काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कोरोना बीमा अन्तर्गत दाबी नपाउने बीमितको सम्बन्धमा छानबिन गरेर दाबी भुक्तानी गर्न बीमा नियामकलाइ निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको एकसाठ्ठियौं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् बीमाशुल्क भुक्तानी गरेर पनि दाबी भुक्तानी नपाएका बीमित वा हकवालालाइ बीमालेख अन्तर्गतको दाबी भुक्तानी गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा निजी बीमा कम्पनीले बीमाशुल्क आम्दानी गर्ने गरी जारी गरिएको कोरोना बीमामा सरकारको टाउकोमा असीमित दायीत्व भार तोकिनु अनुचित भएको टिप्पणी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को प्रावधान अनुचित भएको टिप्पणी गरिएको हो । मापदण्डको अनुसूची ७ मा बीमाको दायीत्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी १ अर्ब सम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनी, १ अर्ब देखि २ अर्ब रूपैयाँसम्मको पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँसम्मको महा विपत्ती पुल, ३ अर्बसम्म बीमा समिति र सो भन्दा माथि नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ ।
सरकारले गत आवमा सरकारको दायीत्वबाट बहन हुने गरी १ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।
