काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढाउन जीवनउपयोगी शिक्षण सिकाईमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छिन् । भालेश्वर माध्यमिक विद्यालय पनौती नगरपालिका ८ काभ्रेपलान्चोकको ६७ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीले संघीय शिक्षा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहको सरकार जिम्मेवार हुने गरी आउनुपर्ने बताएकी छन् । ऐन अहिले संसद्मा रहेको भन्दै उनले सँगै विश्वविद्यालय र विद्यालय शिक्षा ऐन पनि संसद्मा दर्ता भएको बताईन् ।
‘संघीय शिक्षा ऐन संसद्मा छ । सँगै विश्वविद्यालय र विद्यालय शिक्षा ऐन पनि संसद्मा दर्ता भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनभित्र तीन तहको सरकार जिम्मेवार हुने गरी समेटिनुपर्छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अहिले स्थानीय निकायलाई शिक्षाको जिम्मेवारी दिइएको अवस्था छ । तर त्यसभित्र पनि केही गुनासाहरू प्राप्त भएका छन् । त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी ऐन आउनुपर्छ ।’
स्थानीय निकायहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी विभिन्न नियमहरू लगाउने प्रवृत्ति पनि बढेको भन्दै उनले ती कुराको सम्बोधन हुने गरी ऐन आउनुपर्ने बताईन् ।
शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलमा लाग्न दिइनुहुँदैन भन्ने कुरा शिक्षामन्त्रीले अगाडि सारेको भन्दै उनले शिक्षालाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारबिच कसरी समन्वय गरेर लैजान सकिन्छ भनेर ध्यान दिन जरुरी रहेको बताईन् ।
सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन सबैको भूमिका हुनुपर्ने भन्दै उनले कुनैपनि बालबालिकालाई बालश्रममा लाग्नबाट रोक्नुपर्ने बताईन् । ‘सबै बालबालिकाले शिक्षा पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई कुनैपनि बहानामा श्रममा लगाउन पाइँदैन । जुन कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही कुरा समेटिएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
किशोरीहरूको आत्म रक्षाका लागि सबैले अनिवार्य रूपमा आत्मरक्षा तालिम लिनुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाई थियो । ‘विद्यालय शिक्षा जस्तै किशोरीहरूका निम्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण पनि जरुरी विषय हो’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयले पनि किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम भनेर केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । किनभने किशोरीहरूमाथि हुनसक्ने विभिन्न हिंसाको अन्त्यका लागि त्यो कार्य जरुरी छ ।’
अहिलेको अवस्थामा प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर न्यून भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले सरकारमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूका विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नै पर्छ भन्ने अवधारणा पनि ल्याउन आवश्यक रहेको बताईन् ।
सँगै मन्त्री चौधरीले पढ्दापढ्दै बिचैमा विद्यालय, कलेज छाड्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या शून्य बनाउनका निम्ति सबै लाग्न आवश्यक रहेको बताईन् ।
उनले हाम्रा पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी हुन नसकेका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको बताईन् । ‘एसइई दिइसकेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्ने तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका विद्यार्थीहरू आयआर्जनका निम्ति विदेश जाने देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले पाठ्यक्रममा पनि केही सुधार गर्न आवश्यक छ । किनभने हाम्रा शिक्षा प्रणाली जीवन उपयोगी छैनन् । त्यसका निम्ति हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।’
