काठमाडौं । नेको इन्सुरेन्सले हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। देशको पूर्वाधार विकासमा योगदान गर्न ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्दै लगानीलाई विविधीकरण गर्ने उद्देश्यअनुसार कम्पनीकै अगुवाइमा हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गर्ने योजनाका साथ कम्पनी अगाडि बढेको छ।
हाइड्रोपावर आयोजना निर्माणको उद्देश्यसहित नेको इन्सुरेन्सले आयोजना खरिद गर्ने आशयपत्रसम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ। इच्छुक आयोजनाधनी तथा निर्माताहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र आशयपत्र पेस गर्न कम्पनीले आह्वान गरेको छ।
प्रकाशित सूचनाअनुसार कम्पनीले ५० मेगावाटदेखि २०० मेगावाटसम्मको आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। त्यस्ता आयोजना रन अफ रिभर (आरओआर), पिकिङ रन अफ रिभर (पीआरओआर) वा रिजर्भोयर हुनुपर्ने कम्पनीले सर्त अगाडि सारेको छ।
यसैगरी आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ अधिकतम ८ किलोमिटर हुनुपर्ने र प्रसारणलाइनको लम्बाइ २० किलोमिटर हुनुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ। विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको वा हुने चरणमा रहेका र उत्पादन लाइसेन्स पाइसकेका वा पाउने चरणमा रहेको हुनुपर्ने सर्त राखिएका छन्। आयोजनाको नेट हेड अधिकतम ६०० मिटर वा करिबको हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
उल्लेखित टेक्निकल स्पेसिफिकेसनअन्तर्गत रहेका इच्छुक आयोजनाधनी तथा निर्माताहरुले कार्यालय समयभित्र कम्पनीको काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शिलबन्दी आशयपत्र दर्ता गराउन सक्नेछन्। आशयपत्रमा आयोजनाले हालसम्म लिइसकेको अनुमतिपत्रका साथै अन्य वर्तमान अवस्थाका बारेमा यथार्थ विस्तृत विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने छ। आशयपत्र साथ आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमतिपत्र तथा कानुनी कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ। आयोजना सञ्चालनका लागि कुनै पनि किसिमको खर्चिलो नभएको हुनुपर्नेछ।
यसैगरी आशयपत्रमा आयोजना बिक्री गर्न चाहेको रकम अंक र अक्षरमा प्रस्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। आशयपत्र पेस गर्ने अन्तिम दिन अर्थात २१ औँ दिनमा कार्यालय बिदा पर्न गएमा सोको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र आशयपत्र पेस गर्न सकिने र प्राप्त आशयपत्रहरु खोल्ने बारेमा आशयपत्रदातालाई सूचित गरिने कम्पनीले जनाएको छ।
छनौट गरिएको आशयपत्रअन्तर्गतको आयोजना खरिद वा लगानी गर्नको लागि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएपछि आयोजनाधनीसँग सम्झौता गरी भुक्तानी गरिने र स्वामित्व हस्तानन्तरण हुने कम्पनीले जनाएको छ।
प्राप्त आशयपत्रहरु कारण देखाई वा नदेखाई रद्द गर्ने अधिकार कम्पनीमा रहने सूचनामा उल्लेख छ।