काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा बैंकहरुको खराब कर्जा झनै बढ्ने देखिएको छ। बैंकहरुको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण झनै खराब निस्किएपछि अन्तिमसम्ममा खराब कर्जा झनै बढ्ने देखिएको हो। बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात अहिले ५ प्रतिशत हाराहारी देखिए पनि १० प्रतिशतसम्म पुगिसकेको बैंकरहरुले अनौपचारिक छलफलका क्रममा बताउन थालेका छन्। एक बैंकरले भने, ‘चालु आवमामात्र होइनन वर्ष २०८१ भरि नै बैंकरहरुको अवस्था सुध्रने देखिँदैन।’
यसले मुलुकको अर्थतन्त्र लयबाहिर गएको प्रस्ट पार्ने जानकारहरु बताउँछन्। तर, यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको औसतमा खराब कर्जा अनुपात साढे ३ प्रतिशत पुगेको छ। एउटा बैंकको खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत माथि छ भने आधा दर्जन बैंकको ५ प्रतिशत नजिक पुगेको छ। विकास बैंकहरुको पनि औसत खराब कर्जा अनुपात ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ। ऋण असुलीमा सुधार नहुँदा खराब कर्जा झनै बढ्ने देखिएको हो।
पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले अहिले अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको र यो अवस्था अझै केही समय रहिरहने बताए। अहिले पनि खराब कर्जा बढेको भन्दै उनले यसले आगामी दिनमा बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने क्षमता थप घटाउने बताए। ‘अहिले त कर्जा नै माग नभएको अवस्था छ। तर, आगामी दिनमा कर्जा माग भयो भने पनि बैंकहरुले दिन नसक्ने अवस्था आउने देखियो’, उनले भने।
खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमतासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घट्दो छ। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा समस्या आएको क्षेत्रीले बताए। ‘कर्जा व्यवस्थापनको समाधान भनेको रिकभरी नै हो। अहिले नै यो निकै गाह्रो अवस्थामा छ’, उनले भने।
क्षेत्रीले अहिले राज्यले कुनै किसिमको सहुलियत वा छुट दिन सक्ने अवस्था नभएकाले खराब कर्जा अझै केही समय बढ्ने अनुमान गरे। उनले भने, ‘राज्यले खर्च बढाउँदै जाँदा विस्तारै सहज हुन सक्ने भए पनि खराब कर्जा कहिले घट्छ भन्ने अवस्था छैन।’
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री खराब कर्जाको अवस्था बढ्दो क्रममा देखिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चिन्ता थपिएको बताउँछन्। सरकारको अवस्था नै कमजोर रहेकाले खराब कर्जाको अवस्था अझै केही समय बढ्ने उनको अनुमान छ। उनी भन्छन्, ‘ऋणीले ऋण तिर्नका लागि ब्याजमा उत्साहजनक गिरावट नभइसकेको र उद्योगीले उत्पादन समेत ६० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको अवस्थामा निकै गाह्रो छ।’
अर्थतन्त्र लयबाहिर जाँदा समग्र क्षेत्र प्रभावित भएको हो। जसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। सरकारले कुनै किसिमको सहुलियत दिएर अवस्था साम्य पार्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको जानकारहरु बताउँछन्। पूर्वगभर्नर क्षेत्री सरकार आफैँले खर्च गर्ने रकम नपुगेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा छुट दिने कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानीहरु गर्न नसकेको अवस्थामा बैंक–वित्तीय संस्था वा ऋणीलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बैंकको खराब कर्जा झनै बढ्ने देखिन्छ।’
जानकारहरु अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको बताउँछन्। सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी काम गर्न सक्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ। बैंकले पनि ऋणीहरुसँग तर्साउने नभई फकाउने नीति लिएर कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जानकारहरु जोड दिन्छन्। आगामी दिनमा बढ्ने खराब कर्जाको जोखिमलाई बैंकहरुको व्यवहारले पनि केही हदसम्म कम गर्न सहयोग गर्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
