काठमाडौं । अब सार्वजनिक संस्थानहरुले तोकिएकै आय वर्षभित्र बोनसबापतको रकम वितरण गर्नुपर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले ४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
कुनै आय वर्षमा बोनस व्यवस्था गरी खर्च कट्टी लिएको रकम सो आय वर्षको तत्काल पछिल्लो आय वर्षमा वितरण गरिसक्नुपर्नेछ। तर, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएरमात्र बोनस वितरण गर्न पाउने भनी तोकिएका सार्वजनिक संस्थानहरुको हकमा भने नेपाल सरकारले जुन आय वर्षमा बोनस वितरण गर्न स्वीकृति दिएको हो, सोही आय वर्षभित्रमा बोनेस वितरण गरिसक्नुपर्ने विभागले निर्देशन दिएको छ।
बोनस ऐन, २०३० बमोजिम बोनस व्यवस्था गर्दा बोनस व्यवस्थाबापतको सर्च घटाएपछि कायम हुन आउने खुद नाफाको बढीमा १० प्रतिशतले हुने रकम व्यवस्था गरी सोही हदसम्मको रकममात्र आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बोनसबापत छुट्याइएको र खर्च कट्टी लिएको रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम उपर्युक्त खण्ड (१) वा खण्ड (२) मा उल्लिखित समय सीमाभित्र वितरण नभएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम त्यसरी वितरण नभएको वा हुन नसकेको रकम बोनस खर्च कट्टी लिएको आय वर्षको तत्काल पछिल्लो आय वर्षको आयमा समावेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको। तर, वितरण नभएको वा हुन नसकेको बोनस रकममध्ये राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा दाखिला भएको हदसम्मको रकमलाई भने आयमा समावेश गर्नु नपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यस सम्वन्धमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई यो परिपत्र जारी हुनुपूर्व दिइएको जानकारी वा लेखिएका पत्र खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ।
बोनस ऐन, २०३० से प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको कुनै आय वर्षको खुद नाफा मध्ये बढीमा खुद नाफाको १० प्रतिशतले हुने रकम बोनस व्यवस्था गरी वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। बोनसबापत व्यवस्था गरिएको रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ र २४ को अधीनमा रही सर्च कट्टी दिने भनी यस विभागबाट मिति २०६१।३।१४ मा सार्वजनिक परिपत्रसमेत भइसकेको छ। बोनस वितरण भएको अवस्थामा बोनस प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आवमा सो रकम समावेश भई नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने आयकर प्राप्त हुने हुँदा नै बोनस व्यवस्थाबापतको रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी दिने निर्णय भएको हो। तर, बोनस व्यवस्था भएको रकममध्ये वितरण हुन नसकेको रकमका हकमा त्यस्तो रकम विभिन्न प्रतिष्ठानने भिन्न–भिन्न प्रयोजनमा खर्च गरेको, त्यसरी खर्च गरिएको रकम पारदर्शी नभएको, आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी लिएको अर्थात कर नतिरिएको त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने आयकर प्राप्त नै नभएको, त्यस्तो रकमको दुरुपयोग भएको अवस्थासमेत रहेको देखिएको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार तिनै कारणले गर्दा बोनस ऐन, २०३० को प्रावधानबमोजिम व्यवस्था गरिएको रकम वितरण नभएमा वा वितरण नई कुनै रकम बांकी रहन गएमा के गर्ने भन्ने विषयमा कर अधिकृत र करदाता दुवै पक्षमा द्विविधा रहेको, सो रकमलाई कर प्रयोजनका लागि विभाग अन्तर्गतका भिन्न–भिन्न कार्यालय र भिन्न–भिन्न करदाताने भिन्न–भिन्न रुपमा व्यवहार गरेको पाइएको एवं नियमनकारी निकायहरुले समेत यस विषयमा बेला बखतमा प्रश्न उठाउँदै आएको देखिएको छ।
सोही कारणले विभागले ४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै बोनस रकम वितरणमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
