– मातृकाप्रसाद ढुंगेल
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा केही समयदेखि ‘मिसन–८४’को नाराले निकै चर्चा पाउँदै आएको छ। खासगरी नेपालका दुईवटा राजनीतिक पार्टीहरुले यो नारालाई जोडतोड्का साथ उठाएको देखिन्छ। नेपालमा २०४६ सालदेखि संसदीय राजनीति गर्दै आएको नेकपा(एमाले) र गत संसदीय निर्वाचनबाट नेपाली राजनीतिमा उदाएको नवगठित पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नै ‘मिसन–८४’को नारालाई सर्वाधिक रुपले फोकस गरेको देखिन्छ।
हुन त हरेक राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरुलाई स्थापित गराउन खोज्नु र त्यसका आधारमा निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न प्रयास गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर, एमालेले उठान गरेको ‘मिसन–८४’को सन्दर्भमा कुरा गर्दा उसले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिका चारवटा संसदीय निर्वाचन फेस गरिसकेको छ र यसबीचमा सरकारको नेतृत्व पनि गरिसकेको छ भने २०४६ सालपछिका विभिन्न समयमा सरकारमा बसेर शासन सत्तासमेत सम्हालिसकेको अवस्था छ। तर, उसले विगतदेखि उठाउँदै आएको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा भने नारामै सीमित हुन पुगेको छ। किनकि समृद्ध नेपाल बनाउने दिशामा न विगतमा कुनै ठोस प्रयास भएका थिए न त पछिल्ला समयमा नै हुन सकेको छ। एमालेले पछिल्लोपटक झन्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा पनि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमै समय खर्चिएर देशको विकास र समृद्धिको पक्षमा खासै उल्लेखनीय कामहरु गर्न सकेन। त्यसकारण पनि समृद्ध नेपालको नारा साँच्चिकै समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्नेभन्दा पनि निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने अस्त्रका रुपमा आएको देखिन्छ।
विगतदेखि नै ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले आफूले बहुमत प्राप्त गरेमा यो देशलाई विकसित देशको दाँजोमा पुर्याउने सगर्व घोषणा गर्दै आएको अवस्था छ। तर, कुनै पार्टीले चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्दैमा देशमा कायापलट हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरिहाल्ने आधार भने देखिँदैन। यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा विगतमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत प्राप्त गरेको अवस्था थियो तर देशले कुनै नयाँपन प्राप्त गर्न सकेन।
त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले पनि विगतमा झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको अवस्था थियो तर उसको कार्यकालमा पनि देशले खासै परिवर्तनको महसुस गर्न सकेन। बरु सत्ताको खिचातानीका कारण समयावधि नपुग्दै सरकार नै ढल्न पुगेको अवस्था थियो। त्यसकारण जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरुमा देश र जनताका निम्ति केही गर्ने प्रबल इच्छा शक्तिको विकास हुँदैन तबसम्म विकास र समृद्धिको पक्षमा खासै काम हुन सक्दैन भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमहरुले देखाइसकेको छ। त्यसकारण पनि ‘मिसन–८४’ को नाराबाट नेपाली जनता त्यति धेरै उत्साहित हुन सकेको अवस्था देखिँदैन।
राजनीतिक पार्टीहरुले जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउनु जरुरी छ। किनकि जनता नै राजनीतिक पार्टीहरुको आधारस्तम्भ भएकोले जनचाहनाविपरीत गएर राजनीति गर्ने कल्पना गर्न हुँदैन। अर्को शब्दमा भन्दा पार्टीहरु र जनताबीचको सम्बन्ध भनेको नङ मासुको जस्तै सम्बन्ध हुने भएकोले जनताका हरेक दुःख सुखमा राजनीतिक पार्टीहरु सहयोगी बन्न सक्नुपर्दछ र आफ्नो अभिभावकीय भूमिकालाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। तर विडम्बना, राजनीतिक पार्टीहरुको ध्यान आज जनतामा भन्दा सत्ता केन्द्रित बन्न पुगेको छ। किनकि सत्ता नै सबैथोक हो भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
आज जनतामा एउटा के सन्देश गएको छ भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरु नेपाली जनताको भविष्यका लागिभन्दा पनि आफ्नो र आफ्नो पार्टीको भविष्यप्रति बढी चिन्तित देखिन्छन्। यदि उनीहरु जनताको भविष्यप्रति चिन्तित भएदिएको भए सम्भवतः आज जनताको यस्तो अवस्था हुने थिएन। यहाँ काम गरेर जनतालाई विश्वस्त पार्नेभन्दा पनि गुलिया आश्वासन बाँडेर क्षणिक खुसी दिने काम गरिन्छ र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको सपनालाई भजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरिन्छ। त्यसकारण अब नेपाली जनतालाई कसैको आश्वासन होइन परिणाम चाहिएको छ। किनकि आश्वासनका चाङले मात्रै जनअपेक्षा पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले अबका दिनमा जसले विश्वसनीय आधारहरु प्रस्तुत गरेर नेपाली जनताको मन जित्न सक्छ, त्यही पार्टी नै ८४ को निर्वाचनमा जनताको रोजाइमा पर्न सक्छ।
एमालेको विगतको कुरा गर्दा एमाले नेतृत्वको नौमहिने अल्पमतको सरकारको कार्यकाल तुलनात्मक रुपले सफल कार्यकाल रह्यो। जसले एमालेलाई दोस्रो ठूलो राजनीतिक पार्टीका रुपमा स्थापित गरायो। तर, त्यसपछिका एमाले नेतृत्वको चारवटै कार्यकाल परिणाममुखी देखिएनन्। किनकि यी कार्यकालमा कुनै पनि उल्लेखनीय कामहरु हुन सकेनन्। पछिल्ला चारवटा कार्यकालमध्ये सबैभन्दा पछिल्लोपटक उसले सरकारको नेतृत्व गर्दा जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरुमा केन्द्रित हुनुको साटो आफ्नो सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै केन्द्रित भएको अवस्था देखियो। यता प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो केवल विरोध र आलोचनामा मात्रै केन्द्रित हुन पुग्यो। जसका कारण नेकपा एमाले जनस्तरबाट आलोचित बन्न पुग्यो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार विघटनपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको एमालेले लामो कसरत पछि गठबन्धन भत्काउन सफल भएको छ। र, आफ्नै पहलकदमीमा नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माण गरेर सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ। यो सरकार गठन हुँदाको अवस्था र त्यसभित्रको रणनीति हेर्दा यो सरकार लामो समय चल्ने अबस्था देखिँदैन। किनकि सत्ता गठबन्धन घटकहरुका बीचमा भएका भागबन्डा र लेनदेनका प्रकरणहरुले पनि यो सरकार अल्पकालीन रहेको स्वतःस्पष्ट छ। एकातिर सरकार फेरबदलको प्रक्रिया निरन्तर चल्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ यसले जनताका माझमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको स्थिति छ। जसका कारण ठूला राजनीतिक पार्टीहरुप्रति जनता सकारात्मक हुन नसकिररहेको अवस्था छ। तथापि गठबन्धन को प्रभावले केही मतदाता उत्साहित भएको हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्य नजर गर्दा आगामी निर्वाचनमा एमालेको हैसियत पूर्ववत् रहने सम्भावना छ। तर, निर्वाचनसम्म नयाँ सत्ता गठबन्धन कायम रहेमा यसले निर्वाचन परिणाममा केही हेरफेर ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको छ। यसर्थमा गठबन्धनका कारण कुनै पार्टीको हैसियत केही बढ्न सक्ने तथा कुनै पार्टीको हैसियत यथावत् रहन सक्ने पनि उत्तिकै सम्भावना छ।
‘मिसन ८४’को सन्दर्भमा नवगठित पार्टी रास्वपाको स्थितिको कुरा गर्दा हिजो केही आकर्षक नारा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपाले पछिल्ला समयहरुमा निर्वाह गरेको भुमिकालाई हेर्दा हिजोको भनाइ र आजको गराइमा नितान्त फरक देखिएको छ। यसो हुनुका पछाडि उसका आन्तरिक कारणहरु हुन सक्छन् तर सतहमा देखिएका कारणहरुमा परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्नु पनि एउटा प्रमुख कारण हो भन्न सकिन्छ। हरेक पार्टीहरुका आ–आफ्ना कार्यदिशा, अडान र दृष्टिकोणहरु हुने गर्दछन् र तदनुसार नै पार्टीहरुले आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व भनेका जनताका भरोसायोग्य प्रतिनिधि हुन् किनकि देश र जनताको हितभन्दा पर राजनीतिक पार्टीको कुनै स्वार्थ हुँदैन र हुनु हुँदैन। तर, आज यी आदर्श र सिद्धान्तहरुमा छायाँ पर्दै गएको देखिन्छ। किनकि जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु स्वयं नै घोषित नीतिअनुसार नचल्दा त्यसले जनमानसमा निराशा पैदा गरेको छ र त्यो निराशाको प्रतिफल स्वरुप राजनीतिमा जनताको आकर्षण घट्दै गएको छ।
त्यसकारण जनविश्वासलाई जीवन्त राख्न र आफ्नो राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेतृत्व लचक, जनउत्तरदायी र विश्वसनीय हुन जरुरी छ। वर्तमान अवस्थामा देशका ठूला कहलिएका पार्टीहरु पनि युगको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्नुको साटो पुरानै कार्यशैलीलाई नै निरन्तरता दिँदै आएको अवस्था हो। यो स्थितिमा रास्वपा, अन्य पार्टीहरुभन्दा फरक ढंगले नयाँ कार्यशैली र नयाँ भिजनका साथ अगाडि आउने जनअपेक्षा थियो तर त्यस्तो हुन सकेन। बरु अरु पार्टीहरुकै पद चिह्नमा रास्वपा पनि अघि बढ्दै गरेको अवस्था देखियो।
यसका बाबजुद अहिलेसम्म उसलाई एउटा सुविधा प्राप्त छ कि आजसम्म उसले सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेप्नु परेको स्थिति छैन। त्यसकारण यो कुरा उसका लागि एउटा सकारात्मक पक्ष बनेको देखिन्छ। नेताहरुको परीक्षण तब हुन्छ जब उनीहरु सत्तामा पुग्छन्। जो सत्तामा रहँदा निरन्तर जनताको हितमा केन्द्रित भएर काम गरेको छ र सरकारबाट बहिर्गमन हुँदा पनि आफ्नो छविलाई नधमिल्याई स–सम्मान बहिर्गमन भएको अबस्था छ भने त्यस्ता नेताहरुलाई सच्चा देशभक्त नेता भन्न सकिन्छ।
विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै नेताहरु सत्तामा पुगेर दुर्गन्धित भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन्। तथापि केही नेताहरुले आफ्नो इमान्दारितालाई बचाउँदै आफ्नो इतिहासलाई जोगाउन सफल भएको यथार्थता पनि छ। यहाँ सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने सत्ता रसास्वादनका कारण बदनाम कमाइसकेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिबाटै विश्राम दिनुको साटो गंगाजल छर्केर पवित्रीकरण गर्ने गरिन्छ भने योग्य, इमान्दार र निस्कलंक छवि भएका व्यक्तिहरुलाई पुरस्कृत गर्नुको साटो पाखा लगाउने काम गरिन्छ। जब जब राजनीतिमा पहुँच र पैसाको बोलवाला हुन्छ, त्यहीँबाटै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सुरुआत हुन्छ र त्यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा देशको राजनीति अराजकतातिर मोडिन थाल्दछ। जबसम्म यस किसिमको परिस्थितिमा परिवर्तन आउँदैन तब यो देशमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन आउने सम्भावना रहँदैन।
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि देश र जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकेन। जसका कारण नेपाली जनतामा एकखालको आक्रोश देखा पर्नु स्वाभाविक थियो। अन्ततः जनताको त्यो आक्रोश निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त भयो। जसको परिणामस्वरुप केही नयाँ पार्टीहरुलाई अनपेक्षित सफलता हासिल भयो। अझ स्पष्ट भाषामा भन्दा जनअसनतुष्टि चुलिएको बेला नवगठित रास्वपालाई एउटा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा हेरियो र नभन्दै उसले गत संसदीय निर्वाचनमा अनपेक्षित जनसमर्थनसमेत प्राप्त गर्न सफल भयो। राजनीति आफैँमा एउटा सम्भावनाको खेल भएकोले जहाँ सम्भावना हुन्छ त्यहाँ चुनौतीहरु हुने गर्दछ। जहाँ चुनौती हुन्छ, त्यहाँ समाधानका उपायहरु पनि हुने गर्दछ। त्यसकारण सम्भावना र चुनौतीहरुलाई ठीक ढंगले पहिचान गरी सम्भावनालाई उपयोग गर्नसके राजनीतिमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसमा विचारणीय कुरा के छ भने पार्टीको कमाण्ड गर्ने मुख्य नेतृत्व निस्कलंक, पारदर्शी र दूरदर्शी हुनु जरुरी छ। किनकि पार्टीको नेतृत्व भन्नासाथ त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरु सबैको स्वीकार्य व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ।
अर्को शब्दमा भन्दा ऊ पार्टीका नेताकार्यकर्ताको आदर्श व्यक्ति पनि हुने गर्दछ। त्यही आदर्श व्यक्ति नै विवादित भई दिँदा त्यसबाट जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने गर्दछ र त्यो क्रम बढ्दै जाँदा पार्टी नै धाराशायी हुने खतरामा पुग्न सक्छ। रास्वपाको भविष्यको कुरा गर्दा राजनीतिक र व्यवहारिक अनुभवको कमी र सैद्धान्तिक अस्पटताका कारण उसले सही समयमा सही निर्णय लिन नसकिरहेको सन्दर्भलाई लिएर खासगरी विपक्षीहरुको कडा आलोचना खेप्दै आएको रास्वपाले आगामी दिनहरुमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्दै जान्छ त्यसमै उसको भविष्य निर्भर हुने देखिन्छ। स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण नहुँदासम्म पार्टीले राजनीतिकस्वरुप लिन सक्दैन, जबसम्म पार्टी राजनीतिक विचारबाट खारिँदैन तबसम्म कुनै पनि पार्टी जनताका माझमा स्थापित हुन सक्दैन। त्यसकारण रास्वपाले अवलम्बन गर्ने कार्यनीति र रणनीतिका आधारमा नै उसको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुन सक्छ। अन्यथा जसरी उदायो त्यसरी नै अस्तायो भन्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ।
हाल सालै पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा रास्वपाको प्रतिनिधित्व रहेको अवस्था छ। उसका केही मन्त्रीहरुले अघि सारेका नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरु सकारात्मक देखिन्छन्। यदि ती कुराहरु कार्यान्वयनमा जानसके सुधारको पक्षमा त्यो एउटा गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ। तथापि, एउटा मननीय कुरा के छ भने प्रस्तुति राम्रो हुँदाहुँदै पनि एउटा राजनीतिक सुझबुझ, इमानदारिता र आत्मविश्वासको कमी हुन गएमा भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्दैन। यदि राम्रो परिणाम आउन सकेन भने राम्रो प्रस्तुतिको कुनै अर्थ रहँदैन।
अर्को कुरा सिंगो देशले युवा नेतृत्वको माग गरिरहेको बेला रास्वपाले जनचाहनाअनुसार नै युवा नेताहरुलाई सरकारमा पठाएर एउटा सुखद् सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। र, रास्वपाको यो कदम अन्य पार्टीहरुका लागि पनि प्रेरणादायी बन्न सक्छ। २०८४ मा रास्वपाको अवस्था कस्तो रहला भन्ने बारेमा चर्चा गर्दा सामान्यतः उसको अवस्था सुधारोन्मुख रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। किनकि रास्वपामा युवाहरुको बाहुल्यता रहेको र आन्दोलनबाहिर रहेका स्वतन्त्र युवाहरु र अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई पनि समेटेर अघि बढ्न सके आगामी निर्वाचनमा रास्वपाले थप उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ।
केही राजनीतिक पार्टीहरु घोषित र अघोषित रुपले ‘मिसन–८४’ को अभियानमा जुटिसक्दा पनि नेपाली कांग्रेस भने ‘मिसन–८४’को रेसमा जोडिएको देखिँदैन। तथापि उसको स्थायी भोट बैंकका कारण ८४ को निर्वाचनमा आफ्नो हैसियत बरकरार रहने कुरामा कांग्रेस आशावादी रहेको हुन सक्छ। तर, सरकारको नेतृत्व गर्दा वा प्रतिपक्षमा रहँदा नेपाली कांग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उसको वर्तमान हैसियत आउँदो ८४ मा बरकरार रहने कुरामा भने विश्वास गरिहाल्ने आधारहरु देखिँदैन। २०४६ सालपछि लामो समयसम्म सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दै आएको कांग्रेसले आजसम्म पनि स्मरण गर्न लायक कुनै पनि उल्लेखनीय कामहरु गर्न सकेको अवस्था छैन।
यद्यपि नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरुमा भने कांग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। कांग्रेसका पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरु हेर्दा उसले अवलम्बन गर्दै आएको पुरानो कार्यशैली र दृष्टिकोणबाट आजको युगको आवश्यकता परिपूर्ति हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। किनकि युगको परिवर्तनसँगै कांग्रेस रुपान्तरण हुन सकेको अवस्था छैन। यी कुराहरुलाई आधार मान्दा आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले अहिलेको हैसियत कायम राख्न सक्ने अबस्था देखिँदैन। बरु नयाँ र केही साना पार्टीहरुले आगामी निर्वाचनमा केही फाइदा उठाउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पूर्ववत् हैसियतलाई जोगाउन सक्ने एउटै मात्र विकल्प गठबन्धन रहेको तर गठबन्धनका केही घटकले गठबन्धन परित्याग गरी नयाँ गठबन्धनमा सामेल भइसकेको अवस्थामा त्यो सम्भावना पनि टरेर गएको अवस्था छ। कांग्रेसले गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरुलाई समेटेर निर्वाचनमा जाँदा पनि आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। यसर्थमा उसले ८४ को निर्वाचनमा ठूलै उतारचढावको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ। विगतमा नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदा चुनावी माहौल नै बामगठबन्धनतिर गएको र त्यसले निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पारेको अवस्था थियो। संयोगवस भनौँ आज फेरि उही परिस्थिति दोहोरिने अवस्था बनेको छ र यसबाट २०७४ को पुनरावृत्ति हुने र कांग्रेस थप कमजोर हुन सक्ने सम्भावना बन्दै गएको छ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको माओवादी पार्टी क्रमिक रुपले अधोगतितर्फ उन्मुख हुँदै आज तेस्रो पार्टीका रुपमा खुम्चिन बाध्य भएको छ। यस्तो हुनुको पछाडि उसभित्रका आफ्ना आन्तरिक समस्याहरु पनि एउटा कारण हुन सक्छ। तथापि उसले विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका केही गलत निर्णय नै प्रमुख कारण हुन सक्छ। संसदीय खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा कमजोर पात्रका रुपमा देखिएको माओवादी पछिल्लो समयदेखि ‘घरको न घाटको’ अवस्थामा देखिएको छ। किनकि उसको पकडमा न आज तल्लो वर्ग छ न त उच्च वर्ग नै। यसरी माओवादी कमजोर रुपमा देखा परेको छ र आज आफ्नो अस्तित्व धान्नका निम्ति अरु पार्टीहरुको बैसाखी खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
हरेक पार्टीहरुको आ–आफ्नो इतिहास हुने गर्दछ र त्यसमा टेकेर उनीहरुले राजनीतिक गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। जसरी देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लडेको र देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टीका हैसियतले नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि निरन्तर रुपमा आफ्नो इतिहासमा टेकेर त्यसको लाभ उठाउँदै आएको छ र त्यसकै आधारमा उसले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने सौभाग्यसमेत प्राप्त गर्दै आएको छ। त्यसैगरी विगतमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित अल्पमतको सरकारले गरेका केही जनप्रिय कामहरुका आधारमा आजसम्म पनि एमालेले हरेक चुनावहरुमा त्यसको फाइदा उठाउँदै आइरहेको छ।
माओवादीको हकमा पनि माथिकै कुराहरु लागू हुन्छ। जुन कुरा कांग्रेस एमालेको हकमा लागू भएको छ। यो यथार्थ हो कि उसले पनि आफ्नो इतिहासको लाभ लिँदै एक पटककै लागि सही, देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भइसकेको छ र थोरै समयसम्मका लागि भए पनि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसरहरुसमेत प्राप्त गरिसकेको छ। यसरी यी तिनै पार्टीहरुले इतिहासको ब्याज उठाउँदै आएको देखिन्छ। जसको फलस्वरुप नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि यिनै तीनवटा ठूला पार्टीहरुको बर्चस्व रहँदै आएको छ। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछिका केही वर्षपछि र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछिका केही वर्षसम्म नेपालको राजनीति सामान्य रुपले अघि बढिरहेको अवस्था हो। तर, त्यसपछिका समयहरुमा नेपाली राजनीति तरलतातिर उन्मुख हुँदै पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा अस्थिर र अन्यौलग्रस्त बन्न पुग्यो।
अर्कोतर्फ राजनीतिक पार्टीहरु आफ्ना घोषित सिद्धान्त र आदर्शबाट विचलित हुँदै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा त्यहीँबाटै राजनीतिक विकृतिको सुरुआत भयो र आज आएर हरेक क्षेत्रमा त्यसका दुष्प्रभावहरु देखिन थाल्यो। त्यसैले जबसम्म राजनीति विकृतिमुक्त हुँदैन तबसम्म यो देशले अपेक्षित फड्को मार्न सक्दैन। इतिहासमा कसले के गर्योभन्दा पनि आज कसले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण बन्नु पर्दछ। किनकि इतिहासले केवल प्रेरणा दिने गदर्छ भने आजको राम्रो सुरुआतले भोलिका लागि एउटा गतिलो परिणाम दिन सक्दछ। त्यसकारण नेपाली जनतालाई तत्कालै परिणाम चाहिएको छ र जसले परिणाममुखी कार्यक्रम लिएर आउँछ, उसैलाई नेपाली जनताका साथ र समर्थन रहन्छ र रहनुपर्दछ। यो कुरालाई मनन गर्दै अब यथार्थपरक ढंगले परिस्थितिको विश्लेषण गरिनुपर्दछ र एकपक्षीय बुझाइको आधारमा कुनै पनि पार्टीलाई अन्ध समर्थन वा अन्ध विरोध गरिनु हुन्न। त्यसकारण समयसापेक्ष र गुणदोषका आधारमा गरिने समर्थन वा विरोधले मात्रै राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा हिँडाउन मद्दत गर्दछ। यदि फेरि पनि परिस्थितिलाई एकपक्षीय ढंगबाट मात्रै हेरियो भने यसले समस्याको समाधान दिँदैन बरु यसले यथास्थितिमै गोलचक्कर लगाइरहन बाध्य गराउँछ।
अहिले देशको राजनीति निकै उतार–चढावका साथ अघि बढिरहेको छ। किनकि राजनीतिक नेतृत्व प्रतिजनताको अविश्वास बढेर गएको छ। यसकारण पनि जनताहरु राजनीतिक नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् कि देशमा सुशासनको अनुभूति नै हुन सकिरहेको छैन। आज ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरु भएका छन् र कतिपय घटनाहरुमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसमेत संलग्न देखिएका छ्न्। जसका कारण आज लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको छ। नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त यो व्यवस्था केवल सीमित नेता–कार्यकर्ताका लागिमात्रै ऐश–आरामको साधन बनेको छ भने आमजनताका लागि भने ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ भनेजस्तै भएको छ। कागजी रुपमा यो व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था भनिए पनि यो व्यवस्था केवल नेता, तिनका परिवार, इष्टमित्र र नेताहरुको छत्रछायामा बाँच्नेहरुका लागिमात्रै लाभप्रद रहेको स्थिति छ। जसले यो परिवर्तन ल्याउनका लागि कठोर दुःख सहे, अंगभंग भए र आफ्ना जीवनसमेत बलिदान दिए, ती सपुतहरुको त्यो गौरवपूर्ण योगदानको सम्मान गर्नुको साटो उपेक्षा र अनादर गर्ने काम हुँदै आएको छ।
राजनीतिमा देखिएको यो निराशापूर्ण परिस्थितिले अन्ततः लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जगलाई नै कमजोर बनाउँदै लैजाने कुरा पनि निर्विवाद छ। नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली जनताले राजनीतिक अधिकार त प्राप्त गरे तर आर्थिक हिसाबले भने जनता हिजोभन्दा आज झन कमजोर अवस्थामा पुगे। लोकतन्त्रले आर्थिक असमानताको खाडललाई पुर्न नसके पनि गरिब जनताहरुको जीवनस्तरमा केही सुधार ल्याउन सक्नुपर्थ्यो तर विडम्बना त्यस्तो हुन सकेन। बरु आर्थिक असमानताको खाडल झनै गहिरिएर जाने स्थिति बन्दै गयो। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारविरोधी भनेर सुरु गरिएको अभियान अझै तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको स्थिति छैन भने पछिल्ला सुनकाण्डको सवालमा पनि लगभग त्यही अवस्था छ। सुरुमा त भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र सुनकाण्डको छानबिन प्रकरणमा सरकारले राम्रै जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो। तर, पछिल्लो समयमा आएर जब यो प्रसंग सुस्त गतिमा पुग्यो। त्यसपछि हिजो जयकार गर्ने सर्वसाधारण जनताबाट नै विरोध र आलोचनाका स्वरहरु गुन्जिने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो। अझ त्यतिमात्र नभएर विभिन्न पार्टीका केही नेतासमेत त्यस्ता काण्डहरुमा संलग्न भएका कारण आज लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै बदनाम हुने अवस्थामा पुग्यो।
आज भ्रष्टाचारका काण्डै–काण्डले देश आक्रान्त बन्दै गएको स्थिति छ र यो भ्रष्टाचारको जालोलाई समयमै पञ्छाउन नसके यो देश छिट्टै नै श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्न सक्ने कुरा पनि निश्चित छ। यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक पार्टीहरु अझ बढी संवेदनशील बन्न जरुरी छ र अब विलम्ब नगरी नेपाली जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्दछ। खासगरी माओवादीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा ‘मिसन–८४’ उसको घोषित नारा नभए पनि उसको सरकारले सुरु गरेका केही सकारात्मक कामहरुलाई आधार मानेर उसले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको, आकार बढ्न सक्ने प्रचारवाजी गर्दै आएको भए पनि सरकारका पछिल्ला केही निर्णयहरुले उसका अघिल्ला सकारात्मक कामहरुलाई समेत ग्रहण लगाउने काम गरेको स्थिति छ।
कुनै पनि सरकारबाट कार्यसम्पादनका क्रममा यदाकदा जानी–जानी होस् या अन्जानवश गल्ती–कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो। तर, जनताको आलोचना र खबरदारीका बाबजुद पनि एकपछि अर्को गल्ती कमजोरी दोहोर्याउँदै जानु चाहिँ नितान्त गलत कुरा हो। केही समयअघि वर्तमान सरकारले गरेका केही निर्णय अत्यन्तै अलोकप्रिय अपरिपक्व र जनभावनाविपरीत देखिएका छन्। यो कुरालाई त्यसताका नेपाली जनताले अभिव्यक्त गरेका आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरुले पनि पुष्टि गरेको छ। किनकि सर्वसाधारण जनता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अभिव्यक्त गरेका भनाइलाई मात्रै आधार मान्दा पनि वर्तमान सरकारको पक्षमा जनसमर्थनका स्वरहरु नगण्य रुपमा र आलोचनाका स्वरहरु भने प्रखर रुपमा उठिरहेको अवस्था छ। तसर्थ, कम्तीमा आजका मितिसम्म माओवादीले अपेक्षा गरेजस्तो परिस्थिति छैन र आगामी निर्वाचनमा उसको हैसियत के हुने भन्ने कुरा अहिले नै यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन।
(लेखक ढुंगेल सर्लाही हरिवननिवासी हुन्।)
