काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकमा भ्रष्टचारको जालो तोडिँदै गर्दा ठूला नोटलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवाज चर्कँदै जान थालेको छ । अर्थतन्त्रमा औपचारिक रुपमा रहेको पैसा भन्दा पनि बोरामा ठूला नोट ओसारपसार हुने गरेको भन्दै केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्व सचिव लगायतले नोटबन्दीको कुरा चर्काउन थालेका हुन् ।
केही समयअघि कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नेता अर्जुननरसिंह केसीले ५ सय र हजार रुपैयाँका नोट प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको अवस्थामा मुद्रालाई कालोधनको माध्यम बन्न नदिन विमुद्रीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
ठूला दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउने उनीमात्र होइनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललगायत सर्वसाधारणले समेत ठूला नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
पछिल्ला महिनाहरुमा राजनीति र सत्ताको पहुँचमा पुगेका अधिकांश व्यक्तिहरूले बोरामा पैसा लुकाएर राखेको बुझाइ आमजनतामा छ । यही कारण ठूला नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कुरामा जनमत बढ्दै जान थालेको छ । गत आवमा बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको अभाव देखिएपछि केही नेता तथा पूर्व सरकारी कर्मचारीले नोटबन्दीको कुरा जोडतोडले उठाएका थिए ।
खासमा ठूला दरका नोटका कारण भ्रष्टाचार बढेको र यस्ता दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाए भ्रष्टाचार कम हुन सहयोग पुग्ने आम बुझाइ छ । पूर्व सरकारी कर्मचारी र यस क्षेत्रका विज्ञहरु पनि ठूला नोटले आर्थिक अनियमिततामा सहयोग पुगेको र नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाए अनियमितता घट्ने धारणा राख्छन् ।
ठूला दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको फाइदा वा बेफाइदाबारे अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्नुपर्ने धारणा पनि उनीहरुको छ । सन् २०१७ मा भारतले र केही वर्षअघि नाइजेरियाले नोटबन्दी गरेको थियो । ती मुलुकहरूमा नोटबन्दी गर्दा भ्रष्टाचार कम हुनेलगायतका सरकारी उद्देश्य पूरा हुनुभन्दा नागरिकले धेरै दुःख पाएका थिए ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अहिले डिजिटल भुक्तानी बढिरहेको अवस्थामा एक हजार रुपैयाँका नोट आवश्यक नरहने बताउँछन् । उनले एक हजार रुपैयाँका नोट गलत र आपराधिक कार्यका लागि प्रयोग गर्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, नोट प्रतिबन्धका लागि भारत, नाइजेरियालगायत मुलुकमा गरिएजस्तो विधि अपनाउन नहुने उनको भनाइ छ । ती मुलुकहरूमा निश्चित मितिमा पुरानो नोट काम नलाग्ने, त्यसको सट्टामा नयाँ नोट जारी गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो । यसकारण नागरिकले अति नै दुःख पाएको उनी बताउँछन् । नेपालमा पनि त्यस्तो विधि प्रयोग गरिए नागरिकलाई दुःखमात्रै हुने उनको बुझाइ छ ।
पूर्व अर्थसचिव खनालले अहिले हजार रुपैयाँका नोट प्रतिबन्ध गरिने घोषणा गर्ने र पाँच वा दश वर्षपछि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गर्ने दिशामा राज्य जानुपर्ने बताए । त्यसो हुँदा नागरिकले पाउने दुःख कम हुने उनको भनाइ छ । यसका साथै नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि हजारका नोट बन्द गर्नु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । ‘पारदर्शी भुक्तानीका विधि प्रयोग गर्दा सरकारको राजस्व असुलीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अर्थतन्त्र पारदर्शी र औपचारिक हुन्छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘अहिले सामान्य खर्च गर्न पनि ५ सयभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण ५ सय रुपैयाँको नोट बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अहिले पहिलो चरणमा हजार रुपैयाँको नोट बन्द गर्नेतर्फ राज्यले निर्णय लिनुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंककै पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने सरकारले उपयुक्त विकल्प दिन सकेमात्र नोटबन्दी आवश्यक हुने बताउँछन् । विकल्प दिएर ठूला नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन सके सुशासनलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै कुनै भ्रष्टाचारीलाई पैसा बुझाउन जाँदा टिपरमा नोटका बोरा लगेर खाल्टोमा खन्याएर फर्किएका छन् भन्ने मैले सुनेको छु,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको डिग्री यति ठूलो रहेछ । यसमा स्वाभाविक रुपमा ५–१० का नोट नभएर ५ सय र हजारकै होलान् । त्यसकारण भ्रष्टाचारलाई ठूला नोटले सहयोग गरेको सावित हुन्छ ।’
सरकारले ठूला नोट प्रतिबन्ध लगाउन बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले डिजिटल भुक्तानी समेत बढिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्न सकेमा त्यसले राज्यलाई सुशासनमा डोराउन सहयोग पुग्ने विज्ञहरू औंल्याउँछन् ।
