काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। मीक्षामा अर्थतन्त्र सुस्ताउनुमा विभिन्न कारण रहेको राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, पुँजीगत खर्च अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा उल्लेख्य संख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि विदेश जानुलगायतका कारणले आन्तरिक मागमा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको स्थिति छ। ‘यसले गर्दा नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम नै रहने देखिएको छ’, समीक्षामा राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको नौमहिनाको औसत मुद्रास्फीति दर ५.९२ प्रतिशत रहेकोले वार्षिक औसत मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहने देखिएको समीक्षामा उल्लेख छ। ‘मूल्य स्थितिमा परेको चाप चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कम हुँदै गएको भएतापनि बाह्य कारणबाट मूल्यमा पुनः चाप पर्ने जोखिम भने रहेको छ’, समीक्षामा भनिएको छ, ‘रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी रुटहरुमा देखिएका व्यवधानहरुका कारण इन्धन र खाद्य वस्तुको मूल्यमा पुनः दबाब पर्न सक्ने जोखिम छ। तापनि, नेपालले दुई–तिहाइभन्दा बढी व्यापार गर्ने मुलुक भारतमा मुद्रास्फीति घट्दै गएर भारतीय रिजर्भ बैंकको ४ प्रतिशतको लक्ष्य नजिक रहेकोले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा नेपालको मुद्रास्फीतिमा चाप नपर्ने अनुमान गरिएको छ।’
२०८० चैत मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको कुल चालु खर्च र पूँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः ८.९ प्रतिशत र ९.२ प्रतिशतले घटेको तर राजस्व परिचालन भने ९.४ प्रतिशतले बढेको एवम्बजारबाट लक्ष्यकै हाराहारीमा आन्तरिक ऋणसमेत परिचालन भएकाले खुद सार्वजनिक वित्त परिचालन संकुचनकारी रहेको समीक्षामा उल्लेख छ। ‘नेपाल सरकारको सार्वजनिक खर्च चौथोत्रयमासमा धेरैहुने विगतका प्रवृत्तिको आधारमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक खर्च वृद्धि हुने अनुमान छ’, समीक्षामा भनिएको छ।
बाह्य क्षेत्रतर्फ शोधनान्तर बचत उल्लेख्य बढेकोले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति छ। ‘खासगरी उच्च विप्रेषण आप्रवाह र आयात संकुचनको कारण शोधनान्तर र चालु खाता बचत हुन गई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढिरहेको छ’, समीक्षामा भनिएको छ, ‘सहज तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्थामा आयातले विस्तारै गति लिँदा बाह्य क्षेत्र परिसूचकहरुमा सामान्य प्रभाव पर्ने आँकलन रहेको छ।
आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताको कारण बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुली प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ‘२०८० चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३.९८ प्रतिशत पुगेको छ’, समीक्षामा उल्लेख छ, ‘यसैबीच पछिल्लो समय केही ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुँदा औपचारिक वित्तीय मध्यस्थतामा पनि प्रभाव परिरहेको छ। तथापि, बंैकिङ प्रणालीको खुद निष्क्रिय कर्जा न्यून रहेको, खुद तरल सम्पत्ति नियामकीय व्यवस्थाभन्दा उच्च रहेको, समग्रमा पुँजी पर्याप्तता कायम रहेको एवम् पछिल्लो समय लागू गरिएका सुधारका कार्यक्रमहरुको फलस्वरुप वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व सबल रहेको छ।’
ब्याजदर घट्दै गएकोर पर्यटक आगमन बढिरहेका अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता सहित तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च बढेमा आर्थिक गतिविधिहरुमा सुधार भई कर्जा माग बढ्ने एवं कर्जा असूलीमा समेत सुधार आउँदै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।