काठमाडौं । सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन गर्न गठन हुने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा दलहरुबीच सहमति भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज बसेको दल सांसदहरु सहभागी कार्यदलको बैठकले ४ बुँदे सहमति भएको कानुनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए। सहकारी क्षेत्रमा भएका हिनामिनाको छानबिन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइने मन्त्री गिरीले बताए। ‘अहिले सरहकारीहरुको वर्तमान अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरिनेछ’, उनले भने, ‘समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका उपायहरु निकालिनेछ।’
संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाएका मुद्दा र कानुनविपरीत बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको थियो। सोही विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक मन्त्री गिरीले जानकारी दिए।
यस्ता छन् छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र
- सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।
- समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।
- नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरुलगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।
- सहकारी संस्था सदस्य (शेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखितलगायतका सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रुपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।
अनुसूची–१
समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरुको नाम
- ओरेण्टल को–अपरेटिभ
- स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
- प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ
- प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
- कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
- कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
- कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
- चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
- भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
- स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को अपरेटिभ
- सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
- लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
- पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ
- शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
- तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था
- हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था
- कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
- कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
- लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
- गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
अनुसूची–२
- आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था
- इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
- सहारा बचत तथा ऋण सहकारी
- समानता बचत तथा ऋण सहकारी
- सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी
- सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी
- सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी
- सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी
- स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीलगायत अन्य
