काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीले सहयोग नगरेको बताइन् । राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले युएनडिपी र युएनएफपिएसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको “लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा यौन तथा तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम”लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा राजनीतिक नेताहरूले केही गरौँ भनेर काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीतन्त्रबाट त्यति सहयोग प्राप्त नगरेको उनको भनाई थियो । ‘हामी राजनीतिक नेताहरूले नेतृत्वमा हुँदा केही गरौँ भनेर योजना बनाएर अगाडि बढौँ । जनताको आशा जगाउने र फरक खालको नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै आएका छौँ’, मन्त्री चौधरीले भनिन, ‘हामीलाई हाम्रा पार्टीका नेतृत्वले पनि निर्देशित गर्नुहुन्छ । हामीमा पनि केही गरौँ भन्ने जोस जाँगर हुन्छ ।
औचित्य साबित गरौँ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उनले उस सन्दर्भमा संवेदनशील बन्न नसकेको समेत बताइन् । औचित्य साबित गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उनले त्यसो हो भने औचित्य साबित गरेर भए पनि काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
कर्मचारी पनि एउटा समाजबाट आएको हुनाले मुलुक र जनता सम्झेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाई थियो । त्यसो भए औचित्य साबित गरौँ न त । पालिकासँग कमिटमेन्ट लेटर मागौँ । उसले दिन्छ नि त आफ्नो प्रतिबद्धता । त्यति भन्दा पनि कम्पोजिशनहरू अलि सिन्सियर छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकसेवा लडेर परीक्षा लेखेर आयो भन्दैमा फरक हौँ भन्ने हामीले बुझ्नु हुँदैन । हामी पनि त्यही समुदायको, त्यही समाजको हो भनेर भुल्नु हुँदैन । किनभने हामी पनि त्यहीँबाट आएका हौँ ।’
मन्त्री चौधरीले न्यून बजेटको कार्यक्रममा पनि समस्या देखाउने प्रवृत्ति रहेको बताइन् । ‘त्यति कम बजेटमा पनि त्यसरी अप्ठ्यारो पारिन्छ । त्यो भनेको काम गर्न नचाहेको हो नि त । यो चिजमा पनि हामीले कसरी तालमेल मिलाउन सकिन्छ । यसमा पनि हामी जोड बलले लाग्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ’, उनले भनिन् ।
राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारी भएको भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्व आउने जाने अवस्था भए पनि काम गर्न चाहनेलाई कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताइन् । ‘हामीले मुलुकको विकास गर्ने । जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने कुरालाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । हामी सबै नेपालको जनता भएकाले सबै (राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी)ले बराबर प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।’
गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको भन्दै उनले बजेटका लिमिटेशनका कारण पनि चाहेको कामहरू गर्न कठिनाइ भएको बताइन् । ‘हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू मात्रै ३र४ वटा रहेका छन् । तर हाम्रो मन्त्रालयसँग बजेट कम छ । तपाईँ हामीले पनि बजेटका लिमिटेशनहरू हामीले बुझ्दैनौँ’, उनले भनिन् ।
विगतमा भन्दा अहिले महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने कार्य बढ्दै गएको भन्दै उनले बच्चा जन्माउने सङ्ख्या पनि कम हुँदै गएको बताइन् । तर अझै पनि मातृ मृत्युदर भने अहिले पनि निमिट्यान्न हुन नसकेको भन्दै उहाँले अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा एड्भोकेसी पुग्न नसकेको समेत जानकारी दिइन् ।
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यमान्यताको कारणले अहिले पनि समस्या रहेको भन्दै उनले प्रजनन स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नसक्दा महिलाले समस्या भोग्दै आएको बताइन् ।
जोखिममा परेका गर्भवती महिलाहरूका निम्ति राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै मन्त्री चौधरीले कुरीति विरुद्धको अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको बताइन् ।
