काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको झण्डै दुई महिना बिराएर मात्र सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइएको बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०८० का पछाडी नियामकको असल नियत देखिएको छैन । समग्र बीमा उद्योगलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउनका लागि महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजका रुपमा रहेको संस्थागत सुशासन निर्देशिकालाई हात खुट्टा नभएको मानव आकृति जस्तो अधुरो र प्रभावहीन बनाइएको छ।
बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को दफा ५६ मा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण(साबिक बीमा समिति) को सदस्य वा अधिकृत प्रथम् श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदबाट अवकाश पाएको व्यक्ति दुई वर्षसम्म बीमकमा कुनै पनि हैसियतमा रही कार्य गर्न नपाउने प्रवाधन रहेको थियो । संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०८० को दफा ४१ मा प्राधिकरणका कर्मचारीबारे कहि कतै उल्लेख नगरी ठाउँमा बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई इंगित गर्दै अवकाश भएको ६ महिना पुरा नभई अन्य कुनै पनि बीमकको सञ्चालक, सल्लाहकार वा परामर्शदाता बाहेक अन्य कुनै पनि पदमा बहाल रही काम गर्न रोक लगाइएको प्रावधान उल्लेख छ।
कुनै पनि बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट अवकाश पाएको ६ महिनासम्म अर्को बीमकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाउने भन्दै कुलिङ अफ पिरियडलाई निरन्तरता दिएको प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालयका पदाधिकारीको हकमा कुलिङ पिरियडलाई नै निर्देशिकाबाट गायब पारि दिएको छ ।
प्राधिकरणको जागिरमा बहाल रहेकै अवस्थामा प्राधिकरणका निर्देशक र अधिकृतले कुनै पनि बीमा कम्पनीमा जागिर सुनिश्चित गरेर अवकाश पाएको भोलिपल्टै जागिर खान पाउने भए । जागिरमा बहाल रहेकै अवस्थामा जागिरको सुनिश्चितता गर्ने अवसर पाउनु भनेको पदीय शक्तिको चरम दूरूपयोग गर्नु हो ।अवकाशको संघारमा रहेका प्राधिकरणका केही निर्देशकहरुको जागिरे जीवनको निरन्तरताका लागि समग्र बीमा उद्योगमा नै बेथितिको शुरुवात गर्न लागिएक भन्दै आंशका गरिएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको कसलाई भनिन्छ भन्दा नियामकीय तहबाट गरिने यस्तै हर्कतलाई भनिन्छ भन्दै स्टाफ कलेजका विज्ञ प्राध्यापकहरुले ताजा उदाहरण सहित विद्यार्थीहरुलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको पाठ सिकाउन पाउने भएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन कमजोर हुन नदिनका लागि कर्मचारी विनियमावलीमार्फत् आफ्ना निर्देशकको हकमा ३ वर्ष र अधिकृतहरूको हकमा २ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड लागू गरेको छ। उनीहरूले कुलिङ पिरियड पुरा नहुँदासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान पाउँदैनन् , सञ्चालक समेत नियुक्त हुन पाउँदैनन् । यसबाहेक कुलिङ अफ पिरियड समाप्तीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियुक्त हुन चाहेमा राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान समेत छ।