काठमाडौं । नेपाली बीमा प्राधिकरणले नियम मिच्ने बीमकहरुमाथि अठोर नीति अपनाउनुभएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८१ जारी गर्दै प्राधिकरणले बीमकहरुलाई अनुशासित बनाउन कठोर नीति अपनाएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७प.को उपदफा (२) तथा बीमा ऐन, २०७९को दफा (घ) र दफा १६६ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ। ऐन, नियमावली र यस निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने बीमक र त्यस्ता बीमकका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ। जसअनुसार कारबाहीस्वरुप बीमकको दर्ता खारेजदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनको दफा ७त बमोजिम नीति तथा कार्यविधि नबनाएमा
- पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
- दोस्रोपटक कुनै वा सबैबीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
- तेस्रोपटक १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने
- त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने
ऐनको दफा ७क बमोजिम ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोमा
- पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
- दोस्रोपटक कुनै वा सबै बीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
- तेस्रोपटकदेखि ३० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
- त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने।
ऐनको दफा ६ विपरीत बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा
- १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने।
ऐनको परिच्छेद ६ख.को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा
- पहिलोपटक १ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने,
- दोस्रोपटक ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने,
- तेस्रोपटकदेखि ५ करोड रुपैयाँ जरिबाना र अन्य कारबाही वा सजाय,
- पटकपटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा संस्थाको दर्ता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने।
ऐनको दफा ७ख बमोजिम उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा
- पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
- दोस्रोपटक कुनै वा सबै बीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
- तेस्रोपटकदेखि १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
- त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाहीगर्ने।
ऐनको दफा ७ग. बमोजिम वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने ऐनको बृहत पहिचान गर्ने तथा पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा
- पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
- दोस्रोपटक कुनै वा सबै बीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
- तेस्रोपटकदेखि ३० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने।
- त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने।
ऐनको दफा ७घ बमोजिम जोखिम व्यवस्थापन भएको नपाइएमा
- पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
- दोस्रोपटक कुनै वा सबै बीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
- तेस्रोपटकदेखि ५० लाख रुपैयाँदेखि माथि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
- त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने
ऐनको दफा ७झ. बमोजिम निरन्तर अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था नभएमा
- पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने ।
- दोस्रोपटक कुनै वा सबै बीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
- तेस्रोपटकदेखि १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
- त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने।
ऐनको दफा १०क. बमोजिम सिमाकारोबार पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा
- पहिलोपटक १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
- त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने।
ऐनको दफा ७ध बमोजिम शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा
- पहिलोपटक ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना,
- त्यसपश्चात बीकमको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
ऐनको दफा ७त. को उपदफा (३) बमोजिम कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त नगरेको वा बीमकले निर्देशनको दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम कर्तव्य पूरा नगरेको पाइएमा
- पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
- दोस्रोपटक कुनै वा सबै बीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
- तेस्रोपटक १० लाख रुपैयादेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
- त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने ।
सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने समीक्षा नगरेमा
- पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
- दोस्रोपटक कुनै वा सबै बीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
- तेस्रोपटक १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैंयाँसस्म जरिवाना गर्ने,
- त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने।
संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेमा
- पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराउने,
- दोस्रोपटक कुनै वा सबै बीमालेख जारी गर्न रोक लगाउने,
- तेस्रोपटक १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,
- त्यसपश्चात् बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने,
तोकिएको विवरणहरुको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा
- पहिलोपटक ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यताका आधारमा सोभन्दा बढी जरिवाना गर्ने,
- त्यसपछि बीमकको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने।
