काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै बैंक ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिए पनि कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन । विगतदेखि नै कर्जाको ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अहिले ब्याजदरले नभई बजारमा माग नै नभएकाले कर्जाको माग गर्न नसकेको बताउन थालेका छन् ।
गत आवको पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर बढेर उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । सोही पुसमा १०.९१ प्रतिशत बिन्दु पुगेको वाणिज्य बैंकको भारित औसत आधार दर चालु आवको सोही अवधिमा साढे ९ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा माग बढाउनका लागि ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्र एकमत थिए । उनीहरूले ब्याजदर घटाउनका लागि सडकमै उत्रिएका थिए । तर, ब्याजदर घट्दै गएपनि अहिले कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । व्यवसायीहरूले कर्जा लिने मनसाय देखाइरहेका छैनन् ।
गत आवको पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत आधार दर १०.९१ प्रतिशत रहेकोमा सोही वर्ष माघ र फागुनमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यद्यपी, अहिले विगतको जस्तो अवस्था छैन । पछिल्लो एक वर्षमा सो दर करिब डेढ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर घटेर बैंकहरूको औसत आधार दर घटेको तथा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीच भारित औसत अन्तर (स्प्रेड दर) ४.४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असारबाट ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७९ माघमा उच्च बिन्दुमा पुगेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०८० मंसिरमा ९.६४ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै २०८० माघ र फागुनमा १३.०३ प्रतिशत पुगेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८० मंसिर मसान्तमा ११.८५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
गत मंसिरमा ९.६४ प्रतिशत रहेको औसत आधारदर पुसमा घटेर साढे ९ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । बैंकरहरूका अनुसार, यो दर अझै घट्दै जानेछ । निरन्तर ब्याजदर घट्दै गएपनि बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग बढेको छैन । कर्जा प्रवाहमा सुस्तता छाइनै रहेको छ ।
व्यवसायीहरू अहिले कर्जाको ब्याजदर अझै सहज नभइसकेकाले गर्दा कर्जाको माग नबढेको बताउँछन् । उनीहरूले कर्जाको ब्याजदर प्रिमियम सहित नै एकल अंकमा आउने अवस्था आउँदा मात्रै कर्जाको माग बढ्ने बताइरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बैंकहरूले दिने ब्याजदर एकल अंकमा आएपनि लिने ब्याजदर एकल अंकमा नआएकाले कर्जाको माग नबढेको बताउँछन् । उनले भने,‘कर्जाको ब्याजदर तात्विक रुपमा घटिसकेको अवस्था छैन । ९ प्रतिशत बेसरेटमा ३ प्रतिशत भन्दा बढी थप्दा १२ प्रतिशत त अहिले कर्जाको ब्याजदर छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अहिले बैंकहरूले ठूलठूला व्यवसायलाई आधार दरमै कर्जा दिए पनि ८० प्रतिशत व्यवसायीको सो अवस्था नरहेको बताए । उनले भने,‘८० प्रतिशत कर्जा लिनेलाई वा साना कर्जा लिनेलाई बेसरेटमा ३ प्रतिशतसम्म जोडेको अवस्था छ ।’
व्यवसायी श्रेष्ठ अहिले बजारमा माग वृद्धि गर्नका लागि सरकारले कुनै पनि योजना नल्याएकाले समस्या भएको बताउँछन् । ‘वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घटाउनका लागि राज्यले कुनै प्रकारको सहयोग गरेको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्,‘बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढाउनेतर्फ खै सरकारले काम गरेको ?’
यता बैंकिङ विज्ञ एवम् नेपाल उद्योग परिसंघका बैंक तथा बिमा समिति सभापति अनलराज भट्टराई निक्षेपको ब्याजदर अझै डेढ वर्षमा घटेमा ५ प्रतिशत हाराहारीमा आउने र कर्जाको माग बढ्ने बताउँछन् । ‘त्यसपछि कर्जा एकल अंकमा सहजै उपलब्ध हुन्छ, त्यसका लागि करिब डेढ वर्ष लाग्न सक्छ, यही अवस्थामा,’ उनले भने ।
अहिले सबै क्षेत्र करेक्सनको फेजमा आइसकेकाले अब सुधार हुँदै जाने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र अब योभन्दा बढी सुस्त हुने सम्भावना देखिँदैन, अहिलेको आर्थिक सूचांक र हामीसँग भएको शक्ति सञ्चयको अवस्थाले अर्थतन्त्रले विस्तारै गति लिने अवस्था आउँछ,’ भट्टराईले भने । अब अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने नीति लिएर पुँजीगत खर्चलाई धेरैभन्दा धेरे खर्च गरेर माग सिर्जना भइरहेको छ । ‘निर्माणका काम फागुनदेखि जेठसम्म निर्माणको काम बढ्ने हुन्छ । यसले पनि माग बढाउँछ,’ उनले भने ।
यता पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री कर्जाको ब्याजदर अहिले घट्दै गए पनि कर्जाको माग नबढ्नुमा आर्थिक सुस्तता कारण मान्छन् । उनले भने,‘ब्याजदर घटेको असर तत्कालै देखिँदैन । व्यवसाय चलायमान हुन केही समय लाग्छ ।’
अहिले अर्थतन्त्र विस्तारै गतिशिल बन्दै गएकाले केही समयपछि समस्या हल हुने अपेक्षा गर्न सकिने क्षेत्रीको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ६१ खर्ब ६७ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा ५० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकले ५४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ४५ खर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कर्जा प्रवाह विस्तारै बढ्दै गए पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । पुससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ (४.० प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कर्जा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ (३.० प्रतिशत) ले बढेको थियो ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ११.६ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेकोमा धीमा गतिको यो वृद्धिले लक्ष्य भेट्नेमा शंका देखिएको छ ।
