काठमाडौं । नेपालको बीमा नीतिलाई एकपटक फेरि केलाउने अवस्था आएको छ । आजभन्दा करिब २०/२२ वर्ष अगाडिको कुरा सम्झने हो भने त्यसताका नेपाली बीमा बजारमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ठूलै समस्या आइपरेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा जनयुद्ध चलिरहेको कारण यहाँ व्यवसाय गरिरहेका कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपालको हुलदंगा तथा आतंकबाद जस्ता जोखिमहरुको बीमा गर्न मानेन । जसकारण नेपाली बीमा बजारमा एउटा तरंग सिर्जना भयो र बीमा उद्योगनै समस्यामा परे । जति जोडबल गर्दा पनि कुनै पनि पुनर्बीमा कम्पनीले हुलदंगा तथा आतंकबादको जोखिम स्विकार गर्न मानेन र सबैले आफ्नो पुनर्बीमा सन्धि बाट हुलदंगा तथा आतंकबाद जोखिमलाई हटँईदिए ।
त्यतिखेर नेपाल बीमा प्राधिकरण (तात्कालीन बीमा समिति) ले एउटा साहसीक नीति अवलम्बन ग-यो । त्यो हो हुलदंगा तथा आतंकबाद जोखिम बहन गर्नका लागि नेपालमै एउटा पुल खाता सञ्चालन गरेर सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरुको हुलदंगा आतंकबाद शीर्षकको रकम त्यस खातामा जम्मा गर्ने र दाबी परेको खण्डमा उक्त पुल खाताबाटै दाबी भुक्तानि दिने । यस् नीति अवलम्बन गर्दाको सुरुका दिनमा बीमा समिति देखि बीमा कम्पनीहरु सबै आत्तिएका थिए कारण त्यतिबेला हुलदंगा तथा आतंकबाद शीर्षकमा बीमा दाबी निकै उच्च थियो । पछि बिस्तारै जनयुद्ध साम्य भएसंगै हुलदंगा तथा आतंकबाद शीर्षकमा दाबी आउने क्रम ३ट्दै गयो र यता पुल खातामा पनि अनुमान गरेभन्दा बढी रकम जम्मा हुन थाले ।
त्यतिबेला बीमा समितिले अवलम्बन गरेको एउटा साहसीक नीतिले निकै सफलता हासिल ग¥यो त्यसकै फलस्वरुप केही वर्षको अन्तरालमा “नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी”को जन्म भयो । आज आएर यहि हुलदंगा तथा आतंकबादको जोखिम लिन विश्वभरिका पुनर्बीमा कम्पनीहरु लालायित छन् र हुलदंगा तथा आतंकबादको बीमासुल्क हात पार्न विश्व बीमा बजारमै नरहेको उच्च कमिशन दर दिएर प्रत्येक वर्ष एउटा द’ईटा अफर आउने क्रम हालसम्म पनि जारी छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना भएपछि बीमा समितिले समय साप्यक्ष्ँ नेपालको बीमा नीतिलाई पुनः परिमार्जित ग-यो । समितिले नेपालबाट बर्षेनि बाहिरिने ठूलो परिमाणको बीमासुल्कलाई नेपालमै रोक्ने उद्धेश्य सहितको नीति अवलम्बन ग-यो । परिमार्जित नीति अनुसार नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्ने धेरै कुराहरु लागू भयो ।
उक्त नीति बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो वार्षिक ट्रिटिमा नेपालको पुनर्बीमकलाई निश्चित हिस्सा अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने, बीमा कम्पनीहरुले प्रत्यक्ष सत्रअन्तर्गत निश्चित प्रतिशत नेपालकै पुनर्बीमकलाई अनिवार्य दिनु पर्ने, त्यतिमात्र नभई ट्रिटिबाट कभर हुन नसकेका जोखिमहरुको फ्याकल्टेटिभ अफरका लागि पनि सुरुमा नेपालकै पुनर्बीमकलाई अफर दिनुपर्ने र नेपालको पुनर्बीमकले उक्त अफर स्विकार नगरेको खण्डमा बल्ल नेपाल बाहिरका पुनर्बीमकलाई अफर दिन पाउने व्यवस्था गरे । यो नीति नेपालमा पछि जन्मेको हिमालयन रिईन्स्योरेन्स लिमिटेडको हकमा पनि बरावर लागू भयो ।
नेपालमा पछिल्लो नीति लागू भएदेखिनै बाहिरका पुनर्बीमकहरु चिढिन थालिसकेका थिए । तर त्यसो भन्दैमा नेपालले लिएको नीति गलत भन्न मिल्दैन । विश्वका धेरै देशहरुमा यस्तै स्वदेशमुखि नीति चलिरहेको छ । हिजोको दिनमा हुलदंगा तथा आतंकबाद शीर्षकमा धेरै दाबी परेको कारण व्यापारमा ३ाटँ हुँदा बाहिरका पुनर्बीमकहरुले उनिहरुको आफ्नो “विजनेश डिसिजन” सुनाएर नेपाल छोडेर जान हुने भनेजस्तै नेपालले पनि आफ्नो स्वदेशमुखि “विजनेश डिसिजन” लिन पाईन्छ ।
तर अहिले समस्या कसरी उत्पन्न भयो भने नेपालले लिएको पछिल्लो बीमा नीति अनुरुप सम्पूर्ण पुनर्बीमा नेपालकै पुनर्बीमकहरुलाई दिनुपर्ने । यहा¤का पुनर्बीमकले लिन नसकेको वा नचाहेको खण्डमा मात्र नेपाल बाहिर लान पाउने भएकोले दाबी पर्ने सम्भावना कम भएका अथवा कम जोखिम भएका व्यापार नेपालकै द’ई पुनर्बीमकले सकार्ने भए भने जोखिम बढी भएका व्यापार मात्र नेपाल बाहिर जाने अवस्था सिर्जना भयो र भइरहेको पनि छ । यस्तो स्थितिले गर्दा बाहिरका पुनर्बीमकरु नेपालबाट छानिएर बाँकी भएर आएको जोखिम मात्र उठाउन बाध्य भए र यसरी छानिएर आएको व्यापारमा निरन्तर ३ाटा भएकोले जोखिम लिन मानिरहेका छैनन् । मुश्किलले द’ई तीन वटँ पुनर्बीमकहरुले मात्र नेपालबाट हात झिकेको छैन, प्रँय सबै पुनर्बीमकहरु नेपालबाट पलायन भईसकेको छ । यसको सिधा असर यहा¤का ज्ञद्ध वटा निर्जिवन बीमा कम्पनी र त्यसका ग्रँहाकहरुलाई परिरहेको छ ।
अब नेपालको पुनर्बीमा नीतिलाई फेरि एकपटक परिमार्जन गर्ने बेला भईसकेको छ । अहिलेकै नीतिमा चलिराख्ने हो भने निर्जिवन बीमा उद्योगमा ठूलो समस्या आइपर्ने संकेत आइसकेको छ । अवको बीमा नीति विश्व बीमा बजारको उत्कृष्ट पुनर्बीमकहरुलाई आकर्षित गराउन सक्ने खालको हुनुपर्छ । छिमेकि देशहरु अथवा हामीसँग मिल्दोजुल्दो आर्थिक अवस्था भएका देशहरुको उदाहरण लिने हो भने तिनिहरुको पुनर्बीमा निति असाध्यै बलियो छ । उदाहरणका लागि भारत, बéलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भिएतनाम जस्ता देशहरुमा हेर्ने हो भने, त्यहा¤को पुनर्बीमा नीति पनि स्वदेशमुखिनै छ तर पनि ति देशहरुमा म्युनिक रि, स्विस रि, ह्यान्ओभर रि, स्कोर रि, आक्सा रि जस्ता विश्वकै उत्कृष्ट पुनर्बीमकहरु आकर्षित छन् र आफ्नो शाखा कार्यालयनै खोलेर व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
अबको पुनर्बीमा नीति यी पुनर्बीमकहरुलाई नेपालमा भित्र्याउने खालको हुनुपर्छ । किनकी यी पुनर्बीमकहरुले नेपालमा व्यापार गर्न आउनु भनेको यहा¤को बीमक तथा बीमकका ग्राहकले राम्रै भरोसा पाउनु हो र त्यति मात्र नभई यी कम्पनीहरु नेपालमा आएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको राम्रो पहिचान स्थापना हुनुका साथै राष्ट्रले गौरब गर्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ ।
बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय बीमा उद्योगलाई सहज एवं फराकिलो गर्ने उद्येश्यका साथ सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेका “पुनर्बीमा दलाल” तथा “लघु बीमा” कम्पनीहरुलाई पनि अब तिनिहरुको उद्येश्य अनुरुप पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गरिदिने बेला भईसकेको छ । प्राधिकरणबाट पछि अनुमति प्राप्त गरेका लघु बीमा कम्पनीहरुले आशिंक रुपमा आफ्नो कार्य सुरु गरिसकेको भएतापनि त्योभन्दा अगाीड अनुमति प्राप्त गरेका पुनर्बीमा दलालहरुले आफ्नो उद्येश्य अनुरुप कार्य सुरु गर्न सकिराखेको अवस्था छैन । प्राधिकरणले विदेशि मुद्रा कारोबारमा हुनसक्ने बुटिप्रति चनाखो रही “सुरक्षा एवं कारवाही”को शर्त सहित नेपालका पुनर्बीमा दलाललाई पनि उनिहरुको उद्येश्य अनुरुप कार्य गर्न दिन अव ढिला गर्न’ हुँदैन । किनिकी नेपालमा हाल सिर्जना भइरहेको पुनर्बीमा व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न र ख्याति प्राप्त पुनर्बीमकहरुलाई भित्र्याउन नेपालकै बीमा दलालहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ । नेपाली पुनर्बीमा दलालहरुले यहा¤को बीमा बजारलाई नजिकबाट नियालिरहेको र नेपाली बीमा बजारको आवश्यकतालाई ब’झिसकेका छन् ।
समय अनुकूलको नीतिगत परिवर्तन समयमै गर्न सकेको खण्डमा नेपालको बीमा उद्योगमा आउन थालेका समस्याहरुबाट समयमै छ’टकारा पाईन्छ । साथै अबको पुनर्बीमा नीतिबाट म्युनिक रि, स्विस रि, ह्यान्ओभर रि, स्कोर रि, आक्सा रि जस्ता पुनर्बीमकहरुलाई आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा नेपाली बीमा बजार अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट समेत सबल देखिन्छ ।
नरेश श्रेष्ठ एवान रिईन्स्योरेन्स ब्रोकरका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
