बोर्ड नेपाल र बीमातर्फ नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ।
पुँजीबजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ। साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संरचनागत सुधार गरिने तथा वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने योजना बजेटमा समेटिएको छ। निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ।
सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ। न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमामा आवद्ध गराउँदै लगिने बजेटको योजना छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ सरकारले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गरिने घोषणा गरेको छ। क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्री पुनले बताएकाम छन्।
अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिने बजेटमा उल्लखे गरिएको छ।
करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। ‘व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री पुनले भने।
सहकारीतर्फ सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। साथै बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने नयाँ कार्यक्रम बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेको छ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बजेटले घोषणा गरेको छ।
समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा आशा जगाउने बजेट
बजेट समग्रमा आशा जगाउने गरी आएको सरोकारवालाले बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको पहिचान गरी त्यसलाई निराकरण गर्नेगरी बजेट ल्याइएको बैंकरले बताएका हुन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी सरकारले सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा सेवाको अन्तरआवद्धता गर्नेतर्फ नै नीति लिनु सकारात्मक भएको बताए। नेपाल बैंकर्स संघले सरकारलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार बैंकिङ प्रणालीलाई सरकारी कामसँग लिंक गर्न सुझाव दिएको थियो। जसअनुसार सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा सेवाको अन्तरआवद्धता गर्नेतर्फ नै नीति बनाएको अध्यक्ष केसी बताउँछन्। यसले ससाना कर्जा प्रवाहमा समेत सहजता प्रदान गर्ने तथा लागत कम गर्न सकिने उनले बताए।
यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने विषय पनि सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन्। यसबाहेक विदेशी ऋणी ल्याउँदा ब्याजदरमा लाग्ने कर घटाउने कुरा बजेटमा समावेश छ। जसले सकारात्मक सन्देश जाने उनले बताए। यसबाहेक बैंकिङको सुरक्षा, सचेतना लगायतका विषयमा बजेटमै बोलिनु निकै राम्रो उनले बताए।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता लिन बाँकी रकम नै बढी भएको अहिलेको अवस्थामा ११ अर्ब छुट्याइएकाले यसमा कसरी थप अगाडि बढ्न सकिन्न भन्नेबारे विस्तारै समन्वय हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
जलविद्युत, ट्रान्समिसन लगायतको निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागीता गराइने विषयले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन्।
सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि सरकारका नीति राम्रो आएको उनले बताए। समग्रमा सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेट सकारात्मक भएको अध्यक्ष केसी बताउँछन्। ‘नीति राम्रो भएकाले अब यसलाई कार्यान्वयन सही तरिकाले गर्न सकेमा बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पार्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने।
यता नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली सरकारले निकै दबाबपूर्ण अवस्थामा सुझबुझपूर्ण तरिकाले सकारात्मक सन्देश दिने गरी बजेट ल्याउन सकेको बताउँछन्। गत वर्ष बजेट आएकै दिनदेखि निजी क्षेत्र तथा सामान्य नागरिक समेत हतोत्शाहित हुन परेको सम्झँदै नयाँ बजेटले सुरुवातदेखि नै आशा जगाउने गरी आएको उनले बताए। उनले भने,‘थप के थियो भन्नेतर्फ नजाऔं, थप नबिगार्ने भन्नेतर्फ सरकारले बजेट ल्याएको छ, जुन सकारात्मक छ।’
उनले बजेटले बैंकिङको सुरक्षाका विषयमा हेर्ने, वैदेशिक ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गर्ने लगायतका सुविधा दिने विषय बजेटमा समावेश हुनु राम्रो भएको बताए। ‘नयाँ सम्भावना के छ भन्ने आँकलन, कुन क्षेत्रमा समस्या छ भन्ने पहिचान दुवै गरेको छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ बजेट आएको छ। जुन सकारात्मक छ।’
