काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा जारी गरेको छ। यो समीक्षामा गरिएको नीतिगत व्यवस्था र त्यसका असरका विषयमा बैंकर मनोज ज्ञवालीले आफ्नो विश्लेषण सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
यस्ता छन् बैंक ज्ञवालीका विश्लेषणहरु
१. विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिने।
असरः केही नपर्ने।
२. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने।
असरः बजारमा भइरहेको अधिक तरलता र ब्याजदर उतारचढावलाई आवश्यक नियमन थप प्रभाबकारी बनाइने अपेक्षा छ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने।
असरः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोषमा चाप परिरहेको र रिजर्भमा नकारात्मक असर परिरहेको बेला पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न प्रिपेटुअल प्रिफेरेन्स शेयरलाई अनुमति दिने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिन्छ। यसले बैंकहरुलाई व्यवसाय वृद्धि गर्न पुँजीकोष व्यवस्थापन सहज हुनेछ। यसले पुँजीकोष व्यबस्थापनमा बैंकहरुलाई राहत हुनेछ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ।
असरः हाल रु. २५ लाखभन्दा गायक पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत थियो। अब यस्ता सबै कर्जामा जोखिमभार १०० प्रतिशत हुँदा बैंकहरुले सहजै हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जा प्रवाह गर्ने र रिस्क प्रिमियम घट्ने हुन्छ। यसले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई केही रााहत हुनेछ। बैंकहरुको पुँजीकोषमा सामान्य राहत हुनेछ। बैंकहरुको रु. १२७ अरब कर्जा हायर पर्चेज कर्जामध्ये रु. २५ लाख नाथुराम कर्जाको जोखिम भार घट्नेछ।
५. बैंक तथा संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने।
असरः शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मा परिवर्तन नभई बिक्रीमात्र गर्न दिने व्यवस्थाले शेयर बजारमा सप्लाई बढाउँछ। बैंकहरुले लगानीबाट बाहिरिने मौकÞा पाउँछन् तर यसको असर शेयर बजारमा सकारात्मक नै हुने देखिँदैन।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ।
असरः बैंकिङको असल वर्गको कर्जा रु. ४७ खरब हाराहारी छ, यसरी हेर्दा रु. २.३ अर्ब जति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्ने देखिन्छ। मुनाफामा सकारात्मक असर पर्नेछ।
७. घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी करचुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ।
असर: यसरी घरकर्जालाई अझ सहज बनाइयो। यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन अली सहज हुने देखिन्छ। हाल रु. २ करोडसम्मको कर्जा रु. ३८४ अर्ब र अन्य रियल स्टेटमा रु. २४८ अरब कर्जा प्रवाह देखिन्छ।
८. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोक गरिनेछ।
असरः यस्तो कारोबारलाई थप नियमन गरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
(ज्ञवाली नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)
